देउसी–भैलो सुरक्षा व्यवस्थामा सरकारको लाचारीपन संस्कार, संस्कृति र परम्परा माथीको आक्रमण

 कार्तिक ७, काठमाडौँ । मोहन श्रेष्ठ

नेपाली संस्कार, संस्कृति र परम्परा माथी आक्रमणको क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । विदेशी प्रभुको प्रभाव बढ्दो क्रममा देखिन्छ । विदेशीको लगानीमा देशमा विभिन्न षड्यन्त्रहरू चलिरहेका छन् । नेपालीहरूको हरेक आफ्नो मौलिकपनमा सरकारको लाचारीपन देखिनु आम नेपालीहरूकै लागि लज्जाको विषय बन्ने गरेको छ । स्वदेशीपन, नेपाली मन हुनुपर्नेमा विदेशीपन विदेशी मन हुनु पक्कै पनि राम्रो होइन । नेपालको आफ्नो मौलिक संस्कार र संस्कृतिको क्षेत्रमा विदेशीकाहरूको गिद्धेदृष्ट्रि देख्न सक्छौं । विदेशीका बफादार एजेन्टहरू मार्फत् मौलिक संस्कार र संस्कृतिका विषयमा मन्द विषको प्रयोग नेपालीजनमा गर्दै आइरहेका छन् ।

जब–जब नेपाली चाड पर्वहरू नजिकिन थाल्दछ, तब–तब हरेक विषयमा विरोध नै विरोधका आलेख, अभियान र अभियान्ताहरूको चर्का आवाजहरू गुञ्जिन थाल्दछ । देउसी भैलो खेल्ने सन्दर्भमा फेरी पनि सरकारले निरीहतापन प्रकट गरेको छ । सुरक्षाको सवाल देखाउँदै यस वर्षको देउसी–भैलो खेल्न बेलुका ९ बजेसम्म मात्र अनुमति प्रदान गर्नु नेपाली सुरक्षा व्यवस्था माथी अकर्मयता हो । दशक अगाडीको मात्रै पनि अनुभव नियाल्दा देउसी–भैलो खेल्न कुनै समय सीमा भए जस्तो यो स्तम्भकारलाई लाग्दैन । निर्वाद रूपमा के दिन–के रात हप्ता दिनसम्म देउसी–भैलो खेल्ने र देउसी–भैलो मार्फत् उठेको दान (रकम) लगायतका सरसामाग्री संकलन गरेर, मन्दिर, चैते गुम्वा, पाटी पौवा, सतल, बाटो निर्माण, पधेरो, पानी धारा, लगायतका अनेकौं सामाजिक सेवाका कार्यहरू गर्ने गरेको स्वप्रमाण अनुभवहरू छँदैछ । त्यस ताका देउसी–भैलोमा समय सीमा र सुरक्षा व्यवस्थाको कुनै अनुभव गरिएको थाहा छैन । हो आज त्यही देश त्यही परिभेषमा किन सरकारले देउसी–भैलोे खेल्दा जनताको सुरक्षा व्यवस्था दिन सक्दैन ? देउसी–भैलो सुरक्षा व्यवस्थामा सरकारको लाचारीपन हो । साथै संस्कार, संस्कृति र परम्परा माथीको आक्रमणमा सरकारको उदासिनतापूर्ण समर्थन हो भन्दा सायद फरक नपर्ला कि  ?

नेपाली धर्म, संस्कार, संस्कृति र परम्परा माथी भइरहेको आक्रमणलाई टेवा पुग्ने गरि देउसी–भैलो खेल्ने कार्यलाई प्रतिबन्ध लगाउनु खोज्नु नेपाल र नेपाली जनताका लागि न्याय संगत अवश्य पनि होइन । जनतालाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न नसक्ने सुरक्षा व्यवस्था प्रतिको लगानीका सन्दर्भमा गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । देशको नेतृत्व वर्गमा नेपालको आफ्नो मौलिक संस्कार र संस्कृतिको बारेमा प्रयाप्त जानकारी नहुनु वा योजनावद्ध ढङ्गबाट देउसी–भैलो जस्तो आत्मीय पर्वहरूको खिल्ली उढाउँदै प्रतिबन्दको झलक प्रदान गर्ने कार्य साच्चैको चिन्ता र चासोको विषय बन्न पुगेको छ । देशको नेतृत्वमा पुगेपछि, सरकार चलाएपछि जे गर्दा पनि हुँदो रहेछ भन्ने स्वइच्छाधारी नेतृत्वका कारण देशको मौलिकपन माथीको विदेशी रजाई बन्न पुग्ने देखिन्छ । देशको देवनागरिक लिपिलाई विस्तापित गर्दै अंग्रेजी भाषा र लिपिलाई मान्यता प्रदान गरेर गाडीको इम्बोस्ड नम्वर प्लेट बनाउने कार्य योजनामा सरकार अघि बढेसँगै जनस्तरबाट चौतर्फी विरोध भए पश्चात् तत्काल अनिवार्य रूपमा लागु गर्ने गरि गरिएको गाडीको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको योजनाबाट सरकार पछि हटेको हामीलाई अवगत नै छ । असारभित्रै बागमती र गण्डकी प्रदेशका सवारीसाधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाही गरिने सूचना जारी गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागको आलोचना समेत भएको थियो । आलोचना भएपछि यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ‘सबै सवारीसाधनलाई असारभित्र जडान गर्न अनिवार्य गरिएको हैन’ भनेर जनतालाई भ्रममा पार्ने काम गरेको यथार्थ हामीमाझ छँदैछ ।

