सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयमा शिक्षकहरूकाे धर्ना

११ बजे आयोजित धर्ना कार्यक्रम २ बजेसम्म चलेको कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न भएको आन्दोलनमा आबद्ध एक घटक नेपाल शिक्षक संघका राष्ट्रिय कार्यसमितिका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले जानकारी दिए।

शिक्षक र कर्मचारीले आइतबार देशका हरेक पालिका कार्यालयमा सम्बन्धित पालिकाकामा धर्ना दिएका थिए। यस्तै मंगलबार सबै जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा धर्ना दिएका थिए। अब भदौ १ गते सबै प्रदेश तथा संघीय सांसदसमक्ष सम्बन्धित जिल्लाका महासंघ तथा आबद्ध/सम्बद्ध संस्थाका नेतृत्वले ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमतिका छायाप्रति बुझाउँदै संघीय शिक्षा ऐन निर्माणमा विद्यालय शिक्षा र शिक्षक-कर्मचारीका माग मुद्दाको पक्षीकरणमा सहयोग गर्न आग्रह गर्ने कार्यक्रम छ।

महासंघले राष्ट्रिय समिति तथा आबद्ध/सम्बद्ध संस्थाको मुख्य नेतृत्वले नेपाल सरकार, राजनीतिक दलका मुख्य नेता, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समितिका सांसदहरुसँग अन्तरकिया, भेटघाट, छलफल तथा पक्षीकरण गर्नेछ।

दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत महासंघले काठमाडौँमा लगातार बृहत् विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ। उक्त कार्यक्रमको मिति भने तय भएको छैन।

महासंघले मस्यौदाले शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच भएका सहमतिलाई समग्रमा समेट्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। स्थायी, अस्थायी/करार, राहत, साविक उमावि, बालकक्षा, विशेष शिक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धारलगायत सबै खाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका माग मुद्दाको यथोचित सम्बोधन प्रस्तावित मस्यौदाले गर्न नसक्ने महासंघका पदाधिकारीहरूले बताएका छन्।

२०७५ तथा त्यसपछि स्थायी भएका शिक्षकलाई पेन्सन प्रयोजनमा अन्याय गर्न खोजेको र शिक्षण पेसाप्रतिको आकर्षण र सम्मानमाथि मस्यौदाले नियोजित ढंगबाट प्रहार गरेको आरोप महासंघको छ। सोही कारण आमनेपाली शिक्षक/कर्मचारीले मस्यौदामा रहेका विद्यालय शिक्षा र शिक्षक/कर्मचारी विरोधी प्रबन्धहरू परिर्वतन गर्नुपर्ने पक्षमा आवाज बुलन्द गरिरहेको महासंघको अपिलमा उल्लेख छ।

आन्दोलनमा शिक्षक महासंघमा आबद्ध १४ वटा शिक्षक र कर्मचारीसँग सम्बन्धित संघसंस्था, विद्यालय कर्मचारी, बालविकास शिक्षक, राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, अभिभावक महासंघ नेपाल, अभिभावक संघ नेपाललगायतको साथ र समर्थन छ।