इम्बोस्ड नम्बर प्लेट विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा जनताको आक्रोश

जेठ २३, काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान एक महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने सूचना जारी गरेपछि सेवाग्राहीहरूले आफ्नो आक्रोश सामाजिक सञ्जालमा पोखेका छन् ।

कात्तिक महिनामा नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर अनिवार्य गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कार्यन्वयन प्रभावकारी रुपमा नभएको भन्दै असार मसान्तसम्म अनिवार्य रुपमा जडान गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।

विभागको यो निर्णय विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखिएका छन् । कसैले कमिसनको खेल त कसैले विभागको गलत निर्णय भन्दै गुनासाे गरेका छन् ।

त्यस्तै कसैले विभागले आफ्नै तयारी पूरा नगरी यो नियम जनतामाथि थोपर्न खोजेको भनेर आरोप लगाएका छन् भने कसैले नेपाली भाषामा नराखी अंग्रेजी भाषाको नम्बर प्लेट मान्य नहुने भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल विशेषगरी ट्वीटरमा केही प्रयोगकर्ताले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने विभागको निर्णयलाई अवज्ञा गरौं भन्दै आवाज उठाएका छन् ।

विभागले कमिसनको लोभमा लिएको निर्णयको घाटा पुर्ती गर्न इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेको विश्वदिप लामिछाने लेख्छन्, ‘चाहिने नचाहिने गर्न नसकिने काम कमिसनको लोभमा निर्णय गरेर ५ अर्ब राज्यलाई घाटा लाग्ने भएपछि जनतालाई जबरजस्ती इम्बोस्ड नं भिडाएर घाटा पूर्ति गरेर कमिसन बचाउने खेल हो यो इम्बोस्ड नं ,यो सबैले बहिस्कार गर्नैपर्छ। यस्ता भ्रस्टाचारलाई सहयोग कुनै पनि हालतमा गर्नु हुँदैन।’

त्यस्तै विभागले जारी गरेको नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा नभएको र जनताका लागि यो अहिले अनिवार्य गर्नु उपयोगी नभएको भन्दै रामेश लेख्छन्, ‘दाइ, नमस्कार! यो इम्बोस्ड नंबर आफ्नै भाषा र लिपीमा राख्न सकिन्न ? अंग्रेजीबाहेक नहुने भए इजरायल वा बाङ्लादेशमा कसरी भयो? स्क्यानिङ गर्ने प्रविधिबिना नहतारिए हुन्न ? इम्बोस्ड नभए के फरक हुन्छ ? कति जरुरी हो ? मंहगीको मारमा परेका जनताको अहिले अनाहकमा थप पैसो खर्च नगराए हुन्न ?
– भाइ’

भाषाकै विषयलाई लिएर सुरेश भण्डारी थप्छन्, ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अङ्रेजीको प्रयोग अनुपयुक्त मात्रै हैन गलत पनि छ! एक्सिडेन्ट पछि भाग्न सहयोग पुग्ने खालको देखिन्छ, सीधा भन्दा! अनि प्रोसेसिङको झण्झट बेग्लै! ‘

प्रक्रियाको विषयलाई लिएर पनि सामाजिक सञ्जालमाआक्रोश देखिएको छ । प्रक्रियामा झन्झट भएको भन्दै के.सी. चोभारे युजरनेम भएको प्रयोगकर्ताले ट्वीट गरेका छन्, ‘यौटा इम्बोस्ड नम्बर बनाउन तीन तीन चोटी धाउनु पर्ने, प्रक्रिया तेतिकै झन्झट, त्यसमाथि कार्यालय छ ९/१० किमी टाढा। आफ्ना कर्मचारीलाई चाहिं पेट्रोलको खपत घटाउन भनेर हप्तामा २ दिन बिदा दिने अनि सर्वसाधारणलाई चाहिं यौटा कामको लागि ३/३ चोटी डाक्ने के पारा हो तेरो सरकार?’

