ल पढाइ सुरू भएको ११६ वर्षपछि आयो ‘माइलस्टोन फैसला’- विद्यार्थी, कलेज र परिषद् कसले के गर्ने ? (पूर्णपाठ)

चैत्र १९, काठमाडौं । नेपालमा कानून विषयमा औपचारिक पठनपाठनको अभ्यास सुरू भएको ११६ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले विस्तृत फैसलामार्फत कानून विषयको पठनपाठन कसरी गर्ने ? भन्नेबारेमा सरोकारवाला तथा राज्यका सम्बन्धित निकायलाई गाइडलाइनसहित गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएको छ ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सम्भवतः कानून विषय अध्ययन,अध्यापन गर्ने तथा रुची राख्ने सबैका लागि नेपालको ‘माइलस्टोन’ फैसला हुनसक्छ ।
२०७५ सालमा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने, आतिस कार्की र वविन्द्र बराल समेतले दायर गरेको रिटमाथि भएका अन्तरिम आदेशहरूलाई समेत समेटेर कार्की र फुँयालको इजलासले गरेको फैसलाले निवेदकको रिट खारेज गरेपनि उनीहरुले उठाएका प्रश्नलाई जायज ठहर्‍याउँदै कसले के गर्ने ? भन्ने निर्देशन दिएको छ ।

रिट निवेदकले नेपाल ल क्याम्पसले ३ वर्षे एलएलबी प्रथम वर्षमा  परिषद्ले ५ सय जना विद्यार्थी भर्ना गर्ने कोटा निर्धारण गरेकोमा विद्यार्थी संगठनको दबाबमा ८ सय हुँदै १० हजार ८५८ जना विद्यार्थी भइ क्याम्पस अस्तव्यस्त भएको भन्दै अन्तरिम आदेशबाट ५ सयभन्दा माथिको भर्ना खारेज माग गरिएको थियो ।
तर, फैसला गर्ने बेलासम्म ती विद्यार्थीको दुई तिहाई अध्ययन पूरा गरिसकेकाले उनीहरूको भविष्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरि सो अवधिको अध्ययन प्रभावित हुने गरी रिट जारी गर्नु न्यायायोचित नदेखिएको उल्लेख छ । तर, ती विद्यार्थीको भर्ना प्रक्रिया कानूनको प्रतिकूल देखिएको भने अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा आएको छ ।
नेपालमा कानून शिक्षाको औपचारिक प्रारम्भ न्याय क्षेत्रको प्रशासनिक पदमा कार्यरत क्लर्कहरुलाई कानूनी शिक्षा तथा तालिम दिने उद्देश्यका साथ विक्रम संवत १९६२ सालमा स्थापना भएको श्रेष्ता पाठशालाबाट भएको थियो । अदालतको फैसलामा त्योसहित विभिन्न देशका कानूनी विषय अध्ययन अध्यापनका अनुभव तथा अभ्यासहरूलाई समेत समेटिएको छ ।
५० पृष्ठ लामो अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ कानून विषय पठनपाठन गर्ने, त्यसमा रुची राख्ने तथा कानून व्यवसायी क्षेत्रमा रहेकाहरूका लागि मार्गदर्शक बन्नसक्छ भनेर नेपाल प्रेसले त्यस फैसलाका केही हाइलाइट्सहरूलाई उधिन्ने प्रयास गरेको छ । फैसलाले कानून विषय अध्ययनलाई डाक्टर, इन्जिनियरजस्तै प्राविधिक सरहको विशिष्टिकृत तथा व्यवसायिक विषयका रूपमा लिनुपर्ने जनाएको छ ।
सर्वोच्चले कानून विषयको पाठ्यक्रममा नेपाली र अंग्रेजी दुवै कानूनी भाषा अनिवार्य विषियमा रूपमा समेट्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै विश्विद्यालयहरुले सम्बन्धित क्याम्पसलाई कानून विषय पढ्ने विद्यार्थीको कोटा अनिवार्य निर्धारण गर्न भनेको छ । त्यसका लागि भौतिक संरचना, शिक्षक तथा अन्य आधारभूत विषयलाई हेर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले कानून व्यवसायी परिषद्लाई जिम्मेवार तथा निर्णायक भूमिकामा रहनुपर्ने निकायका रूपमा व्याख्या गदै उसको भूमिका अनुमगनलगायतका विषयमा प्रभावकारी हुनैपर्ने भनेको छ । परिषद्को नीतिगत, सहयोगी, अनुगमनकारी र सल्लाहकारको प्रभावकारी भूमिका फैसलामा विस्तृतरूपमा उल्लेख छ । भौतिक संरचना र शिक्षक संख्याको आधारमा निर्धारण भएको कोटा लागू भए नभएको अनुगमन पनि कानून व्यवसायी परिषद्को भूमिकामा राखिएको छ ।
ल कलेजहरूमा अत्याधुनिक डिजिटल कक्षा कोठा, अदालती अभ्यास कक्ष, जर्नल, लेख र विदेशका फैसलासहितको डाटाबेस र पर्याप्त अध्ययन सामग्रीसहितका पुस्तकालय अनिवार्य हुनुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । ल पढ्ने विद्यार्थीको निश्चित योग्यता हुनैपर्ने विषयलाई फैसलामा समेट्न खोजिएको छ । अर्थात जोकोही ल पढ्न योग्य हुँदैन भन्ने उदाहरण विभिन्न देशका अभ्यासका आधारमा दिन खोजिएको छ ।
फैसलामा कानून विषय पढाइ हुने कलेजले विद्यार्थीको कोटाका साथै अनिवार्य हाजिरी प्रतिशत, प्रवेश परीक्षा, अनिवार्य इन्टर्नशीप तथा प्रत्येक कलेजमा अदालतको इजलासजस्तै इजलास कक्ष राख्नुपर्ने भनिएको छ । नेपाल ल क्याम्पस नेपालको कानूनी विषय अध्ययनको सबैभन्दा पुरानो र ऐतिहासिक शिक्षण संस्था भएकाले यसलाई कानूनी शिक्षाको विशिष्टिकृत शिक्षण संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकूलपतिलाई आदेश दिइएको छ । यसका साथै फरक विश्वविद्यालयले फरक ढंगले प्रवेश परीक्षा लिने गरेकोमा अब क्रमिकरूपमा सबै विश्वविद्यालयको एकात्मक प्रवेश परीक्षा प्रणाली विकास गर्न फैसलाले आदेश दिएको छ ।
अदालतले उच्च माविस्तर अर्थात प्लस टू बाटै कानूनी विषय पढाइ गर्ने सन्दर्भमा समेत त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । यसका लागि अध्ययन गरेर निचोडमा पुग्न र यसलाई निरन्तरता दिने नदिनेबारे थप विश्लेषण गर्न कानून व्वसयायी परिषदलाई जिम्मा दिएको छ । तत्कालका लागि एसइइमा सी ग्रेडभन्दा माथि जिपिए ल्याउने विद्यार्थीलाई मात्र प्रवेश परीक्षामा सहभागी गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ । अहिले डी प्लस ल्याउनेले पनि भर्ना हुन पाउँछन्