सरकारले माग पूरा नगरे देशभरका विद्यालयमा तालाबन्दी गर्न बाध्य हुने विद्यालय कर्मचारीको चेतावनी

सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरे देशभरका विद्यालयमा तालाबन्दी गर्न बाध्य हुने विद्यालय कर्मचारीले चेतावनी दिएको छ । ४ दिनदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएको परिषद्ले सो चेतावनी दिएको हो ।

परिषद्ले शुक्रबार माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएको थियो । धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने परिषद्ले जनाएको छ । बुधबारदेखि सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी (लेखापाल र कार्यालय सहयोगी) ले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र भक्तपुरमा धर्ना दिएका थिए ।

सरकारले माग सुनुवाइ नगरेकोले माइतीघरमा धर्ना दिएको परिषद्‌का महासचिव शान्तिनाथ योगीको भनाइ छ । बिहीबार परिषद्ले केन्द्रमा तालाबन्दीसमेत गरेको थियो । ताला प्रहरीले फुटाएपछि माइतीघरमा धर्ना थालिएको हो ।

आन्दोलनमा सहभागी हुन ५० भन्दा बढी जिल्लाका विद्यालयका लेखापाल, कार्यालय सहयोगी काठमाडौं आएका छन् । सरकारले लेखापाललाई मासिक १३ हजार ५ सय र कार्यालय सहयोगीलाई ८ हजार तलब उपलब्ध गराउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को बजेट वक्तव्यमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीलाई सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम १५ हजार न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

त्यसका लागि सरकारले मासिक पारिश्रमिक ८ हजार उपलब्ध गराउने र न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम हुन आउने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले ब्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर केन्द्र सरकारको निर्देशनअनुसार स्थानीय तहले थप रकम उपलब्ध गराएका छैनन् । करिब ४ सय स्थानीय तहले उक्त रकम उपलब्ध नगराएको अनुमान गरिएको छ ।

देशभर करिब ४० हजार विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन् । सरकारले उनीहरूको तलब भत्ताका लागि वार्षिक साढे ५ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । इसीडि शिक्षक, लेखापाल र कार्यालय सहयोगीको सामुदायिक विद्यालयमा शून्य दरबन्दी छ ।

सरकारले अनुदानमार्फत उनीहरूलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराएर विद्यालयहरूले कामकाजमा लगाउने गरेका छन् । अब बन्ने संघीय शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्‍याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लैजानु पर्ने परिषद्का महासचिव योगीले बताए ।

दरबन्दीमा समायोजन र स्थायी प्रक्रियामा जान उमेर हदसमेत लागू गर्न नहुने उनले जनाए ।