पहिलो आदिवासी राष्ट्रपति पाउँदै भारत

भारतले पहिलोपटक आदिवासी राष्ट्रपति पाउने निश्चित भएको छ । भारतको १५ औं राष्ट्रपति चयनका लागि सोमबार भएको निर्वाचनमा ओडिसाकी ६४ वर्षीया द्रौपदी मुर्मू निर्वाचित हुने निश्चित छ । यद्यपि, चुनावी परिणाम जुलाई २१ मा मात्रै सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ ।  सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको गठबन्धनले पूर्वराज्यपाल मुर्मूलाई उम्मेदवार बनाएको हो । कंग्रेससहितको विपक्षी गठबन्धनले तृणमुल कंग्रेसका नेता यशवन्त सिन्हालाई प्रतिस्पर्धामा उतारेको हो । यद्यपि, उनको पक्षमा विपक्षी सबै दलहरू एकजुट छैनन् । सत्तारूढ दलसँग भोट संख्या बढी रहेको र विपक्षी दलहरू एक नभएको लाभ सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेदवार मुर्मूले पाएपछि उनको जित निश्चित भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।भाजपाले राष्ट्रपतिका लागि आदिवासी महिला उम्मेदवार सारेर विपक्षी गठबन्धनलाई अप्ठ्यारोमा पारेको जनाइएको छ । आदिवासी त्यसमाथि महिला भएका कारण विपक्षी गठबन्धनका केही दल उनको समर्थनमा उभिए । मुर्मू ओडिशाबाट विधायक र उडिसा सरकारमा मन्त्री पनि रहिसकेकी छन् । उनी निर्वाचित भएको खण्डमा प्रतिभा पाटिलपछि भारतको दोस्रो महिला राष्ट्रपति बन्नेछिन् । विपक्षी गठबन्धनको उम्मेदवार बनेका सिन्हाले अटल बिहारी बाजपेयी नेतृत्वको सरकारमा विभिन्न मन्त्रालय सम्हालेका थिए । तर पछि उनले भाजपा छाडेर ममता बनर्जीको पार्टी तृणमुल कंग्रेस प्रवेश गरेका थिए । राष्ट्रपति चुनावका लागि भारतमा लोकसभा, राज्यसभा र विधानसभाका सदस्यहरूले मत दिने गर्छन् ।  लोकसभा र राज्यसभामा निर्वाचित सांसदको संख्या ७ सय ७६ छ । त्यस्तै, ४ हजार ३३ जना विधायक छन् । उनीहरू सबैले राष्ट्रपतिका लागि मतदान गर्छन् । सोमबारको मतदानमा ९९.१८ प्रतिशत मत खसेको छ । विपक्षीको पनि समर्थन पाएपछि सत्तारूढ दलका उम्मेदवार मुर्मूले ६१ प्रतिशत हाराहरी मत पाउने आकलन छ । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत आवश्यक पर्छ । मुर्मू उम्मेदवार बन्दै गर्दा भाजपालाई आवश्यक मत पुर्‍याउन १७ हजार भोट कम थियो । तर, महिला र आदिवासी समुदायको उम्मेदवार छनोटले उनको पक्षमा भोट बढ्दै गएको हो ।      भारतको राष्ट्रपति कार्यकारी पद भने होइन । राष्ट्रपतिको चुनावमा आम मानिसले प्रत्यक्ष मतदान गर्दैनन् । लोकसभा, राज्यसभा र विधानसभामा निर्वाचित भएका सदस्यहरू राष्ट्रपति चुनावका मतदाता हुन् । लोकसभा वा राज्यसभामा मनोनीत सदस्य भने मतदाता हुँदैनन् । अहिले लोकसभा र राज्यसभा गरेर केन्द्रीय संसद्मा ७ सय ७६ सदस्य छन् । एक जना सांसदको मतभार ७ सय तोकिएको छ । त्यस्तै सबै प्रदेशको गरेर ४ हजार ३३ विधायक छन् । सबै सांसदको मतभार ५ लाख ४३ हजार २ सय र विधायकहरूको मतभार ५ लाख ४३ हजार २ सय ३१ छ । कुल मतभार १० लाख ८६ हजार ४ सय ३१ छ । त्यसको ५० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् ५ लाख ४३ हजार २ सय १६ मत ल्याउनेले चुनाव जित्छ । राष्ट्रपति चुनावमा सांसद र विधायकमाथि पार्टीको ह्विप लाग्दैन । लोकसभा र राज्यसभाका सदस्यको मत मूल्य सबैको बराबर हुन्छ । तर, विधानसभा सदस्यको भने प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा अलग मतभार निर्धारण गरिएको छ ।