नेतृत्व वर्गको अदुरदर्शिता माथी प्रश्न उठाउने आधारहरू प्रसस्तै भेटिन्छन् । जो–जसले जस्तो सुकै योजना ल्याए पनि कुनै भावी योजना र कार्य दिशा बिना नै नेतृत्वले हल्का ठानेर राज्यको सञ्चालन गर्नु राज्यलाई दुर्घटनाको मार्गमा अग्रसर गराउनु हो । यस्ता किसिमका अकर्मयता र अदुरदर्शी नेतृत्वहरूका कारण देश र जनताको विरोधमा विभिन्न किसिमको गतिविधि खुलेआम हुने गरेका छन् । समय–समयमा राष्ट्रिय जनावर काटेर खान पाउँनु पर्ने माग यो देशमा उठ्ने गरेको छ । त्यसैगरि राष्ट्रिय झण्डा जलाउँने र राष्ट्रिय झण्डा र देशको नाम समेत परिवर्तनको गर्नुपर्ने अनैतिक मागका घटना घट्दै गर्दा देशको सरकार मुकदर्शक बन्नुको विकल्प छैन ।

‘आफूलाई बौद्व धर्मावलम्बी दाबी गर्दै गाई काट्न पाउनु पर्ने कुराको वकालत गर्ने पद्यरत्न तुलाधर, डा. कृष्ण भट्टचन, बालकृष्ण मुबुहाङ, मल्लके सुन्दर र सुमित्रा मानन्धर गुरूङ्ग लगायत आवद्ध संस्था एनकार्डले डेनिस चर्चबाट आर्थिक सहयोग लिने गरेको छ । एनकार्डको अध्यक्षमा सुमित्रा गुरूङ्ग र महासचिव मल्लके सुन्दर छन् । डेनिस चर्चले एनकार्डलाई जातीय र भाषिक आधारमा संघीय संरचना खडा गर्ने वातावरण बनाउनका लागि विभिन्न जिल्लामा काम गर्न भनी आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको हो । यस वाहेक मल्लके सुन्दरको नेवाः दवु र पद्यरत्न तुलाधरलाई डेनिस चर्चले अलग्गै आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको पनि देखिएको छ ।’ (भण्डारी श्रीविक्रम, इसाईहरूको पैसा लिने ‘यी’ रहेछन्, घटना र विचार राष्ट्रिय साप्ताहिक, ३१ जेठ, २०६९ )

आखिर यी र यस्ता गतिविधिको पछाडि के–कस्ता षड्यन्त्रहरू लुकेको छ ? यो देशमा सबै धर्मावलम्भीलाई उत्तिक्कै सम्मानजनक तरिकाबाट बाँच्न पाउने व्यवस्था देशको संविधानमा नै सुरक्षित गरिदिएको छ । सबै धर्मको रक्षा गर्ने, हिन्दु धर्मको चार्ड पर्वसँग जोडिएका विषयमा मात्र किन लगातार विरोध कार्यहरू भइरहेका छन् ? मुस्लिमको एक महिनासम्म चल्ने रमजान, बकरित इद लगायतका पर्वहरूमा प्रत्येक दिन कयौं जनावर, कुखुराहरू काटिन्छ, त्यसैगरी इसाई (क्रिश्चियन) हरूले नयाँ वर्षको नाममा, यशु जयन्तीको नाममा अझ भन्यौ हप्ते पिच्छे चर्च मण्डलीहरूमा भोज भत्त्तेर गर्न कयौं जनावरको हत्या हुने गर्दछ, त्यस माथी कोही कसैको आँखा किन पर्दैन ? ती समयमा कथित पशुअधिकारकर्मी, मानव अधिकारकर्मी, लगायतका संघ संस्था अभियानकर्ता, अभियान्ताहरू कुन दुलोमा पस्ने गरेको छ ? पशु हत्या त इसाई (क्रिश्चियन) र मुस्लिम (मुसलमान) धर्ममा पनि हुन्छ भन्ने थाहाँ नै नभएको त होइन होला नी कि कसो ? चाड पर्वमा हुने पशु हत्याको मात्र विरोध किन ? दैनिक रूपमा हजारौं हजारको संख्यामा पशुहत्या हुने तथ्यांङ्गको बारेमा जानकारी नभएर त होइन होला नी ? के शहर के गाउँ, के देश, के विदेश दैनिक लाखौं लाख पशुहत्या हुँदै गर्दा विभिन्न कथित अभियानकर्ताहरूको अभियान किन चल्दैन विश्वमाझ ? खाना र खाजामा छाकै पिच्छे जसलाई मासु चाहिन्छ, जो म म, भुटन लगायतका अनेको नामको मांश परिकारमा रमाउँनेहरू कसरी पशुअधिकारकर्मी ? हिन्दु चाड पर्वहरूलाई मात्र लक्षित गरेर चलाइने अभियान र कथित अभियानकर्ताहरूका बारेमा सर्वसाधारण जनताले बुझ्ने गरि स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । यस किसिमका चाड पर्वसँग जोडिएका हरेक सम्वेदनशील विषय प्रसंगहरूमा सरकारको अग्रसरताको कमी नहोस् भन्ने अपेक्षा छ ।

