धर्मशाला खाली गराउने निर्णयबाट पछि हटे पर्यटनमन्त्री

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे गौशाला धर्मशाला खाली गराउने निर्णयबाट पछि हटेका छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पाण्डे आफैं सहभागी सञ्चालक परिषद वैठकले गरेको निर्णयबाट पछि हटेका हुन् ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले फैसला दिएलगत्तै पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदले गौशाला धर्मशाला काठमाडौं महानगरसँगको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अहिले मन्त्री पाण्डेले त्यो निर्णयबाट पछि हटेर अर्को निधो नभएसम्मका लागि धर्मशाला खाली गराउने कार्य नगराउन र शान्ति सुव्यवस्था कामयमै राख्न भनी लिखित पत्र जारी गरेका छन् । उनले हाललाई धर्मशालासम्बन्धी कुनै काम नगर्न कोषलाई निर्देशन समेत दिएका छन् । मन्त्री पाण्डेले ‘शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको’ भन्दै कोषलाई गरेको पत्राचारमा पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने काम हाललाई रोक्न निर्देशन दिँदै कात्तिक ४ गते आइतबार मन्त्रालयमा परिषद् बैठक डाकेका छन् ।

कोषले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति धर्मशालालाई कुनै व्यक्ति वा व्यापारिक समूहलाई सञ्चालन गर्न नदिने र गैरनाफामूलक ढङ्गले काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि विवाद थप बढेको हाे । यसअघि धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको मारवाडी सेवा समितिले कोष सञ्चालक परिषदको निर्णय पूर्वाग्रही भएको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्णपाठ दिएपछि उच्च अदालत जाने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
गौशाला धर्मशालाका नाममा रहेको कित्ता नम्बर ८३ को ४-१५-२-० र सँगैको कित्ता नम्बर ८५ को ४-१०-०-० क्षेत्रफलको नौ रोपनी नौ आना जग्गाका सन्दर्भमा न्यायिक निरूपण नभएसम्म धर्मशाला खाली नगर्ने अडान मारवाडी सेवा समितिले राखिरहेको छ ।

श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच २०६० जेठ १२ गते वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ ‘सहयोग’ बुझाउने गरी धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता भएको थियो ।

समितिले सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार नन्दीशाला सञ्चालन नगरेको र गौशाला र धर्मशालालाई पनि नाफामुलक व्यवसायका रुपमा सञ्चालन गरेको भन्दै २०८० साउन १७ गते ०६० मा भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त करार वा सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत पुर्नबहाली गरिपाउँ भन्दै मारवाडी सेवा मिति जिल्ला अदालत काठमाडौं गएकामा २०८१ असोज १६ गते समितिको दावी नपुग्ने फैसला भएपछि कोषले उक्त धर्मशाला र त्यस क्षेत्रमा रहेको ९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गाको स्वामित्व आफुमै फर्किएको अर्थ लगाउँदै धर्मशाला खाली गराउने प्रपन्च रचेको थियो । तर, विगतमा आफुले गरेका गल्ती छोप्न महानगरसमेतलाई घानमा हालेर मारवाडी सेवा समितिलाई लखेट्ने गतिविधि अहिले मन्त्री आफैंले रोक्नु परेको छ ।

यस्तै, ११ वर्ष पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा विताएका डा. गोविन्द टण्डनका अनुसार मारवाडी सेवा समितिले उठाएको मोहीको माग समेत सही भएको बताएका छन् । २०४६ साल वैशाख १८ गते तत्कालीन श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीले मोही किटान गरेर दिएको कागजात र त्यसैबेला गुठी संस्थानले त्रिशुल गुठी अन्तर्गतको मोही हौ भनेर दिएको चिठ्ठीले त्यो प्रमाणित गर्ने उनले बताए ।