शिक्षा मन्त्रालयसँग २७ बुँदे सहमति भएको हो, सबै कुरा सार्वजनिक छैन : अध्यक्ष सुवेदी

काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच गत वैशाख १७ गते नौबुँदे सहमति हुँदै यही असार १५ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने सहमति भएको थियो। तर सो सहमतिलाई समयमै कार्यान्वयन गरिनेमा  शिक्षक संघसंगठनहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल शिक्षक संघको २४ औँ संघीय प्रतिनिधिसभामा बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विधेयक विषयमा गम्भीर चेतावनी दिए।

उनले शिक्षा विधेयक-२०८० मा ४५ दिन लामो छलफलपछि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि उपसमितिले जेठ ४ गते समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको स्मरण गराउँदै भने, ‘प्रतिवेदनपछि हामी सबै शिक्षक कर्मचारीहरू तरंगित भयौं। वास्तवमा उपसमितिको प्रतिवेदन उल्टिगंगा थियो। बागमतीलाई बल्खुबाट बागद्वारतर्फ बगाउन खोजिएको थियो। हामीले खोजेको त्यो थिएन।’

उनले उपसमितिले शिक्षक आन्दोलनलाई बिर्सिएको छ वा ‘हामी जे ठान्छौं त्यही हुन्छ’ भन्ने प्रकारको अहंकार देखिएको बताए। ‘उपसमितिको प्रतिवेदनले तमाम शिक्षक कर्मचारीको चित्त दुखाएको छ। गौरवयोग्य एवं अभूतपूर्व आन्दोलनको समेत अपमान गरेको छ,’ सुवेदीले भने।

उनका अनुसार पछिल्लो समय सरकार र शिक्षा समितिबीच ‘दन्तबजान’को स्थिति रह्यो। त्यो विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले शिक्षा मन्त्रालयसँग २७ बुँदामा अनौपचारिक समझदारी गरिएको उनले जानकारी दिए। ‘२७ बुँदामा जे कुरा सार्वजनिक भएको छ, कतिपय कुरा जस्ताको तस्तै सार्वजनिक भएको छ, कतिपय कुराहरू सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले यो विषय पर्यो, यो परेन भनेर तरंगित नहुन आग्रह गर्दछु,’ सुवेदीले भने।

सुवेदीले असार १५ लाई नेपाली शिक्षाको भविष्य निर्धारण गर्ने ऐतिहासिक दिनको रूपमा लिएका छन्। ‘म असार १५ सम्झिरहेको छु। असार १५ लाई मैले दही चिउरा खाने दिवसको रूपमा सम्झिरहेको छैन। नेपाली शिक्षक कर्मचारीको कल्याणको पक्षमा, नेपालको शिक्षाको पक्षमा एउटा अग्रगामी ऐन जारी हुने दिनको रूपमा सम्झिरहेको छु,’ उनले भने।

२०७५, २०७८, २०८० र २०८२ मा भएका सबै सहमतिलाई सम्बोधन गरेर शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले चेतावनीस्वरूप भने,‘हामी नेपालीको संस्कृति छ, सकेसम्म नगर्ने, गर्ने परे पनि अन्तिम समयमा आएर गर्ने। त्यो संस्कृति पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यो हामी सबैका लागि अन्तिम अवसर हो। असार १५ को कार्यसूची फेल भयो भने नेपाली शिक्षक कर्मचारीले विद्रोह गर्छ।’

सुवेदीले थपे, ‘कोठा थुनेर पिटिएको बिरालोले त आवश्यक पर्दा विद्रोह गर्छ भने हामी चेतनशील शिक्षकहरू हौं। एउटा अकल्पनीय विद्रोह हुनसक्छ। त्यो विद्रोहले के गर्छ टुंगो छैन। बागमतीको पानीको पर्खाल र सीमा मिचेर हिँडेजस्तै त्यो विद्रोहले आन्दोलनका सीमाना भत्काएर अगाडि जान सक्छ। त्यो दिन नआओस् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं। र, सबैलाई सचेत गराउन चाहन्छु।’

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णु भण्डारीले पनि विधेयक असार १५ मा पेस हुनेमा शंका व्यक्त गरे। उनले सरकारप्रति अविश्वास व्यक्त गर्दै भने, ‘म जे जस्तो छ, त्यो वास्तविकता बोल्ने मान्छे परेछु। आन्दोलन भइरहेका बेला मिडियामा बोल्ने क्रममा मैले भनेको थिएँ- यो सरकारले छिटोभन्दा छिटो शिक्षा ऐन ल्याओस्। तर सरकार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ, त्यसपछि बजेट ल्याउँछ। त्यो बजेट पारित नगरेसम्म हामी गौण हुन्छौं। यसलाई सरकारले प्राथमिकता दिँदैन।’

भण्डारीले थपे, ‘साउनको पहिलो वा दोस्रो हप्ताभित्र ल्याइदियोस् भनेर भनेको थिएँ। तथानाम गाली खाने मान्छे म नै थिएँ। अहिले पनि ठ्याक्कै त्यही ठहर भयो। १५ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गरिने सहमति छ तर पेस हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन। फेरि गाली खाए खाउँला, केही भएन।’

कार्यक्रममा सत्तारुढ  दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपसभापति धनराज गुरुङ, गृहमन्त्री रमेश लेखक, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री जीवन परियार, शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरलगायतको उपस्थिति थियो।