शिक्षामा निजीकरण र ब्यापारीकरणलाई निरुत्साहित गर्न सरोकारवालाको सुझाव

काठमाडौँ /असार ६–शिक्षामा निजीकरण र ब्यापारीकरणलाई निरुत्साहित गर्न सरोकारवालाले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

काठमाडौँमा सम्पन्न शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण विरुद्धको विश्वव्यापी अभियान केन्द्रित अन्तरक्रिया र छलफलमा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधीले शिक्षामा व्यपारीकरणले आम नागरिकको शिक्षामा समानपहुँच नहुँने भएकाले शिक्षामा विभेद हुन नदिन निजीकरणलाई रोक्न सुझाव दिएका हुँन् ।

उक्त कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरी लम्सालले शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार नगरे शिक्षामा निजीकरण बढ्दै जाने बताए । उनले भने, ‘शिक्षामा पूर्ण सार्वजनिकिकरण गर्न संभव छैन । सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार नगरे निजीकरण मौलाउदै जान्छ । शिक्षामा सरकारको लगानी घट्यो भने निजीकरण फस्टाउछ ।’ शिक्षामा नजीकरण भनेको निजी स्कुल नभएको उनको भनाई छ ।

नेपालमा निजीकरणको अभ्यास त्यति राम्रो नभएको भन्दै सहसचिव लम्सालले नेपालमा पैसा तिर्न नपाएको कारणले विद्यालयमा भर्ना हुन नपाउने अवस्था हुन नहुनेमा जोड दिएका छन् । ‘निजीकरण तिर जाने हो भने पैसा हुनेले मात्र विद्यालयमा भर्ना हुन पाउने अवस्था आउछ । पब्लीक नामले हुँन्छ कि चरित्रले यो स्पष्ट हुन जरुरी छ । सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउने भनेपनि मुद्रास्फीर्ति अनुसार बजेट बढाएन । यसले सार्वजनिक शिक्षामा सवलिकरण गर्न संभव छैन ।’

त्यसैगरी शिक्षा सुधार्नका लागि शिक्षकलाई विश्वास गर्नुपर्नेमा जोड दिदै अहिले राम्रा भनिएका विद्यालय साच्चिकै राम्रा छन की छैनन् अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नाम पब्लिक काम निजी जस्तो भयो भने यो समस्या सार्वजनिक विद्यालयमा डढेलो जस्तै फैलने डर भएको र शिक्षामा झन बढी निजीकरणा हुँदै जाने धारणा राखे ।

यस्तै कोभिड महामारीको समयमा ५० हजार भन्दा बढी शिक्षकहरुले दबाबमा रोजगार गुमाएको बताउँदै कोभिड कै कारण शिक्षामा व्यपारीकरण र निजीकरण झन धेरै भएको नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेलले बताए । उनले सरकारले शिक्षामा बजेट २० प्रतिशत नहालेकै कारण यस्ता समस्या आएको र आइरहने समेत धारणा राखे ।

शिक्षामा नीजीकरण हुँदा धनि र गरिवका छोरोछोरीले पाउने शिक्षामा विभेद बढ्दै जाने बताउँदै उनले भने, ‘शिक्षामा निजिकरण र व्यापारिकरण हुनु हुँदैन । सिमित व्यक्तीको स्वार्थ केन्द्रित शिक्षा होइन, शिक्षामा आम नगरिकको समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्न सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्छ । सरकारले निजीकरणलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।’

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बिष्णु भण्डारीले कोभिड महामारी पछि कुल विद्यालयको संख्यामा २५ प्रतिशतले विद्यालय घटेको बताए । विद्यालयमा आइसीटिको अभाव रहेको भन्दै पठनपाठनमा शिक्षकलाई समस्या भएको भण्डारीको भनाई थियो ।

साथै उनले शिक्षकले रोजगार गुमाउन परेको र पठनपाठनमा समस्या भोग्नु परेको भन्दै शिक्षकको हक अधिकार प्रति धज्जि उडाइएको बताए । नेपालमा निजीकरणको ढाचाँ चेन स्कुलमा रहेकोमा त्यसको सत्य तथ्य पक्ता लगाएर त्यस विरुद्ध अगाडी बढ्नुपर्ने बताए ।

छलफलमा सहभागि निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको छातासंगठन इष्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापाले शिक्षामा निजीकरण हुँदा विपदको समयमा लगानीकर्ताले श्रमजिवि शिक्षकको समस्यालाई नबुझेको बताए । उनले भने, ‘शिक्षकहरूलाई निजी शिक्षणसंस्थाले परिस्थिति प्रतिकुल हुँदा तलबसम्म दिदैनन् । आफ्नो स्वार्थ अनुसार व्यवसाय र व्यापारको रुपमा यसलाई लिएका हुन्छन् । शिक्षा भनेको सेवा हो । सरकारले शिक्षामा निजीकरणलाई रोक्दै सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्छ । ’

कोभिड – १९ पछि शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणले पारेको प्रभावको विषयमा एजुकेसन इन्टरनेशनल,नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक संघ, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन र फ्रेडरिक इबर्ट स्टिफ्टङ्गका तर्फबाट राजकुमार बरालले तयार गरेको प्रतिवेदनमा विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका थिए ।