शिक्षामा दलीयकरण र भागबन्डा नै अभिशाप : प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला

नेपालको समग्र शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था शैक्षिक सुधार, आगामी दिशा र वर्तमान नेतृत्वको भूमिका कस्तो हुने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर शिक्षाविद् प्राज्ञिक व्यक्तित्व प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाज्यूसँग शैक्षिक संवादको सम्पादित अंश क्रमश ……..

नेपालको उच्च शिक्षालाई लिएर समग्र क्षेत्रमा चिन्ता, चिन्तन र बहस व्यापक रूपमा भएको पाइन्छ । यो विषयलाई नेपालको उच्च शिक्षा सुधारमा कसरी हेर्न सकिन्छ ?
मैले चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले हेरेको छु । यस बारेमा अब मानिसहरूले बिस्तारै महशुस गरेका छन् । महशुस गर्ने तह कहाँ पुग्यो भने राजनीतिक दलहरूले भातृ संघ संगठनलाई हतियार बनाएको कुरा सबैले महशुस गरे । पहिलेका उपकुलपतिहरूले पनि महशुस गरे र रेक्टरलगायत राजनीतिक दलले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गरेका छन् । “केही समय अगाडी मैले पूर्व शिक्षामन्त्री अशोक राईलाई ठाडै भने मन्त्रीज्यूहरूले गरेको अपराध र राजनीतिज्ञरूले गरेको अपराध के हो भने विद्यार्थीहरूलाई दलको बनाउनु भयो विद्यार्थी बन्न दिनुभएन, शिक्षकहरू दलको बनाउनु भयो शिक्षक बन्न दिनु भएन, प्राध्यापकलाई दलको बनाउनु भयो प्राध्यापक बन्न दिनु भएन, कर्मचारीलाई दलको बनाउनु भयो कर्मचारी बन्न दिनुभएन भनेपछि उहाँले जवाफमा के दिनुभयो भने त्यतिखेरको समयमा तत्कालिन सरकारलाई भत्काउने र हटाउन हामीले त्यो काम गरेकै हो । तर अब चाहिँ यो बेला होइन अब हामी ठिक गर्छौ भनी उहाँहरूले स्वीकार गर्नु भाएको छ ।” यसको स्पष्ट भाषा के हो भने राजनीतिक वृत्तमा त्यो चिन्तन चाहिँ बन्या छ । त्यसलाई असाध्यै सकारात्मक ढङ्गबाट हेर्नुपर्छ । अर्को चाहिँ के हो भने अब सबै जना प्राज्ञिक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ । जस्तो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हकमा हेर्नू, भिजन २०२०÷०३० को चिन्तन आएको छ । अहिले नै विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूले यस्तो गर्छु, उसो गर्छु भनि आफ्नो भिजन प्रस्तुत गर्नु भएको छ । ठिक बेठिक आफ्नो ठाउँमा छ त्यो विचार त बन्या छ नि । त्यो मानेमा सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको छ । अहिले सोच बन्या छ, दलमा स्वीकारोक्ति छ अब खाली कार्यान्वयमा समस्या छ ।
फरक विचारधाराबाट आएका नयाँ भनिएका राजनीतिक नेतृत्वहरू जो अहिले सत्ता साझेदारमा छन् वर्तमान शिक्षा मन्त्री जसले शिक्षा सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण र अन्य राजनीतक दलका लागि गम्भीर किसिमको निर्णय गर्नुलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
