राहत शिक्षकका माग सम्बोधन नगरी शिक्षा ऐन ल्याए सडक आन्दोलन गर्ने

असार ८, काठमाडौं ।   नयाँ संघीय शिक्षा ऐनमा नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले उठाएका मागलाई सम्बोधन नगर्ने गरी ल्याउने तयारी भइरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ । समितिले पेसागत स्थायित्वको सवालमा उठाएका जायज मागलाई नियोजित ढंगले सम्बोधन नगर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले तयारी गरीरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिले नयाँ संघीय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउन शिक्षा तथा स्वस्थ्य समितिले शिक्षा मन्त्रीलाई निर्देशन दिएको र शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट सहमतीका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा पठाईएको पृष्ठभूमिमा पेसागत स्थायित्वको सवालमा उठाएका जायज मागलाई नियोजित ढंगले सम्बोधन नगर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले तयारी गरीरहेको बुझिएको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ “सम्झौता अनुसार मागहरुलाई यो वा त्यो वहानामा तलमाथी गर्ने कहिँ कतैबाट भए त्यस्ता कार्य तत्कल बन्द गरी सम्झौता अनुसार नयाँ संघीय शिक्षा ऐनमा प्रबन्ध गर्न सम्बन्धीत सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं ।”

नेपाल सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षकहरु विगत लामो समय देखि पेसाको स्थायित्वको लागि संघर्षरत रहेको जानकारी गराउँदै संघर्ष र आन्दोलनको बलमा नेपाल शिक्षक महासंघको रोहबरमा शिक्षा मन्त्रालय संग दुई पटक सम्झौता समेत भएको विज्ञप्ति मार्फत अवगत गराएको छ ।

साथै माग पुरा नभए आक्रमक ढंगले सडकमा उत्रने संगसंगै सो कार्यमा पश्रय दिने जो कोहि व्यक्ति वा संस्था प्रतिकुल हुने गरि जस्तोसुकै कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।