एमसीसी रणनीतिमा फसेको नेपाली राजनीति

 फागुन १४, काठमाडौँ । चिरन्जिवी भट्टराई , एमसीसी परियोजना सन् २०१७ मा देउवा सरकारले अमेरिकासंग गुपचुप गरेको ५० करोड अमेरिकी डलरको गम्भीर राष्ट्रघाती सम्झौता हो । कसैलाई थाहै नदिई भित्रभित्रै गरिएको यो सम्झौता सुटुक्क पास गर्न  लाग्दा सदनमा प्रवेश नदिएका करणले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले सभामुख पदबाट समेत हात धुनुपर्यो । सोही घटनाबाट यो मुद्दा सार्वजनिक भयो ।

त्यसपछि  आफ्नो अनुकूलको सभामुख ल्याएर पास गर्न खोजियो । त्यो पनि सम्भव भएन । बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताको व्यापक विरोधका कारण त्यो षड्यन्त्र पनिअसफल भयो । यसको कारणले तत्कालीन सत्तारूढ दल सरकारी नेकपा टुटफुट र विभाजनको सिकार बन्यो । नेपाली काङ्ग्रेसले समेतचर्को आन्तरिक अन्तरविरोधको सामना गर्नुपर्यो । यी सबै शक्ति केन्द्रहरूको पर्दा पछाडिको खेल थियो ।

यसपछि अलि मत्थर बनेको एमसीसी मुद्दा घरिघरि बल्झिने गरेको छ । अहिले सत्ता राजनीति, पार्टीहर को सङ्घटन र विघटनका तुनामुना यही एमसीसी राजनीतिमा अल्झिएको छ । कुन दल र पक्षलाई सत्तारूढ बनाउँदा एमसीसी पास हुन्छ वा एमसीसी पास गर्न कसकसलाई फुटाएर हुन्छ, कसकसलाई जुटाएर हुन्छ, त्यसको खोजी र अभ्यासहरू प्रशस्त भए । यसैको कारण २ पटक संसद्कोविघटन र पुनस्र्थापना पनि भयो । पछिल्लो समयमा अदालत सक्रिय भएको छ । सबै राजनीतिक अधिकार सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रितभएको छ । यसैको पछिल्लो परिणाम नेकपाको सरकार हटाएर नेकाको सरकार बनेको छ । अहिले सर्वोच्च अदालतको परमादेशमाफेरि घुमिफिरी शेरवहादुर देउवा नै सरकारको नेतृत्वमा आएका छन् । देउवाको आगमनसँगै फेरि कोमामा गएको एमसीसीले टाउकोउठाउन थालेको छ । नेपालको राष्ट्रियतामाथि किन विदेशी शक्तिकेन्द्रहरू यतिविघ्न लागिपरेका छन् ? एमसीसी पास गर्न यत्रो खेलकेका लागि भइरहेको छ ? त्यसमा नेपाली राजनीतिज्ञहरूको स्वार्थ  केमानिहित छ ? यी विषयहरू गम्भीर छन् ।

एमसीसी परियोजना (Milleniam Challenge Corporation) ‘सहश्राब्दी चुनौती निगम’ सामान्य हिसावले ल्याइएको योजना नभएरनिकै सोचबुझ र रणनीतिक दृष्टिले ल्याइएको छ । सम्झौता असाध्य सतर्कतापूर्वक र कलात्मक रूपले गरिएको छ । ‘संयुक्त राज्यअमेरिका’1 ले ‘निश्चित मापदण्ड’2 पुर्याएका देशहरूमा एमसीसी परियोजना लागू गर्ने र अनुदानस्वरूप आर्थिक सहयोग गर्ने गरीबनाएको आधिकारिक सरकारी (कम्पनी) निगमलाई एमसीसी (Milleniam Challenge Corporation) भनेको छ । यही कम्पनीसँग उनीहरूको भनाइमा ‘मापदण्ड’ पूरा गरेका राष्ट्रहरूले गर्ने ‘सम्झौता’ लाई एमसीसी (Milleniam Challenge Compact) भनिएको छ ।पुँजीवादलाई बचाउन हजार वर्ष परसम्मका चुनौतीहरूको हल गर्ने गरी उत्तर साम्राज्यवादद्वारा अगाडि सारिएको दीर्घकालिक सुरक्षारणनीति (Preventive Stratagy) अन्तर्गत खडा गरिएको आर्थिक संस्था ‘निगम’ को नाम हो— एमसीसी (Milleniam Challenge Corporation) । त्यही संस्थाले एमसीसी सम्झौता लागू गर्दा के गर्ने, के नगर्ने भनी बनाएको कानुनी प्राब्धान एमसीए (Milleniam Challenge Act) पनि तयार पारेका छन् जसका आधारमा एमसीसी चल्ने गर्दछ । तिनै चुनौतीहरू हल गर्ने विषयमा उनीहरूले तयारपारेको गुरुयोजना नै एमसीसीको गुदी कुरा हो ।

