विद्यालय शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षकका माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने

यसैगरी विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि उपसमितिले प्रतिवेदन लेखनको कार्य गरिरहेको र समितिले २०८२ जेठ १ गतेसम्मको थप समयावधि प्राप्त गरेकोले यस बिचमा सम्पूर्ण राहत शिक्षकको स्थायी व्यवस्थानको सन्दर्भमा तिब्र लबिङ गर्ने जनाएको छ ।

शिक्षा उपसमितिले विगतमा भएका सहमति र सम्झौता अनुसार मागलाई सम्बोधन नगर्ने गरि प्रतिवेदन तयार गरेमा सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्न शिक्षक महासङ्घलाई आह्वान गर्ने समितको निर्णय छ ।

साथै पेसागत स्थायित्वको लडाई सुरु गरेको २ दशक लागेको उल्लेख गर्दै त्यसको निचोड विद्यालय शिक्षा ऐनले गर्ने भएकोले यसको गाम्भीर्ययतालाई बुझी पेसाको हत्या हुन नदिन न्यायिक लडाईको मोर्चामा सबै राहत शिक्षक साथीहरू अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने परिस्थितिलाई समेत बुझी स्थानीय सरकार, संघ संगठनहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, अभिभावक विद्यार्थी, प्रअ र समुदायसँग आन्दोलनको औचित्य र परिणामले ल्याउने उपलब्धि र त्यसको प्रभावको विषयमा जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी समितिले साङ्गठनिक जिम्मेवारी विपरीत गतिविधि गर्ने ४ जनालाई जिम्मेवारीबाट समेत हटाएको छ ।