कुल वजेटको कम्तिमा १५ प्रतिशत वजेट शिक्षामा छुट्याउनु पर्छ : शिक्षामन्त्री

वैशाख ११, काठमाडौं ।   शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षामा कम्तिमा १५ प्रतिशत वजेट माग गरिएको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा १५ प्रतिशत वजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको बताएका हुन् ।

शनिबार शिक्षा पत्रकारहरुसँग शिक्षा क्षेत्रका विषयमा छलफल गर्देे आइतबार अर्थमन्त्रालयसँग २०७९ ८० को नीति तथा कार्यक्रम र वजेटका लागि छलफल रहेको जनाएका थिए ।

शिक्षा मन्त्री पौडेलले कुल वजेटको कम्तिमा १५ प्रतिशत वजेट शिक्षामा व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको बताए । उनले भने “यदि त्यसो हुन नसके सिलिङ्मा,शिर्षकमा प्रस्ताव गर्ने र पछि शिर्षक अनुसार वजेट तान्न सकिन्छ । यो सँगै अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायहरुसँग पहल गरेर भएपनि शिक्षामा वजेट वढाउनु पर्ने योजनामा छु ।”

त्यस्तै विद्यार्थी संख्या कम रहेका विद्यालयहरुलाई मर्जर गर्नुपर्ने देखिएको वताए । उनले मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, जुम्ला जस्ता दुर्गम जिल्लाका विद्यालयहरुलाई मर्जर गरेर आवासिय विद्यालयका रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । कानुनी व्यवस्था पनि ल्याउनुपर्ने देखिएको जनाए ।

त्यसैगरी सार्वजनिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्या वृद्धिका लागि बसको व्यावस्था गर्ने , अङ्ग्रेजी भाषामा पठनपाठन गर्ने, कम्तिमा एउटा प्रदेशमा एउटा आविासिय विद्यालय बनाउने, खानेपानि, विजुली, शौचालयको राम्रो व्यवस्था गर्ने, आईसिटी सहितको कक्षा कोठा निर्माण गर्ने लगायतका विषय प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।मन्त्री पौडेलले आगामी शैक्षिक सत्रबाट कक्षा ८ सम्म दिवा खाजाको व्यवस्थापन गर्न र शिक्षकको अभाव रहेकाले तत्काल तीनहजार दरबन्दी थपेर पठाउनका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको जानकारी दिए । उनले अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणित शिक्षक अभाव भएको बताउदै विषयगत शिक्षक नहुँदा समस्या परेको गुनासो गरे ।

आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कानुनी सुधार, शिक्षण प्रक्रिया तथा सिकाइमा सुधार र भौतिक पुर्वाधारमा सुधार गरी तीन प्रकारको सुधार गर्न खोजिएको जानकारी दिए । साथै ७७ वटै जिल्लामा प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गर्ने, हरेक प्रदेशमा विशिष्टिकृत विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने योजना रहेको बताए ।

त्यसैगरी शिक्षालाई स्थान्तरण गर्ने कुरामा आफु प्रतिवद्ध रहेको जानकारी दिदै सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याएर क्षेत्राधिकार प्रष्ट पार्नुपर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले संविधानमा शिक्षालाई मौलिक अधिकार भनिएपनि पालिकाहरुमा शिक्षा प्राथमिकतामा नपरी पूर्वाधार निर्माणलाई वढी प्राथमिकता दिएको गुनासो गरे ।

शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षकहरुलाई सम्मानित रुपमा अगाडी बढाउनु पर्ने आवश्यक रहेको बताउँदै शिक्षक महासंघसँग ५१ बुँदे सम्झौता गरीएको प्रष्ट पारे । भने “कर्मचारी र शिक्षक विच विभेद नहुने वातावरण बनाउनु राज्यको दायित्व हो । तर, विद्यालय बनाउने दायित्व शिक्षकको हो । त्यसैले कानुनी संवत तरीकाले शिक्षकहरुका मागलाई ख्याल गर्दे शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।”

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयका रुपमा विकास गर्ने बताउँदै अहिले विश्वविद्यालयहरु सिनेटको ऐनबाट चलेको र त्यसलाई कानुन बनाएर सञ्चालनको मोडालिटी नै परीवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । विश्वविद्यालयमा भूमिकाविहीन पद नराख्ने पक्षमा आफू रहेको समेत स्पष्ट पारे ।

उनले कानुन मन्त्रालयमा रहेको सङ्घीय शिक्षा ऐन आगामी संसद अधिवेशनमार्फत अगाडि बढाइने बताए ।