शिक्षा विधेयकको चौतर्फी विरोध ः शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आन्दोलनमा

काठमाडाैँ – नेपाल शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालक लामो समयदेखी निरन्तर दबाबमुलक आन्दोलनमा छन्। विद्यालय शिक्षा विद्येयक भदौँ २६ गते संसदमा टेबुल हुने भएसँगै विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकले दबाबपूर्व आन्दोलन गरेका हुन्। महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकले २६ गते संसदमा विधेयक टेबुल हुनु अघि आफ्नो माग मुद्दा सम्बोधन गर्न दबाब दिँदै आन्दोलनलाई जारी राख्ने बताएका छन्।

आन्दोलनका कार्यक्रम स्वरुप नेपाल शिक्षक महासंघले विभिन्न शिर्ष पार्टिको केन्द्रिय कार्यालय अगाडी धर्ना सहित ध्यानआर्कषण पत्र बुझाउदैँ आएको छ भने निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले दबाबपूर्ण आन्दोलन स्वरुप स्कुलमा बसहरुलाई चक्रपथ परिक्रमा गराएका छन्। यस अघि उनीहरूले देशका प्रमुख केन्द्रहरूमा विरोध सभाको आयोजना गर्दै आएका छन्।

निजी विद्यालय सञ्चालकले हिजो आइतबार भदौँ १५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष लिखित धारणा पेस गरेका थिए। आइतबार शीतल निवासमा नेसनल प्याब्सनका पदाधिकारीहरूले छात्रवृत्ति, पूर्व-प्राथमिक तह, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालयसम्बन्धी प्रावधान व्यवहारिक नभएको भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित धारणा पेस गरेका थिए।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले दोस्रो चरणको आन्दोलन (भदौ १८ गतेसम्म)मा माग पुरा नभए अनिश्चित कालिन लागि विद्यालय बन्दको घोषणा गरिसकेका छन्।
यता शिक्षक महासंघले भने चरणबद्द रुपमा पुनः देशव्यापी आन्दोलन सहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा ऐमाले, माओवादी केन्द्र, एकिकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका प्रमुख राजनीतिक दलका केन्द्रिय कार्यालय अगाडी धर्ना सहित ध्यानआर्कषण पत्र बुझाएका छन्।महासंघले भदौ २१ गतेसम्म आफ्नो माग पुरा नभए सडक प्रदर्शन देखि विद्यालय बन्द गर्नेसम्मको चेतावनी दिइसकेको छ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्र पछिल्लो समय फेरि विवाद र आन्दोलनको चपेटामा छ। भदौ २६ गते संसदमा टेबुल हुने तयारीमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक ले लामो समयदेखि असन्तुष्टि पालेका दुई प्रमुख पक्षलाई—नेपाल शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालक—एकैसाथ सडकमा ल्याइदिएको छ।

आन्दोलनको स्वरूप

• शिक्षक महासंघ: प्रमुख राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालय अगाडि धर्ना, ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने अभियान, र भदौ २१ पछि सडक प्रदर्शन तथा विद्यालय बन्दसम्मको चेतावनी।

• निजी विद्यालय सञ्चालक: चक्रपथमा स्कुल बस परिक्रमा, विरोधसभा, राष्ट्रपतिसमक्ष धारणा पेस गरिसकेका छन् र माग सम्बोधन नभए अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दको घोषणा।

राजनीतिक र सामाजिक असर

शिक्षा विधेयक संसदमा टेबुल हुने अघिल्ला दिनमै आन्दोलन तीव्र भएकोले यसले राजनीतिक दलहरूलाई पनि दबाबमा पारेको छ। शिक्षक महासंघले कांग्रेसदेखि एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीसम्मका नेतृत्वलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गरिसकेको छ। यसले दलहरूलाई शिक्षा नीतिमा स्पष्ट र दीर्घकालीन दृष्टिकोण बनाउन चुनौती दिएको छ।
त्यस्तै, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको आन्दोलनले विद्यार्थी र अभिभावकहरूमा अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना गरेको छ। विद्यालय बन्द हुने सम्भावनाले अभिभावकहरू चिन्तित छन् भने विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्र अवरुद्ध हुने खतरा देखिएको छ।

दीर्घकालीन प्रश्न

यो विवादले नेपालमा शिक्षा नीति बनाउनै कठिन र विवादास्पद विषय बनेको स्पष्ट देखाउँछ।

• के सरकारले शिक्षक र निजी विद्यालय दुवैको मागलाई सन्तुलित गर्ने आधार खोज्न सक्छ?

• के विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत निर्णय गर्न सकिन्छ, वा शक्ति र हितसमूहकै दबाबमा विधेयक अगाडि बढ्नेछ?

• शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक दबाब र स्वार्थ भन्दा माथि उठाएर कसरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्ने भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।

निष्कर्ष

 आजको विश्वव्यापिकरण्को समयमा हुने खाने परिवारलाई राज्यले पढाउनु पर्छ भन्ने छैन् उनीहरूको छोरा छोरी जहाँ पनि शुल्क तिरेर पढन सक्छन् । राज्यले चिन्ता गर्ने भनेको हुँदा खानेका छोरा छोरीलाई हेर्ने हो उनीहरूको विषयमा चिन्ता गर्ने हो । आज निजी विद्यालयले दिने अधिकांश छात्रवृत्तिमा उच्च तहका सरकारी कर्मचारीका छोरा छोरी, मन्त्री पूर्व मन्त्री र माननीयहरूको छोरा छोरीले रजगज गरिरहेका छन् । यदी सरकारले वस्तावमै गरिबका छोरा छोरीहरूलाई निशुल्क शिक्षा दिने हो भने निजी विद्यालयहरूले हाल दिइरहेका छात्रवृत्तिमा गरिबका छोरा छोरी छनौट गरेर पढाउनु प¥यो नी । भाषण एउटा गर्ने देश र जनताका लागि भन्ने अनि काम चाहीँ अर्कै गर्ने यस्तो दोहोरो चरित्रले देशको शिक्षा क्षेत्र राम्रो बन्न सक्दैन । आज नेपालको ३५ प्रतिशत विद्यार्थी ओगटेको निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई राज्यले बन्द गर्ने दिशामा अगाडी बढनु भनेको फेरी पनि हाम्रो शिक्षा कमजोर बनाउँदै लजानु हो । साथै जसरी आज उच्च शिक्षाको नाममा अर्बो पैसा बाहिर गइरहेको छ , भोली खर्बौ अर्बौ रकम बाहिर जान्छ । त्यस बखतमा हामीले आजको जस्तै गरी विद्यार्थी विदेश पलायन भए यसलाई रोक्नु प¥यो भनेर भाषण गर्ने र बहस गर्ने बाहेक अरू केही बाँकी रहँन्न ।

शिक्षा विधेयकलाई लिएर देखिएको असन्तुष्टि केवल कानुनी प्रावधानमा सीमित छैन, यो शिक्षा प्रणालीको भविष्यप्रतिको दृष्टिकोणसँग जोडिएको छ। शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालक दुवैको आन्दोलनले देखाउँछ—सरकारले एकतर्फी रूपमा विधेयक ल्याउँदा व्यावहारिक चुनौती र हितसमूहको असन्तुष्टि चर्किन्छ। यदि सरकार, शिक्षक र निजी विद्यालयबीच संवाद र सहमति भएन भने शिक्षा क्षेत्रमा स्थायित्व आउनु टाढाको कुरा हुनेछ।