उत्पीडित राष्ट्र र त्यहाँका जनताको मुक्ति र विकास तथा समग्र मानव  सभ्यताको विकासको दृष्टिले उत्तर साम्राज्यवाद आजको मुख्य चुनौती हो । आजको साम्राज्यवाद अर्थात् भूमण्डलीकृत पुँजीवादको अगाडिको मुख्य चुनौती (Challenges) साम्यवाद (Communism) हो । साम्राज्यवादको चिहान खन्ने एक मात्र निर्विकल्प सत्ता साम्यवाद हो । त्यसैले साम्राज्यवाद साम्यवादसँग कति भयभीत छ भने  उसक निम्ति सबभन्दा खतरा साम्यवाद बनेको छ । विश्वमा बढ्दो साम्यवादी (Communist) विचारको प्रभाव र साम्यवादी सत्ताकोआगमनलाई रोक्ने र पुँजीवादी सत्ता (साम्राज्यवादी विश्व व्यवस्था) लाई हजार वर्ष टिकाउन अवलम्बन गरिएको दीर्घकालीन रणनीतिको नाम नै एमसीसी हो । यसमा हात्तीको देखाउने दाँतका रूपमा आर्थिक संस्था (एमससी) र ‘चपाउने दाँत’ का रूपमा ‘IPS र SEATO’3 जस्ता सैन्य सङ्गठन (गठबन्धन) लाई डिजुरे (Dejure) र डिफ्याक्टो (Defacto) का रूपमा अगाडि सारेको छ ।

एउटा ध्रुवसत्य के हो भने साम्यवादको मुख्य चुनौती बनेर उभिएको उत्तरसाम्राज्यवादलाई खाल्टोमा नपुर्दासम्म साम्यवाद आउदैन, उत्पीडित राष्ट्र र जनताले उन्मुक्ति पाउँदैनन् । मानवसभ्यताको गति र विकास अगाडि बढ्दैन । पुँजीवादको अन्त्य गर्नु उत्पीडित राष्ट्र रजनताको मात्र मुक्ति र विकासको प्रश्न नभएर समग्र मानव जातिको उत्तम मानवसभ्यताको ढोका उघार्नु पनि हो । यी दई सिद्धान्त, विचार, दर्शन र राजनीतिबीच विश्वव्यापी टक्कर छ । साम्यवादी विचारले पुँजीवादलाई यसरी टक्कर दिन सुरु गरेको धरै भएको छैन, डेढ शताब्दी मात्र बित्दैछ ।

यो छोटो समयावधिमा पुँजीवादले साम्यवादको चर्को चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ । त्यो सम्भावित आफ्नो विध्वंशलाई                                       रोक्न आजको पुँजीवाद (उत्तरसाम्राज्यवाद) दिलोज्यानले सैन्य बलमा हुन्छ वा आर्थिक प्रलोभनमा हुन्छ, आफ्नो आयु लम्ब्याउन यस्ता चिनीले बेरिएका विषाक्त मिठाइ लिएर तेस्रो मुलुक, त्यो पनि अझ साम्यवादी सत्ताको सम्भावना भएका देशहरूलाई तारो बनाएको छ र तिनै देशहरूमा यस्ता परियोजनाहरू जबर्जस्ती अगाडि सारेको छ । हालसम्म नेपाल एमसीसीको १४ औँ निशानामा पर्दै आएको छ । यसरी एमसीसीको   सारवस्तु नेपालजस्ता देशहरूको विकास होइन, विकासप्रक्रियालाई विकासकै नाममा रोक्नु हो ।

साम्राज्यवादले दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि सन् 1949 सेप्टेम्बरमा साम्यवादको प्रवाह रोक्न अमेरिकाको नेतृत्वमा सामयवाद विरोधी सैन्य गठबन्धनका रूपमा नाटो सङ्गठन (NATO) 4 बनाए । करिब ७१ वर्षपछि अहिलेको विकसित विश्वपरिवेशमा अबकाचुनौतीहरूको हल नाटोबाट मात्र सम्भव नहुने देखी साम्राज्यवादले आफ्नो रणनीतिमा थप विकास गरेको छ । साम्राज्यवादले अहिलेएकातिर सामयवादी र समाजवादी मुलुकहरू, अर्कोतिर मुस्लिम मुलुकहरूलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा लिएको छ ।

