नीति तथा कार्यक्रममा संघीयता : कानुन निर्माणदेखि अर्थतन्त्रसम्म

१० जेठ, काठमाडौं । सरकारले संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको घोषणा गरेको छ ।

मंगलबार संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीयताको सुदृढीकरण र सुशासनमा प्राथमिकता राखिने बताएकी हुन् ।

‘संघीयता कार्यान्वयको हाल सम्म अभ्यास अनुभव र पृष्ठपोषणको आधारमा कार्य विस्तितृकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘संविधानको अनुसूचीमा भएका अधिकारको कार्यान्वयनको लागि कानुनहरुलाई निर्माण गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।’

यस्तै राष्ट्रिय र रणनीतिक योजना बाहेक अन्य योजनामा प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लखे छ ।

‘प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरण गरिनेछ । तीन तहकै सहकार्यमा प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण, उपयोगमा बाँडफाँड गरिनेछ । स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्दै आर्थिक समृद्धिको आधार तय गरिनेछ ।’ सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।