पोखरा न्युरोडको अर्बौंको जग्गा सरकारी हुने फैसला

पोखरा : चल्तीको भाउमा अर्बौं रुपैयाँ पर्ने पोखरा न्युरोडको ५ रोपनीभन्दा बढी जमिन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको हुने फैसला भएको छ। जिल्ला अदालत कास्कीले सोमबार उक्त फैसला गरेको हो। उक्त जग्गामा दसकौंदेखि पोखरा ४ का कोइराला परिवारको दाबी थियो।

न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले उक्त जग्गामा समितिको दाबी पुग्ने फैसला गरेको जानकारी अदालतका सूचना अधिकारी नील पनेरुले दिए। उक्त जग्गमा पोखरा ४ का राजेन्द्रनिधि कोइराला, सकुन्तला कोइराला र भरतराज कोइरालाको दाबी थियो। उनीहरुले आफ्ना पूर्वज करुणानिधि र खेमलाल कोइरालाको नामका जमिन समितिमा नगई आफूहरुमा आउनुपर्ने दाबी गरेका थिए। तर ३२ सालमा पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समितिले करुणानिधि र खेमलालसहित ४१ जनाको जग्गा लिइ पोखरा न्युरोड जग्गा विस्तार तथा विकास गरेको थियो। त्यतिबेला उनीहरुको जमिनमात्रै समितिको नाममा आउन बाँकी थियो।

कोइरालाले आफूहरुको नाममा आउनुपर्ने जमिन ३८ सालमै अरुलाई बेचेका थिए। बाँकी जमिन पनि आफूहरुकै हुनुपर्ने दाबी कोइरालाहरुको थियो। त्यसविरुद्ध नागरिक समाजका विष्णु बराल, पर्शुराम बराल र डिल्लीराम अधिकारीले मुद्दा हालेका थिए। उतिबेलाको नगर योजना कार्यान्वयन समितिको उत्तराधिकार संस्था पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पनि जमिन कोइरालाहरुको नभई समितिको हुनुपर्ने दाबीसहित मुद्दा हालेको थियो। यो समितिको अध्यक्ष पोखरा महानगरपालिकाका मेयर हुने व्यवस्था छ।

३२ सालको सर्तनाममा समितिले जग्गा विकास गरी आधा जग्गाधनीहरुलाई उपलब्ध गराउने र आधा समितिको हुने लिखित रहेको र त्यसकै आधारमा अरुको जमिन सार्वजनिक भइसकेको दाबी नागरिक समाजका प्रतिनिधिले गर्दै आएका थिए। कोइरालाहरुले पाउनुपर्ने आधा जमिन अर्थात ५ रोपनी २०३७ सालमै अरुलाई बिक्री गरेका थिए। बाँकी जमिनमा फेरि दाबी थियो। उक्त जमिनको अहिले पोखराको चल्तीको भाउमा अर्बाैं रुपैयाँ पर्छ। कित्ता नम्बर ११६८ को उक्त जमिन पोखराको चल्तीको बजार न्युरोडमा महानगरपालिका कार्यालय नजिकै छ।

अंशबन्डाका लागि जग्गा फुकुवा गरिपाऊँ भनी कोइराला परिवारले सुरुमा हालेको मुद्दा सर्वाेच्चसम्म पुगेको थियो। सर्वाेच्चले हकलाग्नेसम्मको फुकुवा भनेपछि फुकुवाका लागि मुद्दा उत्पत्ति भएको जिल्ला अदालतमै मुद्दा आएको थियो।

यसअघि यो मुद्दा धेरैपटक विभिन्न बहानामा सार्दै आइएको थियो। मुद्दा प्रतिवादीका तर्फबाट, सरकारी वकिलका तर्फबाट, लगाउको मुद्दा हटेकाले, हेर्न नभ्याएकाले, बार इकाइको पत्र लगायत कारणबाट फैसला हुन सकेको थिएन। उक्त मुद्दा यसअघि न्यायाधीशहरु बाबुराम सुवेदी, विष्णुप्रसाद उपाध्याय, देवप्रसाद योगी र तेजप्रसाद शर्माको इजलासमा पनि परेर पनि फैसला हुन सकेको थिएन। विभिन्न कारण सर्दै आएको थियो।

मुद्दामा प्रतिवादी कोइरालाहरुका तर्फबाट भने अधिवक्ताहरु रामचन्द्र त्रिपाठी, दामोदर अधिकारी र फणीन्द्रराज कोइरालाले बहस गरेका थिए। वादी उपत्यका नगर विकास समिति तथा नागरिक समाज प्रतिनिधितर्फका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद शर्मा, अधिवक्ताहरु विष्णु अधिकारी, शुकदेव गौतम, डिल्लीराम अधिकारी र गिरिधारी सुवेदीले बहस गरेका थिए।