इस्लामिक अतिवाद उन्मुख नेपाल को धर्म निरपेक्षता

असार १२, काठमाडौं । अमेरिकी दैनिक अनलाइन पत्रिका “अमेरिकन थिंकर” मा लेख प्रकाशित गरेर जेनेट लेभी द्वारा भारतको बङ्गाल प्रान्तमा हुनसक्ने सम्भावित धार्मिक अस्थिरता बारे सचेत गराएकी थिइन। तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै जेनेट ले विभाजनको समयमा भारतको हिस्सा रहेको पश्चिम बंगालमा मुस्लिमहरूको जनसंख्या १२ प्रतिशत र पाकिस्तानको हिस्सामा पर्ने पूर्वी बङ्गाल मा हिन्दूहरूको जनसंख्या ३० प्रतिशत रहेको बताउदै अहिले पश्चिम बङ्गालमा मुसलमानको जनसङ्ख्या २७ प्रतिशत (कतिपय जिल्लामा ६३ प्रतिशत) र बंगलादेशमा हिन्दूहरू घटेर ८ प्रतिशतमा सीमित भएको बताएकी छिन।

कश्मीर पछि अब बङ्गालमा गृहयुद्ध शुरू हुनसक्ने सम्भावना औंल्याउदै उन्ले हिन्दूहरूको ठूलो नरसंहार मार्फत “मुगलिस्तान” नामक अलग इस्लामिक राष्ट्र को माग उठान हुने डरलाग्दा दाबीसमेत गरेकी छिन। जेनेट लेभी का अनुसार बङ्गालका केही कट्टरपन्थी धर्मगुरुहरूले पहिलो पटक सन् २०१३ मा छुट्टै ‘मुगलिस्तान’ को माग गरेका थिए। तथ्यगत प्रमाणीकरण सहज नभए पनि भारत को विभाजन हुँदा पाकिस्तान का संस्थापक नेता मोहम्मद अलि जिन्ना द्वारा तत्कालीन पाकिस्तानको दुवै भूभाग (वर्तमान पाकिस्तान र बंगलादेश) लाई जोड्न १६ किलोमिटर चौडाइ भएको फ्री पैसेजको माग र मुगलिस्तान को प्रस्तावित नक्सा मिल्दोजुल्दो रहेको देखिन्छ।

मुगलिस्तान (वा मुगलस्तान) सार्क राष्ट्रहरू मा बसोवास गर्ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रका लागि प्रस्तावित स्वतन्त्र मातृभूमि हुने बताइन्छ। यस उपमहाद्वीपमा रहेको यो मुगल-मुस्लिम कोरिडोरमा उत्तरी र पूर्वी भारतका मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रहरू, नेपाल को तराई मधेस का साथै पाकिस्तान र बंगलादेशलाई विलय गरेर बनाइनेछ। यस्को व्यापक योजना पहिलो पटक जहाँगीर नगर विश्वविद्यालय (बंगलादेश) को मुगलस्तान अनुसन्धान संस्थान (एमआरआई) द्वारा पाकिस्तान र बंगलादेशी खुफिया एजेन्सीहरू को संरक्षणमा विकसित गरिएको दाबी छ।

जेनेट को दिएको सनसनीपूर्ण जानकारीअनुसार कुनै पनि समाजमा मुस्लिमहरूको जनसंख्या २७ प्रतिशत पुगे पछि त्यो ठाउँलाई छुट्टै इस्लामिक देश बनाउनको लागि माग गर्ने गरिन्छ। उनले मुस्लिम एकजुट भएर बस्ने गरेको र जनसङ्ख्या २७ प्रतिशत हुनेबित्तिकै इस्लामिक कानुन शरिया र छुट्टै देश निर्माणको माग गर्न थाल्ने गरेको बताएकी छिन। इस्लामिक विस्तारवाद अथवा जिहाद मार्फत पहिलो पटक सम्बन्धित देश भित्र विशेष हैसियत वा विशेषाधिकारलाई मुस्लिम मागको रूपमा उठान गरिन्छ। मुस्लिमहरूको जनसांख्यिक प्रतिशत बढ्दै जाँदा राजनीति, कानून, मिडिया र अर्थतन्त्रलाई मुस्लिम नियन्त्रणमा ल्याउनु का साथै इस्लाम विरुद्ध को आन्दोलन, भाषण र धार्मिक अभ्यासहरूलाई प्रतिबन्धित पारिन्छ। धार्मिक श्रेष्ठता, गैर-मुस्लिमहरूप्रति असहिष्णुता, सार्वजनिक जीवनमा खान-पान, पहिरन, धार्मिक प्रतीक र धेरै ठाउँमा जनसङ्ख्याको अनुपात परिवर्तन गर्ने प्रयासजस्ता चरणहरू धार्मिक कट्टरताको चरम अवस्था हो। हिंसा वा हिंसाको धम्कीद्वारा शासन र सार्वजनिक नीतिलाई प्रभाव पार्ने प्रयासहरू पनि यस शृङ्खलाका हिस्सा हुन्।

अहिले ८९% मुस्लिम जनसंख्या रहेको बंगलादेशमा हिन्दूहरूको घर्् ्र व्यवसाय लुटिएको छ, भूमिलाई जबर्जस्ती कब्जा गरिएको छ। यसैगरि बङ्गालमा साउदी अरबबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने १० हजारभन्दा बढी मदरसालाई मान्यता दिएर त्यहाँबाट प्राप्त हुने शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई सरकारी जागिरका लागि स्वीकार्य बनाइएको छ। बांग्लादेश र भारतको बङ्गाल प्रान्तलाई इस्लामिकरण गरिएको सफल प्रयोग पछि अब नेपाल लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनलागेको देखिन्छ।

