माओवादीले शिक्षकसँग एउटा सम्झौता र शिक्षा विधेयक अर्कातिर ल्याउँदा यो अवस्था आयो : एमाले

काठमाडौं : नेकपा एमालेले शिक्षक आन्दोलन जटिल र विचलित हुन थालेको जनाएको छ। सडकमा लागेका कतिपय नारा, अभिव्यक्ति र शैली शैक्षिक कम, राजनीतिक बढी सुनिन थालेको एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले दाबी गरे। उनले कतिपय शिक्षकले विद्यालय शिक्षा विधेयक नभई  सरकार परिवर्तन मुख्य एजेण्डामा लाग्न थालेको बताए।

‘शिक्षक आन्दोलन क्रमश: जटिल र कतिपय सन्दर्भमा विचलित हुन थालेको देखिँदैछ। सडकमा लागेका कतिपय नारा, अभिव्यक्ति र शैली शैक्षिक कम, राजनीतिक बढी देखिन/सुनिन थालेका छन्।’ फेसबुकमार्फत उनले भनेका छन्,‘कतिपय शिक्षक साथीहरूका लागि विद्यालय शिक्षा विधेयक या आफ्ना पेशागत माग होइन,  शिक्षामन्त्रीको राजीनामा या सरकार परिवर्तन मुख्य एजेण्डा लाग्न थालेको छ।’

उनले नयाँ संविधान बनेपछि सबैभन्दा धेरै शिक्षा मन्त्रालय माओवादीले पाएको उल्लेख गरे। माओवादीले शिक्षकसँग एउटा सम्झौता गर्ने र विधेयकमा अर्को दफाहरू राख्नाले समस्या भएको उनको भनाई छ।

‘तत्कालीन सरकारले ‘विद्यालय सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा दर्ता गराएपछि शिक्षक साथीहरू आन्दोलनमा उत्रिनु भयो र त्यसैक्रममा २०८० असोज ५ गते सरकार र शिक्षक महासंघबीच सम्झौता भयो। तर प्रस्तावित विधेयक र सम्झौताका दफाहरूमा ठूलो विरोधाभास थियो।’ उनले भने, ‘नेकपा ( एमाले) का सांसदहरूले विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उक्त विधेयकलाई सम्झौताको मर्म अनुरूप पुनर्लेखन गरेर मात्र अगाडि बढाउन माग गर्नुभयो, तर सरकार सु्न्न तयारै भएन। आजको जटिलता त्यहीँबाट सिर्जना भएको हो- सम्झौता एकातिर छ, विधेयक अर्कातिर। तर साथीहरू तथ्यमा पर्दा हालेर पानीमाथि ओभानो बन्दै हुनुहुन्छ।’

उनले नयाँ विधेयकले समाधान गर्नुपर्ने धेरै विषय भएपनि कतिपय विरोधाभाषपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन्। ‘नयाँ विधेयकले समाधान गर्नु पर्ने धेरै विषयहरू छन्, जसमा कतिपय सर्वथा विरोधाभाषपूर्ण छन्। संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ, तर शिक्षक साथीहरूका मनमा त्यसले भोलि आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र वृत्ति विकासमा राजनीतिक प्रतिशोध हावी हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छ। यी दुबै विषयलाई विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। संविधानको धारा २५ ले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई अक्षुण्ण संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको छ, सँगसँगै शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गर्दै आधारभूत तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ। यससँग जोडिएका संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयका सरोकारलाई सम्बोधन गर्नु पर्नेछ।’ ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘एकातिर १८ प्रकृतिका (शिक्षक साथीहरुका शब्दमा) शिक्षकहरुलाई एउटै प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने र स्थायी गर्नु पर्ने माग छन्, अर्कातिर विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीहरुका आफूहरुले पनि प्रतिष्पर्धाका निम्ति समान अवसर पाउनु पर्ने जायज सरोकार छन्।यी सबैलाई मिलाएर विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन सांसदहरू रातदिन लागिरहेकै देखिनुहुन्छ। तर आजै चाहियो कि भोलि चाहियो जस्तो हठले उपयुक्त कानुन नबन्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।’

ज्ञवालीले खल्तीमा सलाईँको बट्टा बोकेर हिँड्ने र मौका पाउनासाथ आगो झोसेर रोटी सेकाउन खोज्ने प्रवृत्तिसँग होसियार हुन आग्रह गरे। उनले निर्णायक धक्काको भ्रममा बसिरहने र ‘बङ्गलादेश बनाइदिन्छौँ’ भन्दै जाने हो भने थप क्षति पुग्ने निश्चित रहेको उनको भनाई छ। ‘शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको पहलमा तयार गरिएको ७ बुँदे सहमति किन र कसरी आग्रहमा घोषणा हुन रोकियो भन्ने कुरा पनि बताइरहनु पर्छ र ? आखिर त्यसले कसलाई फाइदा भयो ?’ उनले प्रश्न गरे।

घोषणा गर्न सकिने विषय तुरुन्त घोषणा र यस सम्बन्धी सत्यतथ्य सर्वोच्च अदालतलाई, संसदलाई, सबै अभिभावकहरुलाई र समाजलाई जानकारी गराउन उनले सरकारलाई आग्रह गरे। ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘सरकारलाई आग्रह छ– विद्यमान सीमाभित्र जे जति घोषणा गर्न सकिने हो, तुरुन्त घोषणा गरिदिनुहोस् र यस सम्बन्धी सत्यतथ्य सर्वोच्च अदालतलाई, संसदलाई, सबै अभिभावकहरुलाई र समाजलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। यथासम्भव छिटो विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन सांसदहरुलाई उत्प्रेरित गरिदिनुहोस्।’

उनले एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई शिक्षक आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन भन्दा एकीकृत समाजवादीका सांसद सभापति रहेकाले उनलाई निर्देशन दिन आग्रह गरे। ज्ञवालीले भने, ‘माननीय माधवकुमार नेपालज्यू, शिक्षक आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन सडकमा जानुभन्दा पहिले आफ्नै पार्टीका माननीय सभापतिलाई विधेयक चांडै टुङ्ग्याउन निर्देशन दिने हो कि ? चाबी त त्यहीं छ होइन र ?’