- १३ कार्तिक २०७९, आईतवार ०९:२६
कार्तिक, १३ काठमाडौ । चुनावको मिति नजिकिदै गर्दा कांग्रेसले चुनावी संकल्पपत्र अर्थात घोषपत्र सार्वजनिक गरेको छ । ५२ पृष्ठ रहेको घोषणापत्रमा शिक्षाक्षेत्रलाई राजनितीबाट मुक्त गर्ने र एक बर्ष भित्र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
विगतका शिक्षा नीतिहरू, अभ्यास र नेपाली कांग्रेसले तयार गरेको शिक्षा नीतिलाई समेत अध्ययन गरी संघीयता अनुरूपको राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक नीति ल्याइने छ ।
कांग्रेसले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुको बर्षौदेखिको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । “सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरु बर्षैदेखि दरबन्दि, सुविधा, उमेर हदको अनिश्चितता तथा उचित तलब र पेन्सनको सुविधाबाट वञ्चित रहेको समस्याको न्ययिक र दीर्घकालीन समाधान गर्ने छौं”सङ्कल्पपत्र (घोषणापत्र) भनिएको छ ।
घोषणापत्रमा कांग्रेसले विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त प्राज्ञिक बनाउई प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउदै प्राज्ञिक संस्थाको रुपमा स्थापित गर्न कानुनी ब्यबस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तो छ, नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा सम्बन्धी निति तथा ब्यबस्था।
• १५–२४ वर्ष उमेर समुहका महिलाको साक्षरता दर ९२ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई ९५ प्रतिशत पु¥याइने छ ।
• विद्यालयमा हाल २८ प्रतिशत इन्टरनेट सेवा पुगेकोमा आगामी ५ वर्षमा ८० प्रतिशत विद्यालयमा यस्तो सेवा पु¥याइ प्रविधियुक्त सिकाईलाई महत्व दिने छ ।
• कक्षा ११ मा भर्ना हुने दर कम्तिमा ५० प्रतिशत पु¥याइने छ भने माध्यामिक तहको परीक्षा प्रणालीलाई एकीकृत गरिने ।
• शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै सङ्घीय शिक्षा ऐनमा उचित व्यवस्था गरिने छ ।
• वैज्ञानिक पद्धतिमार्फत जनसङ्ख्या, भूगोल र विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालय र उच्च तहका शैक्षिक संस्थाको नक्साङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार थप, स्थानान्तरण र एक आपसमा समाहित गर्दै दक्ष शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्था गरिने छ ।
• विद्यालय शिक्षाको संरचनालाई बालबालिकाको मनोविज्ञानको आधारमा परिवर्तन गर्न बालकक्षादेखि कक्षा ३ सम्म पूर्वआधारभूत तहलाई पहिलो प्राथकितामा राखी, कक्षा ४ देखि ८ सम्म आधारभूत तह र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक तह बनाइने छ ।
• संविधानको मर्म बमोजिम निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति गर्नका लागि भौचर लगायत व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याइने छ ।
• ज्ञानमूलक अर्थ व्यवस्थामा आधारित विश्वप्रतिस्पर्धी नागरिक उत्पादन गर्ने अभियानमा विशेष जोड दिने छ ।
• वर्तमान पाठ्यक्रममा ४० प्रतिशत प्राविधिक र व्यावसायिक सीपलाई समावेश गर्दै बदलिँदो विश्व परिवेशमा आधुनिक प्रविधि (बिग डाटा, मेसिन लर्निङ तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) जस्ता विषयमा प्रशिक्षण दिइने छ ।
• अबको पाँच वर्षमा कक्षा १२ सम्म अध्यापन गराउने विद्यालयबाट आवश्यकताको आधारमा क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाइ देशभर कम्तीमा एक तिहाइ विद्यालयलाई प्राविधिक र व्यावसायिक धारमा परिणत गरिने छ ।
• विश्वविद्यालयका प्रतिभाशाली स्नातकलाई विद्यालय शिक्षकमा आकर्षित गर्न विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिने छ ।
• सीमान्तकृत, हलिया र मुक्त कमैया समुदाय एवं अशक्त र अभिभावकविहीन बालबालिका पहिचान गरी आवासीय सुविधासहित माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।
• कानुनबमोजिम विद्यालयको वर्गीकरणको आधारमा निजी विद्यालयले दिने शैक्षिक सेवा र लिने शुल्कलाई समन्यायीक बनाइ अनुगमन गरिने छ ।
• उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीलाई भविष्यको आम्दानी र प्रचलित मुद्रास्फितिका आधारमा सस्तो ब्याजको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण कार्यक्रम अभ्यासमा ल्याइने छ ।
• सातवटै प्रदेशमा चिकित्साशास्त्र संकायका विभिन्न विधाको पढाइ हुने गरी शिक्षण अस्पतालको स्थापना गरिने छ ।
• नेपालका विश्वविद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरु भर्ना लिन प्रेरित गर्ने गरी विदेशी विश्वविद्यालयसँग डास्पोराको समेत सहयोगमा प्राज्ञिक आदान प्रदान गर्न विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय संजालमा जोडिने छ ।
• संस्कृत विश्वविद्यालयमा पूर्वीय दर्शनको अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषणका लागि विशेष व्यवस्था मिलाइने छ ।
• विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई शैक्षिक तथा प्राज्ञिक उनन्नयनका लागि साधन स्रोत सम्पन्न, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइने छ ।
• चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने छ ।
• प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन तथा विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाको रुपमा सुस्थापित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।
• विगतका शिक्षा नीति, अभ्यास र नेपाली कांग्रेसले तरा गरेको शिक्षा नीतिलाई समेत अध्ययन गरी सङ्घीयताअनुरुपको राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।
• सामुदायिक क्याम्पसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक नीति ल्याइने छ ।
• एक विद्यालय एक दलित शिक्षक अवधारणा कार्यान्वयन गरिने छ ।
• सङ्घीय शिक्षा ऐन एक वर्षभित्र ल्याउने छ ।











प्रतिकृया दिनुहोस्