चर्काे शुल्क असुलेर शिक्षकलाई १३ हजारमा काम लागउछन् निजी विद्यालयहरू

काठमाडौं : शिक्षक पेशा जति सम्मानित छ, त्यसअनुसार शिक्षकहरूले सेवा सुविधा पाउँदैनन्। उनीहरू ऐनअनुसार तलब सुविधा पाउँदैनन्। उनीहरू कहीँ न कहीँ पीडित छन्। अहिले तिनै सम्मानित पेशामा रहेका निजी विद्यालयका शिक्षकहरू चरम आर्थिक शोषणमा पर्न बाध्य भएपछि भने बोल्न थालेका छन्।

शिक्षा ऐन, २०२८ संशोधितसहित २०७५ को दफा १२ को उपदफा (७) को (छ) मा सरकारले तोकेको तलब स्केल निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ। दफा १२ को उपदफा (७) को (छ) मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले तोकिएको तलब स्केलमा नघटाई शिक्षकलाई तलब दिने।’

तर उक्त ऐनअनुसार तलब पाएका छैनन् शिक्षकहरू। सरकारी विद्यालयमा प्राथमिक तहको श्रेणीअनुसार ३१ हजारदेखि ५५ हजार रुपैयाँसम्म तलब तोकिएको छ। निम्न माध्यमिक तहमा श्रेणीअनुसार ४३ हजारदेखि ५८ हजार रुपैयाँसम्म तलब तोकिएको छ। मावि तहमा ५५ हजारदेखि ६८ हजारसम्म तलब तोकिएको छ।

तर यता निजी विद्यालयका शिक्षकहरू अत्यन्त न्यून तलबमा पढाउन बाध्य छन्। अहिले निजी विद्यालयहरूले प्राथमिक तहमा पढाउने शिक्षकहरूलाई मासिक १० हजार, निम्न माध्यमिक तहमा १२ हजार र मावि तहमा पढाउनेलाई २२ हजार तलब दिने गरेको पाइएको छ। तर अभिभावकहरूबाट भने चर्काे शुल्क असुलिरहेका छन्।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा ३ का अध्यक्ष प्रेम थापाका अनुसार वडा ३ स्थित बाँसबारीमा रहेको युलेन्स स्कुलले मासिक ६० हजार शुल्क लिने पाउने गरी शुल्क निर्धारण भएको छ। सोहीअनुसार अभिभावकबाट शुल्क लिन्छ।

युलेन्स स्कुलले लाखौँ शुल्क लिने गरेको पनि चर्चा छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी डा. आरजु राणा देउवा युलेन्स स्कुल व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष छिन्।

तलब न्यून भएपछि महानगरमा गुनासो, सरकारीसरह दिन माग

निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले अत्यन्त न्यून तलब दिएको गुनासो काठमाडौं महानगरपालिकामा परेको छ। त्यही कारण महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले निजी विद्यालयलाई सरकारी सरहको तलब–सुविधा दिनू भनेका छन्।

यस्तै, उनले काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ६८ मा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता, निवृत्तिभरण, उपदान लगायतका अन्य सुविधा खाइपाइ आएकोमा नघट्ने गरी संघीय शिक्षा कानूनमा तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको उनले बताए।

‘सोहीबमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले प्राप्त गर्ने निम्न अनुसारको तलब सुविधा संस्थागत विद्यालयको शिक्षकलाई पनि प्राप्त गराउन महानगरपालिकाका सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालयहरूलाई सूचित गरिन्छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्।

त्यसअनुसारको तलब सुविधा प्राप्त नभएमा काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागमा सम्पर्क गर्न उनले अनुरोधसमेत गरेका छन्।

प्याब्सन भन्छ : त्यो निर्देशन मान्न सकिँदैन

​यता, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) भने महानगरपालिकाका प्रमुख शाहको उक्त निर्देशन मान्ने पक्षमा छैनन्। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) काठमाडौं शाखाका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले प्रमुख बालेनले भने सरह तलब दिन नसकिने बताए।

‘महानगरपालिका प्रमुख शाह निजी विद्यालयप्रति असहिष्णुता बढी देखिएको छ, भेटौँ भन्दा समय नदिने, अनि जे पनि भन्ने गर्ने हो र? उहाँले भनेको अनुसार कहाँ गर्न र मान्न सकिन्छ,’ उनले भने।

उनले जबरजस्ती नभई सहमतिअनुसार नै शिक्षकहरू राखेको बताए। ‘हामी पहिला नै यति यति तलब दिन्छौं पढाउनुहुन्छ हुन्न भनेर भन्छौँ,’ उनले भने, ‘र ती नै शिक्षकले हुन्छ म पढाउन सहमत छु भनेपछि हामी राख्छौँ।’ उनले शिक्षा ऐनभन्दा पनि श्रम ऐन र कम्पनी दर्ता ऐनअनुसार शिक्षकहरूलाई तलब दिनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘हामी २ ऐनअनुसार चलेका छौँ, शिक्षा ऐनअनुसार पाठ्यक्रम पढाउने परीक्षा गराउने गरेका छौँ, अर्को हाम्रो यो निजी स्कुल कम्पनी दर्ता ऐनअनुसार पनि चलेको छ, त्यसमा श्रम ऐनअनुसार हामी तलब दिनुपर्छ।’ उनले श्रम ऐनअनुसार शिक्षकहरूलाई तलब दिइरहेको दाबी गर्दै अरूले नदिएमा दिनुपर्ने बताए।

श्रम ऐनअनुसार न्यूनतम् तलब १५ हजार हो, हामीले दिइरहेका छौँ,’ उनले भने। उनले शिक्षकहरूको क्षमताअनुसार तलब दिने गरेको बताए।

‘हामीले न्यूनतम् १३ हजार ५ सयदेखि अधिकतम ४० हजारसम्म दिने गरेका छौँ, यसमा शिक्षकहरूको क्षमताअनुसार दिन्छौं,’ उनले भने। उनले शिक्षकहरूको तलब विद्यालय सञ्चालक समितिले तोकेर दिनुपर्ने र त्यहीअनुसार दिइएको पनि बताए।

‘राज्यसँग केही मागहरू गर्दा दिँदैन, अनि अहिले हामीलाई धरापमा पार्न खोज्ने? महानगरका प्रमुख बालेन आफैंले शुल्क नबढाऊ भन्छ, शिक्षकहरूको तलब भने बढाऊ भन्ने त्यसो भए खै त घर घाडा घटाऊ भन्न सकेको?,’ उनले आक्रोश पोखे।