मैले यसलाई झनै सकारात्मकमा लिएको छु । किनभने उहाँले भनको कुुरा सही हो ? कसरी जाने ? भन्ने कुरामा उहाँले दलीयकरण नगर्ने, राजनीतिकरण नगर्ने, दलगत भागबन्डा अन्त्य गर्ने भन्नुभयो, यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । यसमा राजनीति नै नगर्दा हुने हो कि ! राजनीति गर्ने प्रक्रिया बदल्ने हो ? त्यसो भने विद्यार्थीलाई राजनीति सिकाउने कसरी हो ? त्यस विषयमा शिक्षा मन्त्रीले चाहिँ संवाद गर्नुपर्छ । कम्युुुनिष्ट भन्या कस्ता हुन् ? काँग्रेस भन्या कस्ता हुन् ? राप्रापा भन्या कस्ता हुन् ? जनमोर्चा भन्या कस्ता हुन् ? लोसपा भन्या कस्ता हुन् ? तिनको चिन्तनगत समानता के हो ? चिन्तनगत भिन्नता के हो ? यसरी संवाद गर्नाले एउटा बाटोमा लैजान्छ, त्यो बाटेमा हामी जानुपर्छ । त्यो बाटेमा लाग्न सक्यौँ भने शिक्षामन्त्री एककदम अगाडि जान सक्नुहुन्छ । दोस्रो बाटो संघवादी भनेको र राजतन्त्रवादी भनेको अथवा वामन्थी, दक्षिणपन्थी जगत भन्ने गर्छन् यो तीनवटैलाई लिएर तीनको शैक्षिक चिन्तन के हो त ? अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अभ्यास के हो ? वाम सोचाइ के हो ? दक्षिण सोचाइ के हो ? दक्षिणपन्थी सोचाई के हो ? अथवा चाहिँ प्रजातान्त्रिक सोचाइ के हो ? यिनी बारेमा संवाद गर्नुपर्छ । तेश्रो बाटो चाहिँ विद्यार्थीहरूले समसामयिक मुद्दाहरू कृषिका, स्वास्थ्यका, वनका, शिक्षाका मुद्दाहरू लिएर आएर त्यो मुद्दाहरूको बारेमा संवाद गरेर अर्को बाटोतिर लाग्ने । भोलि हामी नेतृत्वमा गयौँ भने के गर्ने भन्ने बारे दीर्घकालीन सोच बनाउनुपर्छ । चौथो बाटो विद्यार्थीको पनि के बुझाइ भयो र बुझाइयो भने नेताको पछि लागेपछि सुरक्षित भइन्छ । त्यसका लागि विद्यार्थीलाई चाहिँ युनियनमा बस्न लगाइयो । अब युनियनमा लागेकाले के गर्ने भने पछि तर्साएर पैसा उठाउने, अराजक गतिविधि गर्ने । क्याम्पसलाई तर्साए नि पैसा पाउने, विश्वविद्यालयलाई तर्साए नि पैसा पाउने, स्कुललाई तर्साए नि पैसा पाउने यस किसिमको गतिविधि बढ्न थाल्यो । यसलाई ठिक गर्न शिक्षा मन्त्रीज्यूले सक्नुहुन्छ । त्यो दिशामा कार्य गर्नका लागि उहाँलाई राम्रो अवसर छ । यो काम उहाँले सबैसँग मिलेर गर्न सक्नुभयो भने कार्यान्वयन हुन्छ ।
वर्तमान समयमा बहस छलफल र चर्चामा आएजस्तै विश्वविद्यालयलाई बोर्डअफ ट्रष्टिको माध्यमबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ ?
वर्तमान समयमा विश्वविद्यालयमा कुनैमा सभा छ, कुनैमा बोर्ड अफ ट्रष्टि छ, कुनैमा न्यासिक परिषद् भन्ने छ । अलग अलग विश्वविद्यालयमा नाम चाहिँ आफ्न आफ्न राखेका छन् मान्छे चाहिँ को छानिन्छ भन्ने प्रश्न रहेछ । यो मान्छे र उ मान्छे भन्ने होइन रहेछ । राजनीतिक दलका प्रधानमन्त्रीले नै म कुलपति भएर बस्न चाहान्न भन्नभएको छ । अब अहिलेको शिक्षामन्त्रीले प्रस्ताव लगेर प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्थालाई बन्द गरेर बोर्डअफ ट्रष्टिमा जाने जसमा प्राज्ञिक व्यक्ति जो सबैले मान्ने स्वतन्त्र छवि भएको व्यक्तिलाई कुलपति बनाउने भनेर निर्णय गर्न सक्नुभयो भने त्यो गर्न सकिन्छ । त्यो निणर्य गर्ने राम्रो ठाउँ कहाँ छ भने अहिले बनिरहेको उच्च शिक्षा ऐनमा नै राखेर त्यो व्यवस्था अगाडि बढाउनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ ।
विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संघ संगठन र दलका अन्य संगठनहरू नरहने ऐन नियम ल्याउने योजना भइरहेको छ । के यसलाई राजनीतिक दलहरू र भातृसंगठनहरू मान्न तयार हुन्छन् त ?
