काठमाडौं । राज्यको सम्पत्ति कसरी दोहन भइरहेको छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण पशुपतिस्थित गौशाला धर्मशाला पनि हो ।
जुन १८ वर्षदेखि कौडीको भाउमा मारवाडी सेवा समितिलाई भाडामा दिइएको छ । गौशाला चोकमै रहेको नौ रोपनी नौ आना जग्गामा बनेका भवनबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मासिक चार हजार दुई सय ५० रुपैयाँ मात्रै भाडा पाउँछ ।
जब कि त्यही सम्पत्तिबाट मारवाडी सेवा समितिले करिब ५० लाख मासिक आम्दानी गरिरहेको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अमलकोट कचहरी गुठीअन्तर्गत रहेको जग्गा र धर्मशाला १२ जेठ ०६० मा मारवाडी सेवा समितिलाई सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता गरेको थियो ।
यो सम्झौता पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐनविपरीत छ । किनभने ऐनको दफा १८(क) मा आफ्नो कार्य सञ्चालनको सिलसिलामा कुनै स्वदेशी वा विदेशी संस्था वा निकायसँग सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्नेख छ ।
तर, सरकारसँग अनुमति लिएको छैन । पशुपतिनाथ (त्रिशूल छाप) गुठीका नाममा दर्ता भएको कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई पैसा र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना क्षेत्रफल जग्गामा धर्मशाला छ ।
पशुपतिमा वि. सं. १९९७ देखि गौशाला धर्मशालाका नामबाट धर्मशाला सञ्चालन भएको थियो । त्यही धर्मशालालाई गौशाला धर्मशालाको उद्देश्यअनुरूप चिरकालसम्म निरन्तर चल्दै जाओस् भन्ने वाक्य सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सम्झौतापत्रमा वार्षिक ५१ हजार सहयोगस्वरूप मारवारी सेवा समितिले कोषलाई दिने उल्लेख छ, भाडा कति भन्ने उल्लेख नै छैन । त्यसकै आधारमा मारवाडी समितिले अहिलेसम्म सरकारी सम्पत्ति दोहन गरिरहेको छ ।
धर्मशालाले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा मात्रै चार करोड ४५ लाख आम्दानी गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट साभार
प्रतिकृया दिनुहोस्