विभाग आफै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कार्यन्वयनको लागि तयार नभएकोले यसको प्रक्रियाले जनतालाई सास्ती मात्र हुने भन्दै कृष्ण घिमिरे लेख्छन्, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीका लाईनबाट आजित जनतालाई बिनाप्रयोजनको ईम्बोस्ड नम्बर लिन एकान्तकुना र बलम्बुमा कति सास्ती भोग्नु पर्ने हो! यस्तो नम्बर चाहिएको छ किन, जब त्यसमा टाँस्ने चिप्स पढ्ने, मनिटर गर्ने डिभाइस र सीप पुलिमा छैन। कमिसनको खेलले निम्त्याएको अनर्गल अर्को हैरानी ।’

आवश्यक नै नभएको कुरामा विभागले बेफ्वाकमा यसलाई अनिवार्य गरेको भन्दै जयन्द्र जीवनले ट्वीटरमा एउटा थ्रेड नै पोस्ट गरेका छन् । जसमा विभागले आवश्यक नभएको निर्णय गरेको, जनताको विरोधकाबिच पनि जबरजस्ती कार्यन्वयन गर्न लागिएको लगायतका कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाली जेन्टलम्यान युजरनेम भएको प्रयोगकर्ताले पनि ट्वीटरमा एउटा थ्रेड नै पोस्ट गर्दै नेपाल अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको लागि तयार नभएको बताएका छन् । ‘सर्वप्रथम त पुर्वाधारहरु तयार गर्नुपर्यो। राम्रो परिणामको लागी राम्रो पुर्वाधार हुनु जरुरी हुन्छ। नत्र चलनचल्तिको नम्बर प्लेट र इम्बोस्ड प्लेटमा के नै फरक हुन्छ र? त्यै रातो, निलो, कालो, पहेंलो प्लेटलाई सेतो बनाउँदैमा सडक र सवारी सुरक्षीत हुन्छन्? गधा नुहाएर गाई हुन्छ?’ उनको चौंथौं थ्रेडमा उल्लेख गरिएको छ ।

रोहित ढकालले भने ठेकेदार कम्पनीको लागि विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले लेखेका छन्,’इम्बोस्ड प्लेट छपाइको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी टाइगर डेकाटोरको थप म्याद सकिन लागेपछि भुक्तानीका लागि दबाबमा परेको यातायात विभागले प्लेट जडान नगरे सवारी धनीलाई नै कारवाही गर्ने चेतावनीसहित सूचना प्रकाशित गरेको प्रदेशका सवारी कार्यालयहरुको दाबी छ ।’

जय जननी जय देश युजरनेम भएको प्रयोगकर्ताले भने इम्बोस्ड प्लेटको अर्थ नै नभएको दाबी गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘भारतमा HSRP लागु छ । नेपालको यो इम्बोस्ड प्लेटको कुनै अर्थछैन, पुनः परीवर्तन गर्नुपर्नेछ, नयाँ ओम्निले फेरि घिचनेछ, अबको निर्णय कम्तिमा ५० वर्षकोलागि हुनुपर्छ, policy खोइ? चेतना भया ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको स्टार्टअप तथा इनोभेसन कमिटीका सभापति रञ्जित आचार्यले ‘केही व्यक्तिको अनैतिक लाभका लागि अहिलेको विषम आर्थिक अवस्थामा यस्तो नियम लाद्ने नेतृत्वको बहिष्कार पनि सँग-सँगै गरौं भनेका छन् ।’

सामाजिक सञ्जाल यति धेरै विरोध हुदैँ गर्दा विभागले भने नम्बर प्लेटमा एकरूपताका साथै यातायात विभागमा मुलुकभरिका सवारीसाधनको एकीकृत विवरण प्राप्त हुने उद्देश्य साथ लागू भएको यो नियमको कार्यन्वयन प्रभावकारी नभएपछि यो निर्णय लिइएको बताएको छ ।

साथै आफूहरू सँग पूर्वाधार पनि तयार भइसकेको दाबी गरेको छ । चरणबद्ध रुपमा कार्यन्वयन गरिने यो निर्णय अन्तर्गत हाललाई विभागले बागमती र गण्डकी प्रदेशका सवारीहरूमा अनिवार्य गरेको हो ।