भातृ संगठनहरूले दलले भनेको शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने हो । जस्तो कि नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको शिक्षा कस्तो हो नेविसंघले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? एमालेले भनेको शिक्षा कस्तो हो त्यो अनेरास्ववियुले कार्यन्वयन गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? त्यसैगरी माओवादीले भनेको शिक्षा कस्तो हो क्रान्तिकारीले कार्यन्वयन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यसरी जुन पार्टिले जस्तो शिक्षा भनेको छ त्यो शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तिनीहरूको भातृसंगठनहरूको पनि हो नि । उनीहरू अब यो बाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । यसरी गरियो भने राजनीतिक दलले भनेको शिक्षा उनीहरूसँगै भएका शिक्षक, विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । किन भने उनीहरू त्यही पार्टीका मान्छे हुन् । त्यसैले यो चिन्तनबाट जान सकिन्छ । अर्को पाटो विभिन्न राजनीतिक दलहरूले भनेको कुरालाई मिलाउने त्यो मिलाइसकेपछि सर्वदलीय चिन्तन बन्छन् । उच्च शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ यसमा काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण के ? एमालेको दृष्टिकोण के ? माओवादीको दृष्टिकोण के ? रास्वपाको दृष्टिकोण के ?, राप्रपाको दृष्टिकोण के ? जनमतको दृष्टिकोणमा के यी सबै दृष्टिकोणलाई एक साथमा राखिसकेपछि कुन दृष्टिकोणलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने पाटोबाट जान सकिन्छ । यी दुईवटै तरिकाले अगाडि बढ्यो भने पार्टी र विद्यार्थी संगठनहरू पनि तयार हुन्छन् र उनीहरूलाई फरक ढंगबाट कार्य गराउन सकिन्छ ।

के क्याम्पस विश्वविद्यालयहरू धरासाही बन्दै जानु र शिक्षा कमजोर बन्नुको कारण शिक्षालयभित्र दलीयकरण र भागबन्डा नै हो ?
दलको भागबन्डा हस्तक्षेप र दलले छायाँ दिने काम चाहिँ एकदमै हो, योबाहेक अरू ठुलो समस्या छैन । किनभने व्यवस्थापनले काम नगरे पनि दलले केही मतलब राखेन, किनकि दलकै मान्छे त्यो व्यवस्थापनमा बस्ने भयो । दलकै मान्छे विद्यार्थी भयो, दलकै मान्छे शिक्षक भयो, दलकै मान्छे प्राध्यापक भयो र दलकै मान्छे कर्मचारी भयो । अनि दलले चाहिँ के ग¥यो भने राम्रो गरेपछि स्यावास भन्न पनि सकेन, नराम्रो गर्दा सजाय दिन पनि सकेन अनि जस्तो मान्छेलाई पनि दलले संरक्षण गर्ने चिन्तन र संस्कृतिको विकास दलले गरिदियो । यदि दलहरूसँग त्यो नबसेर गुणवतावादी चिन्तनमात्र बसेको भए केही फरक पर्दैन थ्यो । जिम्मेवार मान्छे को हो भन्ने कुराले उदासीनता पनि बढायो । गुणस्तरको जिम्मेवार मान्छे त शिक्षक हो नि, प्राध्यापक हो नि, त्यहाँ त कर्मचारी र व्यवस्थापकको भूमिका अत्यन्तै कम हुन्छ । प्राध्यापकहरूलाई जिम्मेवारी किन दिएन, व्यवस्थापकले भन्दा उनिहरूलाई पत्यारै लागेन । जस्तो विश्वविद्यालयका शिक्षककहरूले कापि त आफैले जाँच्नुपर्ने हो नि, गुणस्तर त आफैँले कायम राख्नुपर्ने हो नि, विश्वको अभ्यास त त्यही नै हो । यो कार्य आफैँले गरौँ न त भन्ने हिम्मत हाम्रो नेतृत्वले गरेन । ती गर्न नसक्ने नेतृत्वहरू कुनै न कुनै दलमा छायाँमा बसेका छन् । उसलाई कुनै डर नहुने भयो । परिणमस्वरूप आज कमजोर गुणस्तर र लथालिङ्ग विश्वविद्यालय बनिरहेको छ ।

पछिल्लो समय विद्यार्थी पलायनको मूल कारण कमजोर शैक्षिक गुणस्तर, रोजगारीको खोजी, विश्वविद्यालयको विकृति हो भन्ने छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
