पूर्ण छात्रवृत्तिप्रति नीजि शैक्षिक संस्थाको असहमति, चार बुँदे माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनको चेतावनी

नीजि विद्यालयहरुका छाता संगठनहरुले सरकारले ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा व्यवस्था गर्न लागिएको प्रावधानप्रति असहमति जनाएका छन् । निजी शैक्षिक संगठनहरु प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानले संयुक्त रुपमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा ऐनमा समेटेको निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैर नाफामूलक बनाईने र पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने माग राख्दै असहमति प्रकट गरेका हुन् ।

साथै विद्यमान कानुनी व्यवस्था र कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भएका संस्थाहरूको स्थायित्वलाई समेत मध्यनजर गरी कुनै पूर्वाग्रह नराखी निर्माणाधीन शिक्षा ऐनमा समुचित व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

उनीहरुले पत्रकार सम्मेलनमा हाल अभ्यासमा भइरहेको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेर शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गरे । अन्यथा यही साउन २८ गतेसम्म माग सम्बोधन नभए २९ गतेदेखि आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

राज्यले गर्न नसक्ने काम निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गराउन खोज्नु अत्यन्त अव्यावहारिक र राज्यलाई अनुत्तरदायी बनाउने प्रयास रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिकूल हुनेगरी गरिने नीतिगत निर्णयको विपक्षमा उभिन बाध्य भएको उनिहरूको भनाई छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले सरकार आफैले पनि विद्यार्थीलाई व्यवस्था गर्न नसकने तर निजीले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्र तरङ्गित भएको बताउँदै भर्नामा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति बाहेक १ प्रतिशत पनि दिन नसकिने बताए । ‘निजी बिद्यालयहरु लाई संचालन गर्न नदिन जबर्जस्ति थोपरिएका पूर्वग्राही प्राबधानहरु तत्कालै खारेज हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

यसैगरी नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले सरकारले फेरी छात्रवृत्तिका नाममा निरुत्साहीत गर्न खोजेको र भावनामा मात्रै बगेर कुनै निर्णय गर्दा सरकार गलत बाटोमा गएको बताए । ‘विद्यालय संचालनमा ३४ प्रतिशत निजी क्षेत्रले ओगटेको छ,’ उनले भने, ‘१५ प्रतिशत निःशुल्क गर्दा बाँकी ८५ प्रतिशतलाई अन्याय हुने हुँदा यसले द्वन्द मात्रै सिर्जना गर्छ, सरकारले यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ ।’

यस्तै प्याब्सनका निवर्तमान अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले सरकारले भावनामा बगेर लेखेको १५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था नसच्याए सडकमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘विद्यार्थी भर्नामा १० प्रतिशतसम्म वार्षिक र मासिक शुल्कमा छुट दिन सकिन्छ, १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति कुनै हालत दिन सकिंदैन, यसप्रति सरकारको ध्यान जाओस् ।’

यसैगरी प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमिति महासचिव आरबी कटुवालले साउन २८ गतेभित्र आफूहरूका माग सम्बोधन गरी विधेयकमा संशोधन नगरे आगामी साउन २९ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र वाधक रहेको बुझाई हो भने निजी विद्यालयहरूलाई राष्ट्रियकरण गरी राज्यको मातहतमा लिने वा सबै विद्यार्थीलाई भौचर दिएर विद्यालय छान्ने अवसर निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अन्यथा नीजि विद्यालयहरुप्रति गरिने व्यवहारमा एकरुपता र ल्याउन खोजिएको शिक्षा ऐनमा संशोधन नभए आन्दोलन विकल्प छैन ।’

नीजि शैक्षिक संस्थाहरुले तत्कालै सच्याउन माग गरेका चार बुँदा यस्तो छः