नेपालीहरूको महान पर्व दशै, तिहार, छट लगायतका पर्वहरू माथी धावा बोल्ने, लेख्ने आन्दोलनात्मक कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने कार्य गर्नु निन्दनीय घटनाहरू हुन् । दशै, तिहार, छट लगायतका पर्वहरूको विरोध र बहिष्कार गर्ने परिपाटीको थालनी मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन नेपाल लगायतका संघ, संस्थाका व्यक्तिहरू मार्फत् हुने गरेको छ । हुन त यो मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन नेपाल एक राजनीतिक दल हो । यो पार्टीका वर्तमान अध्यक्ष डा. गोपाल गुरुङ हुन् । मंगोलको पृष्ठभूमि हेर्दा ‘चाईनाबाट खेदाईएको उनीहरू रूस, भुटान, तिब्बत र भारत जस्ता देशमा आश्रय लिएर बस्न थालेको प्रमाण पाईन्छ । चेंगिज खानको पतन भए पश्चात् उनीहरू भारत प्रवेश गरे । भारतमा उक्त समयमा अलाउद्दीन खिलजीको राज्य थियो । मंगोलको त्यो निर्दयी सेनाहरू लुकिछिपी भारत प्रवेश गरेको र त्यहाका केहि काश्मिर, पन्जाब, पूर्वी पाकिस्तान आदि क्षेत्रको मंगोल शासकसँग मिलेर गतिविधी अघि बढाएको थाहा पाए पछि अलाउद्दीन खिलाजीले भारतलाई मंगोल मुक्त बनाउने अभियान चाले ! अलाउद्दीन खिलाजीले १२९६ सम्ममा लगभग भारतबाट मंगोललाई पूर्ण रूपले मुक्त बनाएका थिए ।

तर काश्मिर, नागाल्याण्ड, मणिपुर, आसाम क्षेत्रमा भने मंगोलहरू लुकिछिपी बसेको तथा मंगोल समुदायको ठूलो हिस्सालाई भारतबाट तिब्बत र नेपाल खेदाईएको थियो । १२÷१३ औ शताब्दीमा मल्ल शासक अरी देव र अभय मल्लको पालामा भारतबाट ठूलो संख्यामा मंगोल नेपाल प्रवेश गरेको र किराती आवरणमा पूर्वी हिमाली एवं पहाडी भेगमा लुकेर बसेको कुरा किराती इतिहासकार इमानसिंह चेम्जोंगद्वारा लिखित किराती इतिहासमा पढ्न पाईन्छ ।’ मंगोलहरूको इतिहासलाई नियाल्दा र यसले गर्ने गरेको गतिविधिलाई हेर्दा देशको धर्म संस्कार, परम्परा र जनताको हितमा कुनै राम्रो कार्य गर्ला जस्तो अनुभूति समेत गर्न सक्ने आधार देखिदैन । नेपाल र नेपाली जनताको हित विपरितका कार्य उद्धेश्य, गतिविधि गर्ने मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन नेपाललाई राजनीतिक दल दर्ताको अनुमति प्रदान गर्नु आफ्नै खुट्टा माथि बञ्चरो हान्नु सरह हो ।