म चाहिँ दुई तीनवटा कारण देख्छु, एउटा चाँहि विद्यार्थीहरूको चाहना जति बढेको छ त्यो अनुसार विश्वविद्यालयले काम गर्न नसकेको निश्चित हो । विद्यार्थीले के खोज्यो भने, मैले चाहेको कोर्ष पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने खोज्यो तर विद्यार्थीले चाहेको कोर्ष बना भन्ने हिम्मत भएको विश्वविद्यालय हामीसँग भएन । दोश्रो विद्यार्थीले के खोज्यो भने, दुई दिन पढ्ने चार दिन काम गर्ने मेरो चाहिँ कोर्ष पूरा हुन्छ नि त म त्यसरी पूरा गर्छु भन्ने पनि खोज्यो त्यो पनि विश्वविद्यालयले गरेन, तेस्रो कुरा हड्ताल भइरहन्छ, नेताले जिम्मा लिदैनन् आफ्नो मान्छेलाई पार्टिले कारवाही गर्दैन त्यो स्थितिमा विद्यार्थीले के खोज्यो भने त्यहाँ हड्ताल भएको दिनमा मैले जाँच दिन पाउनुपर्छ नि त म अनलाइनमा जाँच दिन्छु नि, म परियोजना कार्य गर्छु नि, म अनुसन्धान कार्य गर्छु नि ! त्यसरी देउन त डिग्री मलाई भन्ने विद्यार्थीले खोज्यो तर त्यो कार्य पनि विश्वविद्यालयहरूले गर्न सकेन । परिणामस्वरूप विद्यार्थीले खोजेको विषयवस्तु भेट्न सकेन । विद्यार्थीले गरेर खाने कुरा खोज्यो त्यो हाम्रो क्याम्पसहरूले दिन सकेनन् जुन कुरा युरोपले सजिलै पढ्दै काम गर्न पाउने व्यवस्था विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराएको छ । तर त्यो हाम्रो विश्वविद्यालयहरूले व्यवस्थापन गर्न सकेन । जसले गर्दा विद्यार्थी पलायन हुन बाध्य भए ।
अर्को विद्यार्थी घटेको हल्ल चाहिँ नचाहिने समस्या बनाएको हो भन्ने बुझ्छु । यसलाई दुईवटा आधारमा हेर्नुपर्छ । एउटा चाहिँ विद्यार्थीको संख्या नै घटेको छ, यसको मतलव विद्यार्थीको जन्मनै घटेको छ । यसलाई तथ्यांकअनुसार हेर्ने हो भने सन् २००० मा जति विद्यार्थीहरू १०–१५ वर्षका थिए अहिले २०२० को जनगणनामा हेर्ने हो भने १० लाख विद्यार्थी घट्यो जन्मदर नै ०.९ प्रतिशत छ । अर्थात् विद्यार्थी नै जन्मिएन, दोश्रो जन्मेका विद्यार्थीले के खोज्यो म अनलाइन पढ्छु भन्ने खोज्यो जसका लागि विद्यार्थी, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोपलगायत खाडीका जुनसुकै देशमा गएर पढ्न थाले । उनिहरूलाई स्वदेशमै विदेशी विश्वविद्यालयको कोर्ष अनलाइनबाट पढाउने विषय र विदेशमा आफ्नो देशको कोर्ष अनलाइनबाट पढाउँछु भनेर हाम्रो विश्वविद्यालयले कुनै पनि सोच चिन्तन नै अगाडि बढाउन सकेनन् यो हाम्रो विडम्बना हो ।
अर्को विद्यार्थीलाई चाहिएको अक्सफोर्डकै डिग्री हाम्रो विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरेर यहीँ लिन सक्ने वातावरण निर्माणमा गर्न पनि कसैको ध्यान जान सकेन । अनि हाम्रा विद्यार्थी सबै पढ्न गए भन्ने झुट भाषा बोल्न थालियो । तिनीहरू सबै पढ्न गएका होइनन् किनभने अहिलेसम्मका तथ्यांकले १०–१२ प्रतिशत मात्र पढ्न गएका हुन् बाँकी सबै पढ्ने बहानामा कमाउन गएका हुन् । उनीहरूले आफ्नो विद्यार्थीलाई सस्तोमा पढाएर अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूसँग दोब्बर दस्तुरमा पढाइरहेका छन् जुन अहिले हाम्रो गरिब देशका नेपाली विद्यार्थीले धनी देशलाई दोब्बर दस्तुर तिरेर युरोप अमेरिकाका विश्वविद्यालयहरू बाँचिरहेका छन् । त्यो हामीले गर्न सक्थ्यो त्यो पनि गर्न सकेनौ यसले गर्दा आज विद्यार्थी पलायन भएका र घटेको मात्र हो ।

शिक्षाको वर्तमान अवस्था सुधार्न नयाँ शिक्षा मन्त्रीलाई अवसर के के हुन सक्छन् ?
