उपत्यकामा नयाँ स्मार्ट सिटी बनाउने गृहकार्य शुरु, प्रस्तावित लागत पौने ३ खर्ब

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले इशान शहरबाट उपत्यकाका नयाँ स्मार्ट सिटी बनाउन गृहकार्य शुरु गरेको छ ।

प्राधिकरणले उपत्यकामा ४ स्मार्ट सिटी बनाउने भनिएकोमध्ये प्राधिकरणले इशान शहरबाट शुरु गर्नका लागि गृहकार्य शुरु गरेको हो ।

प्राधिकरणले १ लाख ३० हजार रोपनीमा उपत्यकामा स्मार्ट सिटी बनाउने भनिएको थियो । जसमा १ लाखको क्षेत्रफलमा ठूलो शहर बन्नेछ भने बाँकी १०/१० रोपनीमा अन्य ३ शहर बनाउने जनाएको थियो ।

सरकारले इशान, आग्नेय (पूर्वदक्षिण) नैऋत्य र उत्तर गरी ४ वटा नयाँ शहर बनाउने तयारी गरेको थियो । त्यसमध्ये ललितपुर महानगरपालिकाले अस्वीकर गरेर कार्य अगाडि बढाएको थियो ।

त्यसमध्यले अन्य ३ वटा स्थानमा भने शहर बनाउने निर्णय स्वीकृत भएको थियो । ललितपुर महानगरपालिकाले भने स्मार्ट शहर निर्माणका लागि आयोजना अस्वीकृत गरेको थियो । त्यसैले, प्राधिकरणले १ लाख रोपनी जग्गा क्षेत्रफलमा रहेको इशान शहरबाट स्मार्ट सिटी बनाउने तयारी गरेको प्राधिकरणका आयुक्त जानुका ढकालले जानकारी दिइन् ।

उनकाअनुसार प्राधिकरणले इशान शहरबाट स्मार्ट सिटी निर्माण कार्य शुरु गरेर मात्रै अन्य शहर बनाउने तयारी गरेको छ ।

उपत्यका विकास प्राधिरकण र शहरी विकास मन्त्रालयले पहिलो इशानको भौतिक विकास योजना तयार गरिसकेको छ । उक्त योजना तयार भएर हालसम्म एकपटक छलफल भइसकेको आयुक्त ढकालले जानकारी दिइन् ।
तर, शहरी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतमा रहने भौतिक विकास समितिले प्रस्तावित योजना भने पारित गर्न बाँकी रहेको छ ।

‘प्राधिकरणले इशान शहरको भौतिक विकास योजना तयार गरी एक पटक छलफल गरिसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, त्यसपश्चात कोभिडलगायत अन्य विभिन्न कारणले थप छलफल हुन सकेको छैन ।’

सो शहर कागेश्वरी मनोहरा ४,५, ६ र ७, शङ्खरापुर ५,६ र ९, चाँगुनारायण १ देखि ८, भक्तपुरको २, ६ र १० र मध्यपुर थिमिको २, ६, ७, ८ र ९ सम्म बन्नेछ ।

त्यस्तै, प्राधिकरणले इशान स्मार्ट सिटीको कार्य अगाडि बढाउन स्वीकृत पाएमा कार्य अगाडि बढाउने तयारीमा छ । साथै, उक्त स्मार्ट शहरको कार्य शुरु भइसकेपछि अन्य स्मार्ट शहरको पनि विस्तारै कार्य अगाडि बढाउने प्राधिकरणको योजना छ ।

अनुमानित लागत २८६ अर्ब

प्राधिकरणले तयार गरेको भौतिक विकास योजनाको प्रास्तावित लागत २ खर्ब ८६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनुमान गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार १० प्रतिशत आयोजना व्यवस्थापनसहतिको लागत २ खर्ब ८६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरेको हो ।

सो स्मार्ट शहर निर्माणका लागि सडक र ल्यान्ड पुलिङको लागि ६५ अर्ब ४१ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च हुने जनाएको छ । त्यसैगरी, शुरुङ सडकका लागि ३९ अर्ब ६ करोड ३० लाख, वाटर सप्लाईमा ३ अर्ब ३२ करोड ३० लाख, ढल व्यवस्थापनमा ३ अर्ब १३ करोड ८० लाख, फोहोर व्यवस्थापनमा ६१ करोड ९० लाख, विद्युतमा १ अर्ब २३ करोड ९० लाख, टेलिफोन नेटवर्कमा १ अर्ब २३ करोड ९० लाख, आइएसपी नेटवर्कमा १ अर्ब २३ करोड ९० लाख, अर्बन सर्भिस सेन्टरमा ४ अर्ब २० करोड र वातावरणीय परिवर्तनमा ४ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च हुने लागत अनुमान गरेको छ ।

सामाजिक पूर्वाधारमा हरियाली, पार्क र पोखरीमा २ अर्ब २५ करोड ६० लाख, धार्मिक तथा सामुदायिक क्षेत्रमा ४ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च हुने योजनामा समावेश छ ।

आर्थिक पूर्वाधारमा सार्वजनिक पार्किङमा २५ करोड ५० लाख, हेलिप्याडमा १ अर्ब, केबल कारमा २५ करोड, पिकनिट तथा मनोरञ्जन सेन्टरमा २ करोड, जल करिडोरमा २५ अर्ब २० करोड, कल्चर भिलेजमा १ अर्ब ७५ करोड, अपार्टमेन्ट निर्माणमा ८२ अर्ब ४७ करोड र कमर्सियल कम्प्लेक्समा २७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

लागतको ५६ प्रतिशत जग्गा व्यवस्थापनबाट असूली हुने

प्रस्तावित नगर विकास योजनामा कुल लागतको ५६.८ प्रतिशत आयोजनाको जग्गा व्यवस्थापनबाट नै असुल हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । त्यसमा संरचना निजी क्षेत्रबाट बोट विधिबाट सम्पन्न हुने र त्यसबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पर्ने अनुरुप प्रभावको अलावा निश्चित अवधिपश्चात सरकारलार्य सो संरचनाको स्वामित्व पनि प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ ।

सो संरचना सञ्चालनबाट समग्रमा थप आर्थिक उर्जाबाहेक सञ्चालकले भुक्तानी गर्ने अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कर तथा दस्तुरले संघीय एवं स्थानीय सरकारलाई थप राजस्वसमेत प्राप्त हुनसक्ने दाबी गरेको छ ।

संघीय सरकारले इपीसीएफ विधिबाट निर्माण सम्पन्न गर्ने इलेभेटेड एक्स्प्रेसवेले समग्र रुपमा सो क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि भई उल्लेख्यरुपमा राजस्वको स्रोत सृजना हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । साथै, अन्य विभिध आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरेर ५६ प्रतिशत रकम असुल हुने प्राधिकरणले योजनामा उल्लेख गरेको छ ।