यिनमा पनिदीर्घकालिक हिसाबले साम्यवाद (Communism) र साम्यवादी (Communist) हरू नै उनको निशानाको पहिलो सूचीमा छन् । यी चुनौतीहरूको समाधान अब विश्वयुद्धको विकल्पका रूपमा कम घनत्वको क्षेत्रीय युद्धबाट हल गर्नेे, निश्चित सूचीभित्र परेकादेशहरूलाई                           घेराबन्दी गर्ने, त्यसवरिपरि आºनो सैन्य गठबन्धनबाट शक्ति विस्तार गर्ने, सैन्य प्रभाव बढाउने र सम्भावित युद्ध आºनो पक्षमापार्ने उद्देश्य छ । यसअन्तर्गत तत्कालिक र दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीति तर्जुमा गरेको छ । यस योजनाअनुसार विभिन्न रूपका क्षेत्रिय गठबन्धनहरू निर्माण गर्दै अघि बढेको छ ।

त्यसै रणनीतिकै क्रममा दक्षिणपूर्वी एसियामा सिटो (SEATO)5 बनाएर र दक्षिणएसियामाहिन्द–प्रशान्त रणनीति (Indo Pacific Stratagy)6 अगाडि सारेको देखिन्छ जसअन्तर्गत नेपाल पनि पर्दछ तर नेपालको असंलग्नपरराष्ट्र नीतिका कारणले उक्त सैन्य  गठबन्धनमा समाहित हुन सम्भव नदेखेपछि यसलाई गुलियो–मीठो आर्थिक नारा दिएर चोर दुलोबाट नेपालमा  एमसीसी परियोजना घुसाउन सफल भयो । दीर्घकालसम्म नेपाली जनतालाई कुनै पनि हालतमा यसको विरोध गर्न नदिन रयसका विरुद्ध उभिन नदिन जनमत प्राप्त संस्था संसद्बाट यसलाई पारित गरेर जाने दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत सन् २००२ मा योपरियोजना अगाडि सारियो । यो परियोजना २००३ मा एमसीए (Milleniam Challenge Act) तयार पारियो ।

२००४ मा  एमसीसीकारूपमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका देशहरूलाई अनुदान सहयोग दिने गरी एमसीसी बनाइयो । यही सरकारी निगम एमसीसी नै सैन्यरणनीति (IPS) को अभिन्न अङ्गका रूपमा आएको छ । २००४ लाई आधार  वर्ष बनाएर MCC मार्फत भूमिलगायत बहुमूल्य खनिजपदार्थ र प्राकृतिक स्रोतसाधन कब्जा गर्ने उद्देश्यले आºनो अनुकूलतामा मापदण्ड पूरा गरेका भनिएका देशहरूमा पस्ने योजना बनाएकोदेखिन्छ । यस नीत अन्तर्गत साना तथा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका देशहरूलाई पुँजीवादी विश्वव्यवस्थाको प्रभावभित्र राखेर नियन्त्रण तथा निगरानी गर्ने, ठूला तथा विकसित प्रतिद्वन्द्वी देशहरूलाई घेराबन्दी र सन्तुलनमा राख्न सके अझै हजार वर्ष विश्वलाईपुँजीवादी नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ र आफ्नो अनुकूलतामा चलाउन सकिन्छ भन्ने साम्राज्यवादी रणनीति छ ।

नेपालमा एमसीसीबारे कुरा उठिरह“दा यो हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो कि होइन भन्नेमा पनि बहस छ तर अन्तर्यमा एमसीसीआईपीएसकै अङ्ग हो भन्ने कुरा निम्नतथ्यहरू ले पुष्टि गर्दछन् : काठमाडौँस्थित अमेरिकी राजदूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सको भनाइ ‘…. एमसीसी आईपीएसकै अङ्ग हो … ।’– (२०७६ पुस १२ प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख) अर्का अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री  एलिस वेल्स (Ailice Wells) ले भियतनाम भ्रमणको बेला भनेको भनाइ ‘एमसीसी                     अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने रु ५०० मिलिनियम डलरको अनुदान रकम समग्र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिकै भाग हो । …’

