राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदै हुनुहुन्छ ? नगर्नुहोस् यस्ता गल्ती

काठमाडौं ।  सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विभिन्न जिल्लामा नागरिकको विवरण संकलन गरिरहेको छ । हालसम्म ४१ लाख २२ हजार नागरिकको तथ्याङक राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणालीमा सूचिबद्ध भइसकेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ ।

यसैबीच सरकारले जारी गरेको ई-पासपोर्ट लिन अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । योसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन बुझाउने सेवाग्राहीको चाप पनि बढ्दो छ ।

विशेषगरी ई-पासपोर्ट बनाउन काठमाडौं आएका सेवाग्राहीहरू अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि अनलाइन आवेदनमा दैनिक कोटा प्रणाली लागू गरिएका कारण सेवाग्राहीहरु भौतिक रुपमै कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

तर भिडभाड र समय अभावका कारण कतिपय सेवाग्राहीले सही विवरण पेश नगरिकनै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिएको पाइएको छ ।

ई-पासपोर्ट बनाउन काठमाडौं आएका रोल्पाका एक सेवाग्राहीले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका लागि सही विवरण बुझाएनन् । आफू विवाहित भएपनि सक्कल कागजात नल्याउँदा उनले ‘अविवाहित’ भनेरै राष्ट्रिय परिचयपत्रको फर्म बुझाए ।

सक्कल कागजात लिन टाढा भएको र समयको कमीले विवाहित हुँदाहुँदै पनि उनले अविवाहित भएको विवरण टिपाइरहेका थिए ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सक्कली नागरिकताका साथै बसाइँसराई गरेको भए सो सम्बन्धित कागजपत्र आवश्यक पर्छ ।

साथै विवाहित व्यक्तिका लागि नागरिकतामा पति वा पत्नीको नाम नभए विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर कतिपय सेवाग्राहीले आफूसँग सक्कल विवरण नहुँदा अविवाहित भनेरै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिइरहेका छन् ।

यसबाट तत्काल ईपासपोर्ट बनाउने बाटो खुलेपनि भविष्यमा सेवाग्राहीलाई नै कानूनी झमेला पर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक सुवास ढकाल बताउँछन् ।

‘गलत जानकारी उपलब्ध गराउँदा पछि सच्याउने बेलामा झमेला र सास्तीको शिकार हुनुपर्ने पनि सेवाग्राही नै हुन्,’ ढकालले भने ।

अर्कोतर्फ विवाहको सम्बन्धमा नाता लुकाएको आरोपसमेत लाग्नसक्ने उनको भनाइ छ ।

अहिले व्यक्तिको हरेक विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ । भविष्यमा यही परिचयपत्र र नम्बरका आधारमा नागरिकले विभिन्न सेवा पाउने बताइएको छ ।

तर झुठो विवरण पेश गर्दा त्यस्ता नागरिक राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट लिनसक्ने लाभबाट वञ्चित हुनसक्ने ढकालले बताए । परिचयपत्रमा समावेश हुने जैविक विवरण फरक पर्न गएमा अन्य जानकारी विवादित हुने उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेका लागि नागरिकले उपलब्ध गराएको कागजातका आधारमा कार्ड उपलब्ध गराउने हुँदा उक्त जानकारीलाई नै आधिकारिक मान्ने गरिन्छ । नागरिकले जानकारी लुकाएमा अथवा झुठको साहरा लिएमा सेवाग्राहीले नै झमेला बेहोर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

यसैबीच विभागले केही महिनाभित्रै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि फ्रान्सेली कम्पनी आईडीमियाले कार्ड छपाइको काम गरिरहेको छ ।

यो महिनाको अन्त्यसम्ममा कार्ड आइसक्ने र फेब्रुअरीसम्ममा कार्डको नमुना परीक्षण सम्पन्न गरिसक्ने विभागको तयारी छ ।