प्रशासन र प्रहरीमार्फत मिडिया निगरानी गर्ने गृहको परिपत्र

काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महास‌ंघले गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जारी गरेको ‘निर्देशन’ को बुँदा नम्बर २ प्रति नेपाल पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघका महासचिव रोसन पुरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै गृहको निर्देशनले संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको बताएका छन् ।

गृह मन्त्रालयको परिपत्रको बुँदा नम्बर २ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासन कार्यालयमै डेस्क स्थापना गरेर सञ्चार माध्यमसमेतलाई निगरानीमा राख्ने प्रावधान राखिएको छ ।

महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासन कार्यालयमै डेस्क स्थापना गरेर सञ्चार माध्यमसमेतलाई निगरानीमा राख्ने प्रावधान संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको महासंघको ठहर छ । सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीको नियमन गर्ने दायित्व प्रेस काउन्सिल नेपालको रहेको र काउन्सिलले त्यस्तो अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनिक निकायलाई कारबाहीसम्मको अधिकार दिनु पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हो ।’

महासंघले गृह मन्त्रालयको उक्त निर्देशन तत्काल फिर्ता लिई पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गरेको छ ।

के छ गृहको परिपत्रको बुँदा नम्बर २ मा ?

अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरु प्रचार प्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सदभाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठार सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अशलिलता प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कार्यहरु नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक/एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने । यस प्रकारका कार्यमा संलग्नउपर प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरी सोको सार्वजनीकरण गर्ने ।