भूकम्प राहतमा पूर्वअर्थमन्त्री शर्माको संवेदनहीन राजनीति

रुकुम पश्चिम र जाजरकोट — शुक्रबार मध्यराति गएको भूकम्पको केन्द्र जाजरकोटका लागि काठमाडौंबाट पठाइएको तीन सय थान सोलार प्यानल बोकेको ट्रक बाटोमा सल्यानबाट ‘गायब’ भयो । यो सामान खोजबिन हुँदै थियो, तर बुधबार रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकामा त्यही सोलार वितरण गर्न थालिएपछि ट्रक नै उता लगिएको खुल्यो । माओवादी नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशनमा उक्त ट्रक बाटोबाटै कब्जा गरी रुट फेरिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।

भूकम्पपीडित रुकुम पश्चिममा पनि छन्, जाजरकोटमा पनि । सार्वजनिक योगदानमा संकलित राहत पीडितको आवश्यकताका आधारमा वितरण हुनुपर्नेमा राजनीतिक पहुँच देखाउन उपयोग गरिएको आरोप छ । भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी क्षति बेहोरेको जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले काठमाडौंबाट जाजरकोटका लागि आएका तीन ट्रक सामानको अर्को खेप पनि बाटोबाटै ‘हाइज्याक’ गरेर रुकुम पश्चिमतिर लगिएको बताएका छन् । ‘राहत वितरणमा सत्ताको दुरुपयोग भइरहेको छ । पीडितलाई आवश्यकताका आधारमा होइन, आफ्नो मतदाता पहिचान गर्दै राहत वितरण भइरहेको छ । जाजरकोटमै पनि भेरीमा क्षति ठूलो हुँदा राहत कम आएको छ, उता नलगाडमा क्षति कम भए पनि धेरै सामग्री पुर्‍याइएको छ ।’

जहाँका भए पनि पीडितले राहत पाउने कुरामा आफ्नो कुनै गुनासो नरहे पनि अघिपछिको राजनीतिक प्रतिशोध साधेर भूकम्पपीडितलाई थप आहत बनाउने काम भएको घर्तीको आरोप छ । ‘सरकारी राहत पारदर्शी रूपमा अभिलिखित गरेर वितरण गर्नुपर्ने हो, राहत सबैले न्यायोचित पाउनुपर्ने हो । तर लुकाएर रातिराति बाँडिएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । दल विशेषका नेताले राहतमा मनपरी गरेपछि भेरी नगरपालिकाले पनि एकद्वार प्रणालीबाहेक आफ्नै विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाएको छ ।

बुधबार पनि जाजरकोटका लागि ‘गिफ्ट एसिया’ लगायतका संस्थाले पठाएको एक ट्रक खाद्यान्न रुकुम पश्चिमतर्फ मोडिएको छ । ‘जाजरकोटका पीडितले पर्याप्त कम्बल पनि पाएका छैनन्,’ भेरी नगरपालिका निवासी शुक्र शर्माले भने, ‘यहाँ आएको राहत पनि राजनीतिक दबाबमा उता लगिन्छ ।’

भूकम्प बढी प्रभावित भएको जाजरकोट सदरमुकाम खलंगासहित भेरी नगरपालिकाका धेरै वडाका सबैजसो कच्ची घर भत्किएका छन् । भूकम्प गएको ६ दिन पुग्दासम्म जाजरकोटको खुल्चाउली, कड्के, टट्टा, करुवा, कुशेको समाइला धन्नासीलगायत प्रभावित क्षेत्रमा त्रिपाल, कम्बल, खाद्यान्नलगायत सामान पुगेका छैनन् । सर्वसाधारण बारीमा कठ्यांग्रिएर रात बिताउन बाध्य छन् ।

१३ वडा रहेको भेरीमा ३५ सय ३४ घरधुरीका १४ हजार ९ सय ९७ जना विस्थापित छन् । तर, अहिलेसम्म २८ सय ५५ त्रिपाल र ३९ सय ३० ब्ल्यांकेट उपलब्ध गराइएको छ । एउटा परिवारका चार जनाले एउटा ब्ल्यांकेट ओढेर सुत्नुपरेको पीडितहरूको गुनासो छ ।

जाजरकोटमा राहतका सामग्री बोकेर दैनिक ५० भन्दा बढी सवारीसाधन पुग्ने गरेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरीको रेकर्डमा देखिए पनि खलंगाको त्रिभुवन माविमा राखिएको विपद् व्यवस्थापन समितिको गोदाममा पीडितलाई अति आवश्यक पर्ने अधिकांश राहत सामग्रीको

‘स्टक शून्य’ छ । सरकारी निर्णयअनुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिहरूले एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत वितरण गर्ने मापदण्ड बनेको छ । तर, सार्वजनिक योगदानबाट संकलित राहत माओवादी नेता शर्माले राजनीतिक आस्था र पहुँचका आधारमा वितरण गरिरहेका छन् ।

भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रामीडाँडा रहेको बारेकोट गाउँपालिका–१ सिर्पाचौरका हरिबहादुर घर्तीले राहत नपाउँदा ५ दिनदेखि नै स्याउला र बोराले बेरेर शीत तर्काउने गरेका छन् । ६ जनाको परिवार भएका उनको घर पूरै भत्किएको छ । भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको नजिकैको रुकुममा पीडितले टेन्ट पाए पनि आफूहरूले त्रिपालसमेत नपाएको उनको गुनासो छ ।

छ । ‘जिल्लाको झन्डै ८० प्रतिशत जनसंख्या घर बाहिरै छ, भूकम्पका त्रासका कारण पनि स्थानीयहरू घरभित्र सुत्न सकिरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘हामीले आधामात्र घरमा राहत पुर्‍याउन सकेका छौं ।’ उनका अनुसार अहिलेसम्म भूकम्पबाट प्रभावित झन्डै ३३ हजार घरमध्ये मुस्किलले १५ हजार घरमा मात्र राहत पुगेको छ ।

जाजरकोटमा भूकम्पबाट ३४ हजार ५ सय १ घरधुरीका एक लाख ७९ हजार ८ सय ९३ जना प्रभावित भएका छन् । जिल्लाका ७ स्थानीय तहका ९ हजार ९ सय ७४ घर पूर्ण रूपमा भत्किएका छन् । २४ हजार ७ सय ७ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । विपद् व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तहमार्फत वडासम्म राहत वितरण गरेकाले राहत प्राप्त गर्नेको व्यक्तिगत विवरण संकलन भने हुन नसकेको सहायक प्रजिअ शर्माले बताए ।

बारेकोटका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले जाजरकोटका प्रभावित गाउँमा अझै राहत नपुगेको बताए । ४३ सय घर प्रभावित भएको बारेकोटमा अहिलेसम्म ३ सय ८० ब्ल्यांकेट र ३ सय त्रिपाल मात्र पुगेका छन् । ‘आजसम्म पीडितले राहत पाए भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘पीडितहरू तरकारीका टनेलमुनि, चौरमा चामलका पुराना बोराले शीत छेकेर बस्न बाध्य छन् ।’ नजिकै रहेको रुकुममा भने प्रभावकै आधारमा राहत वितरण भइरहेको आफ्नै आँखाले देखेको उनले बताए ( उक्त समाचार कान्तिपुर पत्रिकामा प्रकाशन गरिएको छ )