– (10 Feb. 2019 Annapurna Post) ।

दक्षिणएसियाका लागि अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री डेभिड रेन्ज (Devid Ranz) ले 14 May 2019 मा भारतको एक पत्रकार सम्मेलनमा भनेको भनाइको सार ‘…नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम IPS को अत्यन्त महत्वपूर्ण थालनी भएको, यो ऊर्जा क्षेत्रकोविकासमा मात्र होइन, क्षेत्रीय सम्पर्क (Conectivity) अभिवृृद्धि गर्ने यस्तो सम्पर्क IPS को अत्यन्त महतवपूर्ण पक्ष भएको, नेपाल समेत हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा  स्वतन्त्र, खुला र नियम आधारित प्रणाली सुनिश्चित गर्न अमेरिकी सरकारको सम्पूर्ण प्रयास रहेको, यस्तो प्रयास आर्थिक, सुरक्षा र शासकीय मामिलामा केन्द्रित रहेको, यही पहलका आधारमा हिन्द–प्रशान्त सोचअनुरूपको प्राप्तिका लागि अमेरिकाले विभिन्न  कार्यक्रम आरम्भ गरेको छ ।

(Himalaya Times 15 May 2019)।

उपर्युक्त भनाइहरूबाट MCC परियोजना IPS कै अभिन्न अङ्ग भएकोमा कुनै द्विविधा छैन । यी तथ्यहरूका आधारमा एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीति (IPS) अन्तर्गतको आर्थिक मामिलासँग सम्बन्धित संस्था हो र यो विशुद्ध ‘विकास परियोजना’ होइन ।

निश्चय नै कुनै पनि मित्रराष्ट्रहरूले बिनाकुनै गलत उद्देश्य निःस्वार्थ दिलले, नेपाली जनताको विकास र समृद्धिका लागि गर्ने   सहयोगस  गर्न कुरामा कुनै कन्जुस्याइँ र विरोध गर्नु हुँदैन तर गलत नियत र स्वार्थसहित सर्तमाथि सर्तको थुप्रो लगाएर देशै बन्धकीमा राख्ने गरीगरिने सम्झौता, चाहे त्यो खर्बौंको सहयोग–अनुदान किन नहोस्, स्वीकार्नु ‘दासत्व वा नवउपनिवेश’ स्वीकार्नु हो । यस्तो गम्भीर राष्ट्रघातीसम्झौतालाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न सकिँदैन ।

अमेरिकाले आफ्नो यो दीर्घकालिक सुरक्षारणनीतिको योजनाभित्र हाल नेपालसहित १४ देशलाई प्राथमिकताको घेराभित्र राखेको छ तुलनात्मक रूपमा आफ्नो सुरक्षा  घेरा कमजोर रहेको यस दक्षिणएसिया क्षेत्रमा अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त रणनीति (IPS) अगाडी सार्योतर त्यसमार्फत नेपाल पस्न सम्भव नदेखेपछि 2004 तिरबाटै नेपाललाई एमसीसीको घेराभित्र पार्दै आफ्नो अनुकूलता र अवसरको खोजीमा पहल गर्दै आयो । यस रणनीतिअन्तर्गत अत्यन्त गोप्य र सतर्कत पूर्वक छलफल र पहल गर्दै सन् 2017 मा देउवाको छोटो कार्यकालको अनुकूलताबाट लाभ उठाएर मौकामा चौका हानेको देखिन्छ । MCC र IPS दुई अवधारणाहरू दक्षिण एसिया भनिए पनिमुख्यतः नेपाललाई    केन्द्रबिन्दुमा राखेर ल्याएको देखिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा अगाडि वा पछाडि जो आएको भए पनि अमेरिकाले यी दुवै   रणनीतिलाई एउटै  रणनीतिको अङ्ग बनाएर एउटै सिक्काको दुई पाटाका रूपमा एकाकार (Compact Plan) बनाएर ल्याएको छ ।

 ‘नेपालमा एमसीसी परियोजना अगाडि ल्याइएको र आईपीएस पछि मात्र ल्याइएकाले यी दुईबीच कुनै साइनो–सम्बन्ध छैन’ भन्ने तर्ककिन सही छैन भने नेपालमा IPS भन्दा अगाडि MCC परियोजना सुरु गरिएको जस्तो देखिए पनि विश्वसन्दर्भ र खासगरी अमेरिकाको रणनीतिक योजनामा अवधारणागत हिसाबले हिन्द–प्रशान्त रणनीति नै जेठो छ र एमसीसीलाई त्यसको पूरक र सहयोगी आर्थिक निकायका रूपमा परिचालन गर्दै  आएको छ । यसरी नेपालमा IPS र MCC भिन्न नभएर एकअर्काका पूरक संस्था हुन् । आईपीएससैनिक महत्वलाई केन्द्रमा राखेर खडा गरिएको संस्था हो भने एमसीसी आर्थिक महत्वलाई केन्द्रमा राखेर खडा गरिएको संस्था हो । यीदुईलाई एउटै रणनीतिमा जोडेर आईपीएसको प्रस्ताव असफल भएपछि यसको उद्देश्य सफल पार्न एमसीसीलाई अगाडि सारिएको हो ।यसरी आईपीएसलाई   एमसीसीको जलपमा सुगन्धित विष (Suger Coated Bullet)9 को रूप दिइएको छ ।

