डिजेल र पेट्रोलियम पदार्थमा अधिक कर लगाए कै कारण उपभोक्ता मारमा

असार १४, काठमाडौं । कृष्ण हुमागाई ,  नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ र डिजेलमा लिएकाे अत्याधिक करका कारण उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिरेर खरिद गर्न बाध्य भएका छन् ।
सरकारले प्रती लिटर ४९.७३ प्रतिशतसम्म कर उठाउने गरेकाेले दैनिक उपभाेग्य अत्यावश्यक पेट्रोल , डिजेल, ग्यास, मट्टीतेल लगायतकाे वस्तुकाे मूल्य आाकाशिएकाे र त्यसकाे कारणले पनि अन्य खाद्यान्न र नियमित उपभाेग गर्न बस्तुहरू, तेल, तिनी, दाल, गेडागुडी , तरकारीहरूकाे मूल्य बढीरहेकाे छ ।

सरकारले आयल निगमलाई दाेषि देखाएर आफुले अचाक्लि कर उठाई रहेकाे र आयल निगमलाई भने अर्बौंकाे घाटा हुने गरी बजारमा पेट्रोलियम पदार्थकाे बिक्री वितरण गर्न लगाईएकाे सराेकारवालाहरूले आराेप लगाउने गरेका छन् ।
नाफा कमाउने उदेश्यका साथ संचालन भएको कम्पनी आज हरेक बर्ष अर्बौंकाे घाटामा गएर संचालन भई रहेकाे र सरकार भने अनेक शिर्षक थपि कर माथि कर लगाउदै गईरहेकाे र अत्यावश्यक वस्तु वितरण गर्ने नेपाल आयल निगमले विशेषत: डिजेल, पेट्रोल , ग्यास, हवाई ईन्धन, मट्टीतेल छिमेकी देश भारतबाट तयारी अवस्थामा खरिद गरेर बाहिर सर्वसाधारणलाई घाटा खाएरै बिक्री वितरण गरिरहेकाे एक व्यवसायीले बताए ।

।

विगत ७/८ बर्षदेखि निरन्तर नेपाल आलय निगमले घाटा खाएर डिजेल र पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण गरिरहेकाे छ । रूस र यूक्रेनकाे युद्धका कारणले गर्दा विश्व बजारमा डिजेल, मट्टीतेल , ग्यास र पेट्रोलिय पदार्थकाे मुल्यमा निरन्तर वृद्धि भईरहेकाे छ । त्यसकाे मारमा नेपाली जनता पनि परेका छन् । भने अर्काे तिर सरकारले प्रती लिटर झण्डै ५० प्रतिशत सम्म कर लिएर जनताको ढाड सेकि रहेकाे छ ।
पछिल्लो २ महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मुल्य वृद्धि हुँदा छिमेकी देश भारतमा पनि वृद्धि हुने र हरेक पटक भारतले पनि वृद्धि भए अनुसार कै मूल्य सुची नेपाल पठाउने भएकोले नेपाल आयल निगम पनि साेही अनुसार मूल्य वृद्धि गर्न बाध्य भएको निगमले बताउदै आइरहेकाे छ । साथै निगमका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा नेपाल बाहिरी देशसँग निर्भर रहनु पर्ने अवस्था भएकोले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको र यसकाे विकल्प पनि नभएको बताउने गरेका छन् । भारतबाट १३१ रूपैयाँ ९१ नेपाली पैसा तिरेर ल्याउदा सरकारले लगाउने ६५ रूपैयाँ ६१ पैसा कर,
ढुवानी, बिमा, निगमको प्राविधिक नोक्सानी, पेट्रोल पम्पहरूको नाफासमेत गरेर १५ रूपैयाँ ८ पैसा थपिँदा २१३ रूपैयाँ पर्ने पेट्रोल निगमले सरकारले पेट्रोलमा रू २० र डिजेलमा रू २९ घटाउँदा प्रती लिटर १३ रूपैयाँ घाटा खाएर रू १७९ मा पेट्रोल र १६३ मा डिजेल बजारमा बिक्री वितरण गरेकाे निगमले बताएको छ ।

WhatsApp Image 2022-06-19 at 10.14.46 PM-converted
हाल नेपाल आयल निगमले इन्डिया आयल कर्पोरेसनसँग १ सय ३१ रूपैयाँ ९१ नेपाली पैसामा खरिद गरेर ल्याउछ । जसमा सरकारले विभिन्न ६ शीर्षकमा ६५ रूपैयाँ ६१ पैसा कर लिँदै आएको छ। जहाँ, २५ रूपैयाँ २३ पैसा सवारी भन्सार तथा प्रज्ञापन पत्र शुल्क, चार रूपैयाँ सडक मर्मत कर, एक रूपैयाँ ५० पैसा प्रदूषण कर, १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर, २२ रूपैयाँ ८९ पैसा मूल्य अभिवृद्धि कर, एक रूपैयाँ ९९ पैसा मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क लिँदै आएको छ । यसरी हेर्दा याे लगभग ४९.७४ प्रतिशत प्रतिलिटर नेपाल सरकारले कर लिने गर्छ । यसरी झन्डै ५०% काे हाराहारीमा कर लिएकै कारणले पनि नेपाली जनताले महँगो मुल्यतिरेर डिजेल र पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नु परिरहेकाे छ । हुन त सरकारले केही समयका लागि कर घटाएर तत्कालका लागि जनतालाई राहत दिएकाे त छ तर यसकाे दीर्घकालीन समाधान गर्नेु पर्छ भने पक्षमा सरकार देखिदैन । अझै कसरी कर थप्ने भन्ने पक्षमा चाहिँ अगाडि नै रहेकाे देखिन्छ ।

