शिक्षा विधेयकको विरोधमा काठमाडौंमा शिक्षकहरुको प्रदर्शन

सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने, जिम्मेवारीपूर्वक अध्यापन कार्य नगरेमा वा कुनै पनि खालका नियम तथा आचारसंहिता भंग गरेमा शिक्षकलाई बढीमा पाँच वर्ष तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का हुने, स्थानीय तहले शिक्षकहरुलाई बर्खास्त गर्नसक्ने व्यवस्थामा पनि महासंघले संशोधन चाहेको छ ।

शिक्षक महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरु राहत, साविक उमावि, अस्थायी/करार, शिक्षक सिकाए अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार लगायतका शिक्षकहरुको लागि आन्तरिक परीक्षाबाट स्थायी हुनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायी प्रकृयामा लानुपर्ने, निवृत्तिभरण तथा पेन्सनको लागि अस्थायी सेवा अवधिको पनि गणना हुनुपर्ने, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगबाट हुनुपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार हुनुपर्ने लगायतको १७ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा होमिएका शिक्षकहरुलाई वार्तामा आउन शिक्षा मन्त्रालयले आह्वान गरे पनि शिक्षकहरु वार्तामा बसेका छैनन् ।

विगतका सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक नआएकाले दबाबमूलक आन्दोलन थालिएको शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधर बताउँछिन् । सरकार र शिक्षक महासंघबीच २०७५ सालमा ३० बुँदे र २०७८ सालमा ५१ बुँदे सहमति भएको थियो ।