नेपाल-भारत सीमाक्षेत्र सँग जोडिएका १० किलोमिटर क्षेत्रफल भित्र मस्जिद र मदरसाहरूको संख्या आश्चर्यजनक रूपमा बढेको छ। विगत तीन वर्षभित्र नेपाली भूभागमा इस्लामिक गतिविधिहरुमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। जसअनुसार सन् २०१८ मा रहेको मस्जिदहरूको संख्या ७६० बाट २०२१ मा १ हजार पुगेको छ, यसैगरि सन् २०१८ मा ५०८ मदरसाहरू रहेको मा २०२१ सम्ममा बढेर ६४५ पुगेको छ। यी मस्जिद र मदरसाहरूको आकार र भव्यताले यसमा भएको विदेशी लगानीलाई पुष्टि गर्दछ।

पछिल्ला समयमा इस्लामिक गतिविधिहरू विशेष रुपमा मधेस प्रदेश केन्द्रित हुदै गएको देखिन्छ। केही वर्ष पहिले सप्तरी जिल्लामा पर्ने बोदे बर्साइन नगरपालिकाको वार्ड नं ५ जाँजर स्थित भाटिन गाऊँको खड्ग नदी किनारामा अन्तर्रा्ष्ट्रिय इस्लामिक सम्मेलन ‘इस्तिमा’ आयोजन गरिएको थियो। मुस्लिम समुदाय भित्रको पनि सुन्नी समुदायसँग सम्बन्धित १८ देशका तब्लीगी जमातीहरुको सहभागिता रहेको उक्त इस्तिमामा नेपाल-भारत लगायत पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानस्तान, श्रीलंका, मलेसिया, इन्डोनेशिया, चीन, माल्दिभ्स, कतार, थाइल्याण्ड, दुवई, साउदी अरेविया, इरान, अष्ट्रेलियाका मौलानाहरु उपस्थित थिए। वि.सं २०७६ फागुन ३,४ र ५ गते आयोजित उक्त ‘इस्तिमा’ नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो धार्मिक सम्मेलन थियो। त्यस लगत्तै आयोजित दिल्लीको निजामुद्धिन मर्कस र सप्तरीको बोदे बर्साइन नगरपालिका भित्र जाँजरमा आयोजित ‘इस्तिमा’को आयोजना एउटै तब्लीगी जमात द्वारा समान उद्देश्यसहित गरिएको पनि पुष्टि भएको थियो।

यसै क्रममा नेपाल मा पनि इस्लामिक सरिया कानून लागू गर्न र भारतको मुस्लिम बक़फ बोर्ड सरह स्थापना गराउन काठमाडौंमा शनिबार सम्पन्न जमियत उलमाए नेपाल द्वारा “मुस्लिम नागरिक अधिकार तथा कर्तव्य” बिषयक एक कार्यक्रम मार्फत मुस्लिम समुदाय कालागि अलग कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने मागसहित का प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ।

उक्त कार्यक्रम मार्फत प्रस्तुत प्रस्तावहरू –

१) मुस्लिमहरुका लागि इस्लामी औकाफ लाई मान्यता दियोस, ज्ञात होसकी यसबाट देश वा कुनै समुदायलाई हानी नोक्सानी छैन ।

२) संविधानमा मुस्लिमलाई एउटा क्लस्टरको रुपमा स्वीकारे पनि लोकसेवा आयोगमा विशेष गरि यसको कार्यान्वयन भएको छैन तसर्थ त्यसको लागि कानुन बनाईयोस ।

३) अधिकार सम्पन्न मदरशा बोर्डको स्थापना गरियोस् ।

४) मुस्लिम परिवारिक कानुनलाई मान्यता दियोस ।

५) देशको सौर्हाद र शान्तिलाई भङ्ग गर्न वा खलल पुर्याउने सोसल मिडियामा भईरहेको क्रियाकलाप विरुद्ध कडा कानुनी कार्वाही गरियोस्

६) हज हाउसका लागि राज्यले जग्गा उपलब्ध गराईयोस
मदरसा शिक्षा प्राप्त गरेका बिद्यार्थीहरुको प्रमाणपत्र लाई नेपाल सरकारले मान्यता दिईयोस।

७) देशमा इस्लामी विश्वविध्यालय स्थापना गरियोस ।

यसरी सामाजिक सञ्जाल मार्फत हिन्दुत्व समर्थित जनभावनालाई प्रतिबन्ध लगाउन, पारिवारिक कानुन का नाममा बहुविवाह गरेर जनसांख्यिक विस्तार, मदरसा शिक्षालाई लोकसेवा कालागि मान्य बनाएर आरक्षित सिट सुरक्षित गर्दै राज्य कब्जाको लक्ष्य राखिएको देखिने यी प्रस्तावहरूबाट समयमै सचेत हुनुपर्दछ। अन्यथा प्रगतिशील देखिन धर्मनिरपेक्ष संविधान मार्फत उदार समाजको निर्माण गर्ने चाहना ले नेपाललाई पनि पहिचानको संकट उत्पन्नहुन बेर लाग्दैन। हुनत धर्मनिरपेक्ष संविधान भनिएपनि धार्मिक आधारबाट राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग को गठन आफैंमा अनौठो छ नै। जनता ले नखोजेको धर्म निरपेक्षता लादेर ईसाई र इस्लामिक विस्तार तथा धर्मान्तरण नेपाल राष्ट्रको भविष्य तथा पहिचान कालागि घातक बन्दै गएको देखिन्छ। त्यसैले राष्ट्रिय हित बारे समय मै सोचौं र सचेत बनौँ।