इन्जिनियरिङ संस्थानका पदाधिकारी सामूहिक राजीनामाको तयारीमा

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई) ले बाध्यतामा परेर शुल्क वृद्धिको निर्णय गरिएको जनाएको छ । २८ वर्षअघि निर्धारण गरिएको शुल्क अनुसार नै अहिले पठनपाठन हुँदै आएको भन्दै संस्थानले यो अवस्थामा पढाउन नसकिने प्रस्ट पारेको छ ।

नेपाल सरकारले दिँदै आएको अनुदानसमेत विगतका वर्षदेखि निरन्तर कटौती गर्दै आएको भन्दै आईओईले एकातिर राज्यले दिने अनुदान कटौती गर्ने र अर्कोतिर संस्थान निरन्तर घाटामा गएका कारण पुरानो शुल्कमा पढाउन नसकिने जनाएको छ ।

सहायक डीन डा. सुरज लामिछानेले भने, ‘हामीले ४० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढाउने हो । बाँकी विद्यार्थीले पूर्ण शुल्क तिरेर पढ्ने हो । यो अवस्थामा जम्माजम्मी २ हजार ४२० सिट संख्या छ ।’ त्यसमध्ये १ हजार ८१० कोटा पूर्ण शुल्क तिरेर पढ्ने रहेको उनको भनाइ छ । पूर्ण शुल्क लाग्ने कोटाको मात्र अहिले शुल्कवृद्धि गरिएको उनले बताए ।

नेपाल सरकारले बजेट र दरबन्दी दिएको त्यही ६१० जना विद्यार्थीका लागिमात्रै भएको लामिछानेको भनाइ छ । जति दरबन्दी छ, त्यसको आधा पैसासमेत राज्यबाट नपाउने गरेको उनले बताए । त्यस्तो अवस्थामा कयौं शिक्षक कर्मचारीलाई करारमा राखेर पठनपाठन गर्दै आएको र शिक्षक कर्मचारीहरूले २ वर्ष अगाडि बढाएको तलबसमेत पाउन नसकेको उनले जानकारी दिए ।

‘२ वर्ष अगाडि १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरियो । दुई वर्ष भयो कुनै पनि शिक्षक कर्मचारीलाई त्यो बढाएको तलब दिन सकिएको छैन,’ लामिछानेले भने, ‘विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक कर्मचारी समेत भर्ना गर्न सकेका छैनौं । न तलब वृद्धिको पैसा दिन सकिएको छ, न कर्मचारी थपिएको छ ।’

संस्थानको मोडालिटी भनेको सक्नेले तिर्ने र नसक्नेलाई समेत पढाउने भन्ने रहेको तर, शुल्क बढाउँँदा चौतर्फी विरोध भएको उनको गुनासो छ । लामिछानेका अनुसार पहिलो पटक २०५४ सालमा शुल्क निर्धारण गरिएको थियो ।

त्यो बेला नियमितका लागि ५० हजार र पूर्ण शुल्कतर्फ ३ लाख १८ हजार रूपैयाँ तोकिएको थियो । प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले शुल्क बढाउने भनिए पनि त्यो बेला तोकिएको शुल्क तत्कालीन समयअनुसार बढी भएकाले बर्सेनि शुल्क वृद्धि नगरिएको उनले बताए ।

विगत तीन वर्षदेखि संस्था घाटामा रहेको उनको भनाइ छ । ‘पुल्चोक क्याम्पसको हकमा मात्रै साढे ६ करोड घाटामा छ । यो वर्षमात्रै ३ करोड ४० लाख रूपैयाँ घाटामा छ । अहिले त विद्यार्थीले तिरेका धरौटीहरू, लाइब्रेरी धरौटी, प्रयोगशाला धरौटी, छात्राबास धरौटी, क्याम्पस धरौटी, यी सबै पैसा सकिसकेको छ । यतिमात्र नभएर शिक्षकहरूले तिरेको करको पैसा समेत सरकारलाई दाखिला नगरेर सकिएको छ । सरकारई बुझाउन सकिएको छैन,’ उनले भने ।

यो वर्ष शिक्षकलाई तलब खुवाउन समेत समस्या पर्न थालेको भन्दै उनले मंसिरबाट आउन लागेको नयाँ कक्षालाई पढाउनै नसकिने अवस्था रहेको बताए ।

‘मंसिरपछि आउने नयाँ कक्षालाई कसरी चलाउने ? अब कि संस्था बन्द गर्नुप-यो । संस्था त अर्को सेमिस्टरबाट आफैँ बन्द हुन्छ । शिक्षकले तलब नपाई पढाउँदैनन्, त्यसपछि आफैँ बन्द हुन्छ,’ लामिछानेले भने ।

राज्यले लगानी गरिदिएको अवस्थामा आफूहरू विद्यार्थीबाट एक पैसा पनि नलिई पढाउन तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘राज्यले लगानी गरिदिने हो भने हामीले एक पैसा पनि विद्यार्थीबाट लिदैनौँ । उठेको पैसा खर्च गर्नलाई ठ्याक्कै भयो भने त भइहाल्यो नि । हामीले नाफा कमाएर बस्नुपर्ने छैन,’ उनले भने ।

अहिले जति घाटा देखिएको त्यो परिपूर्ति गर्ने गरी शुल्क समायोजना गर्न खोज्दा समेत विद्यार्थीहरूले विरोध गर्दै आएको उनको गुनासो छ । क्याम्पस चलाउन नसकिने अवस्था आएको भन्दै उनले आफूहरू सामूहिक राजीनामा दिने मनसायमा पुगेको बताए ।

‘हामी त सबै फ्रस्टेट भएर डीन सरलाई राजीनामा बुझाइसकेका छौं,’ उनले भने । कोभिडका कारण ढिलाई भएको शैक्षिक क्यालेण्डर समेत ६ महिना अगाडि सार्ने योजना रहे पनि शुल्क सम्बन्धी विवाद अन्त्य नहुँदासम्म कुनै काम नगर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीले शुल्क घटाउन निर्देशन दिएको भन्दै तीन दिन अगाडि सामाजिक सञ्जालमा हल्ला फैलाइएको थियो । तर, हालसम्म त्यस विषयमा कुनै जानकारी नआएको लामिछाने बताउँछन् ।

राज्यको तर्फबाट आउनुपर्ने अनुदानको ५० प्रतिशतसमेत बजेट नआउने उनको भनाइ छ ।