चाैतर्फि विरोध पश्चात् मुल्यमा कमी
सरकारले आम नागरिककाे चाैतर्फि विरोध र संसदीय समितिको असार ६ गते बसेको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको चरम मूल्य वृद्धिबाट सर्वसाधारणलाई पर्न गएको असर न्यूनीकरण गर्न उपायको खोजी गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशनमा शुक्रबार संसदीय समिति अन्तर्गत गठन भएको बजार अनुगमन उपसमितिको बैठकले सभापति समेतको सहभागितामा आयल निगमका पदाधिकारीसँग छलफल गरे पश्चात् आलय निगम सकारात्मक भएको र आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानी र नेपाल सरकारलकाे पहलमा सर्वदलीय बैठककाे माध्यमबाट सरकारले लिँदै आएकाे कर मध्य पेट्रोलमा रू २०, डिजेलमा २९ र अन्यमा पनि घटाएर नेपाल आयल निगमले नयाँ मूल्य सुची सार्वजनिक गरेकाे हाे ।
उता सरकारले लिँदै आएकाे करमा कटौती गरे सँगै यसकाे जस लिने काममा भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा कम्बर कसेर लागि परेका देखिन्छ भने उत्ता प्रधानमन्त्रिकाे जय जयकार गर्नेहरू पनि कमि छैनन् अझ कति पयले त प्रधानमन्त्री शेरबहादुरज्युकाे ठाडाे आदेशमा पेट्रोल र डिजेलमा लागेकाे करमा भारी छुट भनेर समाचार लेख्न सम्म भ्याए तर यर्थात भने अर्कै छ । सरकार कर घटाउने पक्षमा नहुँदा नहुँदै पनि चाैतर्फी विराेध ,आन्दोलन र दबाब पश्चात् मात्र सरकारले सर्वदलीय बैठकबाट कर घटाउने निर्णय गर्न बाध्य भएको हाे भने । यसमा समन्वयकारी भूमिका निर्वहन गरेर वर्ताका लागि नेतृत्व गर्ने काम कार्यकारी निर्देशक उमेश थानिले गरेकाे उनका निटक एक व्यत्ति वताएका छन् ।
सय बिषमा थप खाेज्दै जँदा पेट्रोल , डिजेल , मट्टीतेल , ग्यास, हवाई ईन्धनमा सरकारले लिँदै आएकाे करकाे विषयमा हामिले नेपाल आलय निगमका बुझदा ।
” हरेक सरकार परिवर्तन भए पिछे पेट्रोलियम पदार्थमा अलग अलग शीर्षक थप्ने र कर उठाउने गरेकाे निगमले बतायो । यसकाे प्रमाणकाे रूपमा आज भन्दा दुई बर्ष अगाडि केपि ओलीकाे नेतृत्वमा रहेकाे सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रतिलिटर पूर्वाधार कर ५ बाट बढाएर १० रूपैयाँ पुर्‍याए र भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क पनि लिटरको १० रूपैयाँ बढाएर २५ रूपैयाँभन्दा बढी पुर्‍याएका थिए । केही विज्ञहरूका अनुसार सरकारले आयल निगमलाई कर उठाउने अर्काे कर कार्यालय जस्तो बनाएर राखेकाे आराेप पनि लगाउने गरेका छन् ।
साथै आयल निगमलाई कमजोर बनाउने र धारासी बनाएर विस्थापित गर्न कार्यमा सरकार आँफै लाग्ने गरेकाे खुलेकाे छ ।बेला बेलामा बढी राजस्व उठाउने नियतले अर्थमन्त्रीले विना छलफल पत्रकाटेर मुल्य वृद्धि गर्नुहाेस भनेर ठाडाे आदेश दिने गरेकाे समेत रहस्यहरू खुल्न थालेकाे छ ।
यसरी एउटा स्वयत सरकारी संस्थानहरूमा नेता र मन्त्रीकाे निहित स्वार्थ पुर्ति, क्षणिक चर्चा र वाह वाही कमाउनका लागि निरन्तर रूपमा व्यतिगत हस्तक्षेप र राजनीति दबाबले गर्दा नेपाल आयल निगम लगायत अन्य अधिकांश सरकारका सार्वजनिक संस्थानहरू धारासाही बन्दै गईरहेकाे र दर्जनौं संस्थानहरू बन्द भईसकेकाे हामीले प्रष्ट देखि सकेका छाैँ । यश विषयमा समयमै सचेत नबन्ने र राजनीति हस्तक्षेप बन्द नगर्ने हाे भने सबै सरकारका सार्वजनिक संस्थानहरू बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आउन नसक्ला भन्न सकिन्न ।