देशको गम्भीर विषयमा गम्भीरता देखाउन नसक्दा विदेशी शक्तिहरूको चलखेल र कुदृष्टि पर्नु स्वभाविक हो । विदेशीका बफादार मानवरूपी एजेन्ट गोटीहरूलाई जहाँ जसरी जुनसुकै योजनामा खटाए पनि त्यो उनीहरूको कर्तव्य बन्ने गरेको उदाहरण देख्न पाइन्छ । कथित जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा ल्याइएको धर्म निरपेक्षताका सवालमा भन्दा ‘धर्म परिवर्तनका पक्षमा अभिव्यक्ति दिने कार्य तात्कालिन बेलायती राजदुत एन्डी स्पाक्र्सले गरेको घटना छर्लङ्गै छ । बेलायती राजदुत एन्डी स्पाक्र्सले भनेर मात्र होइन गरेर देखाइदिए । नेपाली सांसदहरूलाई खुल्ला पत्र पठाए, भेटवार्ता गरे र नेपाली नेतृत्वका सामू चुनौतीसम्म दिनसक्ने हैसियत बनाएका थिए बेलायती राजदुत एन्डी स्पार्कस्ले । धर्म परिवर्तनको पक्षमा खुल्ला अभियान चलाएपछि तात्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बेलायती राजदुतलाई स्पष्टीकरण सोध्न परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई निर्देशन दिएका थिए । वि.स. २०४६ सालमा पनि बेलायतकै राजदुतले धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि हस्तक्षेप गर्न खोज्दा तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले ठाडै अस्वीकार गरेको दृष्ठान्त रहेको छ । भट्टराईले ती राजदुतलाई मुखभरीको जबाफ दिँदै तिम्रो देशमा क्याथोलिक मात्र राजा हुन पाउने मेरो देशमा हिन्दु हुन किन नहुने भन्दै मौन रहन बाध्य गराएका थिए । पटक–पटक बेलायती राजदुतबाट धर्म परिवर्तनको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरा आउनु आपत्तिजनक विषय हो ।

विदेशीको चलखेलका रूपमा धर्मनिपेक्षता नेपाल भित्र्याएको भन्नेहरूको संख्या धेरै रहेका छन् । विश्वका १४५ देश धर्म सापेक्ष रहेको छ । नेपालमा जनअपेक्षा र जनआन्दोलनको माग बिना हिन्दुराष्ट्र नेपालको मौलिक पहिचान समाप्त पारी हठात ‘धर्मनिरपेक्ष नेपाल’ घोषणा गरिएको बारे कुमार रेग्मीले आफ्नो आलेखमा व्यक्त गर्नुभएको छ । “विश्वमा आज पनि ७१ देश क्रिश्चियन, ५४ देश इस्लाम, ९ देश बुद्धिष्ठ र एक यहुदी धर्मलाई राष्ट्रिय धर्मका रूपमा स्वीकार गरेका मुलुकहरू रहेको छ । चर्च अफ इङल्याण्डका पदाधिकारीसँगै त्यहाँका राजनीतिक नेताहरू जनसंख्याको प्रतिशतलाई महत्व दिँदैनन् र भन्छन् इतिहास र संस्कृतिका आधारमा बेलायत इसाई देश हो ।” (अधिवक्ता कुमार रेग्मीको कार्यपत्र, (अनलाइन खबर डटकम)

नेपालको मौलिक धर्म, संस्कृति परम्परालाई कमजोर पार्ने कार्यमा कथित बौद्विक भनिने वर्गको समेत प्रयोग हुने गरेको छ । धर्म र देशका सन्दर्भमा अफ्रिकी नेता नेल्सन मण्डेला र विसप डेसमन्ट टुटुले भनेका छन्, ‘बाइवल पछाडी बन्दुक आउछ’ भन्ने सन्र्दभ “जव गोराहरू हाम्रो देशमा आएका थिए त्यसबेला उनीहरूको हातमा बाइबल थियो र हाम्रो हातमा जमिन र राज्यसत्ता, त्यसपछि हामीहरूले आँखा चिम्लिएर बाइबल समात्यौं, आँखा खोल्दा हाम्रो हातमा बाइबल थियो र गोराहरूको साथमा हाम्रो देशको राज्यसत्ता र जमिन ।” यसरी दक्षिण अफ्रिकामा सबै प्रकारका स्थानीय भाषा, धर्म, संस्कृतिको नाश गर्दै इसाईहरूले सत्ता कब्जा गरेको प्रसंग मण्डेलाको जीवनीमा उल्लेख गरेको हामी पाउन सक्छौं । हो यस्तै किसिमको घटना हाम्रो देशमा पनि नघट्ला भन्न सकिदैन । तसर्थ देशको नेतृत्वकर्ताले यस्ता सम्वेदनशील विषयमा गम्भीर भएर देशको भाषा, संस्कार, संस्कृति र परम्पराको सुरक्षाका लागि चिन्तन गरेर नीति, नियम र कानुन निर्माण गरेर आगामी योजनाहरू बनाउँनु पर्ने देखिन्छ । अन्यथा हाम्रा भावी पुस्ताका लागि हामी गद्धार, देशद्रोही र बोझ सावित हुन नपरोस् । शुभ दिवावलीको सम्पूर्णमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।