स्थानीय तहमा दरबन्दी हस्तान्तरणको विपक्षमा शिक्षक महासंघ, यस्ता छन् १० बुँदे माग

काठमाडौ । शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने शिक्षा विधेयकको व्यवस्थाप्रति नेपाल शिक्षक महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले दफाबार छलफल गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको विधेयकमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ ।

यस्ता छन् शिक्षक महासंघको माग

• अस्थायी शिक्षकलाई ७५ प्रतिशत आन्तरिकबाट स्थायी गर्नुपर्ने
• गोल्डेन ह्यान्डसेकअन्तर्गत दिइने रकम किटान हुनुपर्ने
• स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा गरिनुपर्ने
• स्थायी हुँदा अस्थायी सेवा अवधिको गणना
• शिक्षकलाई विभागीय कारबाहीको व्यवस्थामा असन्तुष्टि
• विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित हुनुपर्ने
• बालशिक्षकको पद र सेवा सुविधाको प्रबन्ध
• निजी विद्यालयका शिक्षकको सेवासुविधा सुनिश्चितता
• प्रअको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने
• शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्ने

संविधानको अनुसूची–८ मा माध्यमिक शिक्षासम्मको एकल अधिकार स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार शिक्षक दरबन्दीलाई विद्यार्थी संख्या, शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात, भौगोलिक अवस्था, विषयगत र कक्षागत आवश्यकतालाई विश्लेषण गरी शिक्षा मन्त्रालयले दरबन्दी मिलान गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ । महासंघले यीलगायत एक दर्जन बुँदामा असहमति राख्दै आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जबर्जस्ती रूपमा शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न लागिएको आरोप लगाए । ‘शिक्षक राष्ट्रिय क्याडेड (कार्यकर्ता) हुन्, स्थानीयमा जाँदैनन् । स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारी समायोजन गर्ने बेला रोज्न दिइएको थियो । स्थानीय तहमा जानेलाई एक/एक तह बढुवा गरिएको थियो । के शिक्षकका लागि त्यस्तो प्रबन्ध गर्न सकिँदैन ?,’ उनले भने, ‘त्यस्तो प्रस्ताव आए शिक्षकले रोज्छन् । एउटै देशका पेसाकर्मीलाई फरक/फरक व्यवस्था हुन सक्दैन । संघमा हुनुपर्छ । हामी राष्ट्रिय संरचनाबाट नियुक्त भएका हौं । उसको सहमतिबिना जबर्जस्ती अर्को संरचनामा राख्न मिल्दैन ।’

संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहमा भने पनि एकल अधिकारका रूपमा कार्यान्वयन नभएको उनले दाबी गरे । ‘कक्षा १० र १२ को परीक्षा प्रदेश र संघबाट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्छ । शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन विद्यालय, पालिका, प्रदेश हुँदै केन्द्रमा शिक्षक सेवा आयोगबाट हुन्छ,’ सुवेदीले थपे, ‘कार्यसम्पादन, परीक्षाको अधिकार, विभागीय कारबाही बाँडफाँट हुन सक्ने शिक्षकको दरबन्दी किन बाँडफाँट हुन नसक्ने ?’

महासंघको दबाबमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक दरबन्दी संघमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि समितिका सांसदहरूले अस्वीकार गरेका थिए । शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजनीतिक आस्थाका आधारमा पक्षपात र प्रतिरोध साँध्ने गरेको दाबी शिक्षक अगुवाहरूले गर्दै आएका छन् ।