इम्बाेस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपि नै राख्न प्राज्ञिककाे माग

जेठ २४, काठमाडौं । प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपालले नेपाल सरकार यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेकाे निर्णय तुरुन्तै खारेज गर्दै देवनागरी लिपीमा नै इम्बाेस्ड नम्बर राख्न माग गरेकाे छ ।

गत शुक्रबार यातायात व्यवस्था विभागले जारी श्रावण १ गते भित्र अनिवार्य रूपमा सबै सवारी साधनहरूमा अनिवार्य रूपमा अङ्ग्रेजी भाषाकाे राेमन लिपीमा लेखिएको इम्बाेस्ड नम्बर प्लेट राखि सक्नु पर्ने र अन्यथा ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गर्ने चेतावन दिएकाे निर्णयकाे विराेध गर्दै विद्यार्थी परिषद्ले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेकाे छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ” नेपालको राष्ट्रिय भाषालाई नेपाल सरकारले प्रयोग नगरे कसले गर्छ । नेपाली भाषाको सम्मान नेपालमा हुन नसके कहाँ हुन्छ नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने उल्लेख छ । नेपालको संविधान विपरित सवारी साधनमा प्रयोगमा रहेको नेपाली भाषा र देवनागरी लिपिलाई विस्थापित गर्ने र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडान गर्ने सम्बन्धमा गत शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार श्रावण १ गतेदेखि गण्डकी र वाग्मती प्रदेशमा सञ्चालन हुने सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको प्रयोग अनिवार्य लगाउनु पर्ने र यदि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको प्रयोग नगरेको खण्डमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार कारबाही गर्ने जस्तो राष्ट्रहित विपरित, असंवैधानिक र अव्यावहारिक निर्णयप्रति प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद, नेपाल गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।

विगत केही वर्ष अगाडि पनि तत्कालिन सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको प्रयोग गर्न खोज्दा सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत इम्बोस्ड नम्बरको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । नेपालको बजेटलाई अन्य मुलकमा बुझाउने, नेपाली भाषा र देवनागरी लिपिलाई कमजोर र धरासायी बनाउने उद्देश्यसहित देवनागरी लिपिको नम्बर प्लेट विस्थापित गर्ने नीतिले नेपाली भाषामाथिको प्रहार, जनतामाथिको आर्थिकभार तथा देशको पुजी विदेश प्रवाह गर्ने काम गर्नेछ जसका कारण सरकारले विगतमा बहस भएर रोकिएको विषयलाई पुनः कार्यान्वयनका लागि सूचना प्रवाह गर्नुले बङ्गलादेश र अमेरिकाको संयुक्त ठेकेदार कम्पनी डेकाटुर टाइनगर आइटीसँगको सम्झौतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ साथै कमिसनको खेल र समूहगत स्वार्थसिद्धिका लागि देशको भाषा र संविधानको मर्म माथिनै कुठाराघात गरिरहेको स्पष्ट हुदैछ। तसर्थ यस्तो राष्ट्रहित विपरितको सम्झौता तुरुन्त रद्द गर्दै नेपालमा नै कम शुल्कमा नेपाली भाषा र देवनागरी लिपिमा नम्बर प्लेट छाप्ने व्यवस्थालाई यथावत् राख्नका लागि प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्, नेपाल नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेकाे हाे ।
इम्बाेस्ड नम्बरकाे विषयलाई लिएर यतिखेर सर्वसाधारण देखि उच्च तहका पदस्तव्यत्तिहरू र संसद भवनमा समेत विरोध चर्किएको छ । विज्ञप्ति