उहाँलाई अवसर नै अवसर छ, पहिलो अवसर उहाँले दलीयताको चिन्तनलाई शिक्षाबाट हटाउने कुरा छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अवसर छ । उहाँले सबै मान्त्रालयसँग छलफल गरेर दलहरूसँग छलफल गरेर यो कामको नेतृत्व लिन सक्नुहुन्छ । दोस्रो उहाँले विदेशी विश्वविद्यालयमा देख्नुभएको छ । व्यवस्थापन पनि हेर्नुभएको छ त्यसैले हाम्रो विद्यार्थीलाई गरेर खाने किसिमको शिक्षाका लागि पनि धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग समन्वय गरेर पनि काम गर्ने ठुलो अवसर छ । तेस्रो उच्च शिक्षालाई गराइसँग जोड्ने अवसर छ, चौथो विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई पुनर्लेखन गर्ने अवसर पनि छ, उच्च शिक्षाको ऐनमा पनि राजनीतिक दल हावी हुने, अनुदान आयोगलाई खुम्च्याउने, क्याम्पसहरूको अधिकार कटौती गर्नेजस्ता प्रावधान अहिलेको ड्राफमा छ, यसलाई पनि पुनर्लेखन गराउनेजस्ता कार्यहरू गर्ने अवसर उहाँलाई छ ।

अन्त्यमा, नेपालको समग्र शिक्षा सुधारका लागि प्राज्ञिक वर्ग, राजनीतिक दल र विद्यार्थी संगठनलाई यहाँको सुझाव र सल्लाह के हुनसक्छ ?
प्राज्ञिक वर्ग र शिक्षकहरूले शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मा लिनुपर्छ किनभने यो कार्य उनीहरूबाहेक अरूले गर्न सक्दैनन् । यसो गर्न सकिएको खण्डमा शिक्षामा गजबको कार्य हुन्छ । त्यो भयो भने विश्वविद्यालयको कापि जाँच्ने त्यही शिक्षक हुन्छ जसले पढाउँछ, प्रश्न उसैले बनाउँछ विद्यार्थी पनि त्यहाँ जिम्मेवार हुन्छ । दोस्रो अनुसन्धानलाई अनिवार्य रूपमा शिक्षाको अंग बनाऔँ । अनुसन्धान प्रत्येक विद्यार्थीले गर्न सक्छ । तेस्रो हाम्रा पुर्खाको प्राचीन ज्ञान, जनता जनार्दनले बोकेको ज्ञान र आधुनिक ज्ञानलाई जोड्ने कडी हामीले जानेका छैनौँ । त्यस ज्ञान वैज्ञानिकहरूलाई खोज गर्न लगाएर तीनवटै चिजलाई जोडेर आजका विद्यार्थीलाई दिनु सक्नुपर्छ । अर्को राजनीतिक दलहरूले जे बोल्छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । भन्ने एउटा बोल्ने अर्काे भएन र शिक्षालयमा दलगत भागबन्डा अन्त्य गर्नुपर्छ, अनावश्यक हस्तक्षेप हुनुभएन साथै विद्यार्थी संगठनहरूले शिक्षालायमा रचनात्मक गतिविधि गर्ने शैक्षिक गुणस्तर बढाउने र दलले भनेको शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्ने । साथै शिक्षा व्यवहारिक, रोजगारमुखी, सिपमुखी, जीवनमुखी बनाउन विद्यार्थी संगठन, शिक्षक, प्राध्यापक सबैलाई साथमा लिने हो भने हामीलाई शिक्षा सुधार्ने ऐतिहासिक सुन्दर अवसर छ ।

(यो अन्तरवार्ता छात्र विचार द्धैमासिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो )