राहत, करार र आंशिक शिक्षक / प्राध्यापकलाई स्थायी गर्ने घोषणा

उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थालाई प्राविधिक अनुसन्धानमुखि र उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन गर्ने केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने, राज्यद्वारा सञ्चालित विश्वविद्यालयहरुलाई संघीय संरचना अनुरुप हुने गरी पुर्नसंरचना गर्ने माओवादीको घोषणा छ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कसम्तमा एउटा आँगिक क्याम्पस स्थापना गर्न पहल गर्ने उसको घोषणा छ ।

माओवादी केन्द्रले २०४७ को परिवर्तन यताका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीहरु, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं सदस्यहरु, सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारीहरु र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छनविन गर्न एक उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै विद्यमान शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनमा माओवादी केन्द्रले जोड दिएको छ ।

यसैगरी माओवादीले ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रिपरिषद रहने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधनमा जोड दिने घोषणा गरेको छ । प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रिपरिषद रहने र विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेश सभाको गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिएको माओवादीले १६५ सिटको प्रतिनिधिसभा र ५५ सिटको राष्ट्रियसभा हुनु पर्ने बताएको छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि क्लस्टर छुट्याउँदै ३५ प्रतिशत महिला र १० प्रतिशत मजदुर र किसानको समेत प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

संघमा २५ जनामा नबढाइ र प्रदेशसभामा कुल सांसद संख्याको १५ प्रतिशतमा नबढाई सानो आकारको मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने उसको घोषणा छ ।

आउँदो स्थानीय चुनावमा विदेशबाटै भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता पनि उसले जनाएको छ ।