नेपालमा यस्ता शृङ्खलाबद्ध सन्धिसम्झौताहरू निरन्तर हुँदै आएका छन् । विगतमा 1950 को असमान सन्धिदेखि कोसी, गण्डक, महाकाली,  टनकपुर, बिप्पा, सुपुर्दगी, अरुण ३, अपर कर्णाली, उच्च कोसी बाँधलगायत कयौँ असमान, राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौताहरूजनताको विरोध हुँदाहुँदै पनि जबर्जस्ती गर्दै आएका छन् । तिनै राष्ट्रघाती सम्झौताहरूको शृङ्खलामा यो एमसीसी सम्झौता सैन्य, आर्थिक,राजनीतिक र सामरिक दृष्टिले कयौँ गुणा घातक छ । अहिले पनि सत्ता चलाउनेहरू माथिका शृङ्खलाबद्ध असमानसन्धिसम्झौता गर्नेहरूकै हातमा छ । तिनको शृङ्खलामा एमसीसी परियोजना आएको छ । यो अहिले गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ ।केही दलाल, भ्रष्टाचारी,  कमिसनखोरहरू बाहेक सिङ्गो बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, स्वाभिमान जनता र देशभक्त नेपालीहरू यसकोविरोधमा छन् । यति हुँदाहुँदै पनि सत्ता र पदको दुरुपयोग गरेर जबर्जस्ती संसद्बाट पास गर्ने रणनीतिमा दलालहरू छन् । एमसीसीनेपालको विकास र समृद्धिका लागि होइन, भ्रष्टाचार र कमिसनको खेल हो । त्यसकारण उनीहरू ढिलो–चाँडो जसरी पनि पास गर्र्र्दैछन्। यसतर्फ स्वाभिमानी नेपालीहरूको बेलैमा ध्यान जान आवश्यक छ । समय बितेपछि यसको मूल्य असाध्य गह्रौँ हुनेछ। कतै यीभ्रष्टाचारी, राष्ट्रघाती, दलालहरूलाई पटक–पटक चुनेर  गल्ती गरिरहेका त छैनौँ ? जसको परिणाम देश आज ‘बाँदरको हातको नरिवल’ बनिरहेको छ भन्नेतर्फ पनि एकपटक घोरिएर सोच्ने बेला आएको छ ।

अन्त्यमा हामी नेपाली अहिलेसम्म अमेरिकाको सहयोगमा बाँचेका होइनौँ । हामी कसैको सहयोगबिना पनि बाँच्न सक्छौँ । बाँच्न मात्र होइन, आफ्नो देश र समाजको विकास र समृद्धि गर्न सक्षम पनि छौँ । बाँच्न नसक्ने भनेका दलालहरू मात्र हुन् । विकासका नाममा देशै बेच्ने र देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतामै आँच आउने गरी गरिने राष्ट्रघाती र आत्मघाती सम्झौता नेपालीलाई चाहिएको छैन र यस परिमार्जन होइन, खारेज गर्नुपर्दछ । ५० करोड अमेरिकी डलर नल्याउँदैमा नेपालीहरू भिखारी बन्दैनौँ, बरु एमसीसी सम्झौताले भोलि   नेपाली जनतालाई भिखारी बनाउन सक्छ । एमसीसी नेपालीहरूका लागि सहयोग होइन, गलपासो हो, अशान्ति, अनेकता, टुटफुट, रक्तपातपूर्ण  लडाइँ र नव औपनिवेशीकरणको कडी हो । यो युद्ध हो, हिंसा हो । एमसीसीलाई नेपालको कानून–संविधानभन्दा माथिराखेर यसलाई नयाँ इष्ट  इन्डियन  कम्पनीको रूपमा कुनै पनि हालतमा नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन । यसमा समस्त नेपाली सावधानरहँदै एमसीसी खारेज गरौँ र  आफ्नै खुट्टामा उभिन सिकौँ । जसरी लिपुलेकका पक्षमा देश एकताबद्ध भयो, एमसीसीको खारेजीको लागिपनि एकपटक देश एकताबद्ध हुन जरुरी छ ।