अपराधकर्मलाई छुट दिन सरकारले भन्दैन : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ, १० भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्माले ओलीले अहिलेको सरकार मुलुकमा स्थिरता र विकासका लागि गठन भएकाले यसले संविधान र कानुनविपरीत अपराधीलाई छुट दिन वा निर्दाेषलाई फसाउन कुनै पनि दबाब नदिने स्पष्ट गर्नुभएको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँको भद्रालीस्थित नवनिर्मित भवनको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको शान्ति सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको नेपाल प्रहरीले आपराधिक घटनाको पूर्वानुमान र अनुसन्धान गरी त्यस्ता घटना हुन नदिने र भइहालेमा कडाइका साथ कारबाही गर्नेतर्फ हरदम सचेत भएर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । अस्थिरता र अराजकता मच्चाउन खोज्ने प्रयासप्रति हरदम सचेत भएर जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिने मामिलामा दृढ र ढुक्क भएर लाग्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

“वर्तमान सरकारले कुनै पनि अपराधीलाई नसमाउ भन्दैन, दिर्दोषलाई राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर फसाउ भन्नने अपराध गर्दैन र दोषीलाई छाड्दैन पनि ।’’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुुभयो, “ यो सरकार केवल एक सरकारको ठाउँमा अर्काे सरकार होइन, यसले केही गरौँ भन्ने अठोट लिएको छ । अस्थिरताका ठाउँमा स्थिरताको प्रवृत्ति यसले बोकेको छ । वर्तमान सरकार देश र जनताको पक्षमा केही गरौँ भन्ने सङ्कल्पका साथ गठन भएको छ ।

संविधान र काननुबमोजिम कर्तव्य निर्वाह गर्न प्रहरी स्वतन्त्रतापूर्वक लाग्नुपर्छ । उन्नत ज्ञानको प्रयोग गरी जनतालाई गुणस्तरीय सेवा पछि पर्नु हुँदैन ।’’

प्रहरीमा बढुवा र सरुवाका लागि कुनै दौडधुप गर्न नपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “झोला थैला बोकेर कसैकामा कुद्नु पर्दैन, अहिलेको सरकार भात–रोटी खान्छ, घुस खाँदैन, तपाईंहरु कर्तव्य पालनामा पूर्ण स्वतन्त्र भएर ढुक्कले लाग्नुस्, अवाञ्छित र अनुचित प्रभावमा लागिरहनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।’’
वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यकालमा उक्त प्रहरी परिसरका लागि नेपाल खाद्य संस्थानबाट रु एक अर्ब १० करोडमा १५ रोपनी जग्गा खरिदका साथै अन्य प्रबन्ध भएको थियो । नेपाल प्रहरीमा संरचनागतरुपमा यो भवन हालसम्मकै ठुुलो उपलब्धि मानिएको छ । रु एक अर्ब २६ करोडको लागतमा उक्त अत्याधुनिक भवन निर्माण भएको हो ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले मुलुकमा स्थिरता र शान्ति सुरक्षाका लागि ठुला दलको सहभागितामा सरकार बनेको र यसले काम गरौँ भन्ने आत्मबलवृद्धि भएको बताउनुुभयो । उहाँले सरकार गठनको एक महिनामै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सहमति हुनु उपलब्धि भएको बताउनुुभयो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुुप्रसाद रिमाल, आर्थिक सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला, गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरलगायत सहभागी हुनुहुुन्थ्यो ।