शिक्षा मन्त्रालयको ३३ बुँदे धारणा : शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँत्याउने प्रस्ताव

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र र जिल्ला शिक्षा समन्वय ईकाईको नाम परिवर्तन गरी शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँत्याउने प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको ३३ बुँदे प्रस्तावमा दुई निकायको नाम परिवर्तन गर्न लागेको हो ।विधेयकका विवादित विषयलाई समाधान गर्न गठित उपसमितिले अहिलेकै शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रलाई यथावत राख्ने सहमति गरे पनि शिक्षा मन्त्रालयले भने विभागलाई ब्युँत्याउने धारणा तयार पारेको हो । नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएको दर्जनांै पटकको वार्ता र छलफलपछि ३३ बुँदे साझा प्रस्ताव तय गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।यसअघि तयार गरेको प्रतिवेदनमा ईकाई खारेज गर्ने उल्लेख थियो । मन्त्रालयकै उच्च तहका कर्मचारीको चलखेल र दबाबपछि मन्त्रालयले पुनः जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्ताव पारित भए अब विद्यालय शिक्षा ऐनमा शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहनेछन् ।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शनिवार बसेको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सो प्रस्ताव राख्नुभएको हो । मन्त्रीले पेस गरेको प्रस्ताव पारित भए ७ वर्षअघिको शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा समन्वय ईकाइको नाम पुरानै हुनेछ ।मन्त्रालयले शिक्षा तिनै तहको साझा अधिकार सूचीमा रहेको र संघ, प्रदेश र स्थानीयतहबीच कार्यगत एकरुपता कायम गर्नुपर्ने भएकोले विधेयकको व्यवस्था अनुसारकै शिक्षा कार्यालय राख्ने प्रस्ताव तयार गरेको जनाएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय केन्द्रको मातहतमा रहनेछ । यस्तै, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण गठन गर्ने उपसमितिको प्रस्ताव खारेज गरी शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र यथावत राख्ने गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव बुझाएको छ । मन्त्रालयले आर्थिक दायित्व थेग्न नसक्ने भन्दै प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा (ईसीडी) १ वर्षे नै बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । शिक्षामन्त्री पन्तले दुईवर्षे ईसीडी बनाउँदा २८ देखि ३० अर्ब थप आर्थिक दायित्व थपिने बताउनुभयो ।

त्यसै गरी एसइई परीक्षा प्रदेशस्तरबाट लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले संसद्मा विधेयक लैजाँदा १२ कक्षाको अन्तिममा मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा लिने गरी प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा मन्त्री पन्तले कक्षा १० को एसईई परीक्षालाई प्रदेशतहबाट सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव तयार गरेको हो ।

कक्षा १० उत्तीर्णपश्चात शिक्षाका विभिन्न धारमा अध्ययन गर्न सक्ने भएकोले परीक्षा प्रणाली र मूल्यांकन मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्न एसइई आवश्यक रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।त्यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षक सेवाको गठन, शिक्षकको सरुवा, शिक्षक दरबन्दी मिलान, शिक्षकको बढुवा, शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, शिक्षकको विभागीय सजाय गर्ने अधिकारी र सजाय दिने प्रक्रिया, विद्यालय कर्मचारी रहने व्यवस्था, अध्यायपन अनुमतिपत्रलगायतका विषयमा समेत धारणा प्रस्तुत गरेको छ ।समिति सदस्यहरूलाई मन्त्रालयको धारणा अध्ययनका लागि समय दिइएको छ । अध्ययन सकिएपछि समितिको बैठक बस्ने र फास्ट ट्रयाकमा विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढाउने शिक्षा समितिका सभापति जानकारी दिँदै अम्मरबहादुर थापाले भन्नुभयो– ‘सबै काम सकेर असार १५ भित्र ऐन ल्याउने गरी सबै तयारी भएको छ ।’

बैठकमा मन्त्री पन्तले निजी लगानीका विद्यालयलाई कम्पनीमै राख्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । ऐन प्रारम्भ भएपछि निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठी र कम्पनीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुनेछ । यो प्रस्तावअनुसार अहिले कम्पनीमा रहेका विद्यालयलाई कम्पनीमै रहन र गुठीमा जान चाहनेलाई मात्रै बाटो खुला हुने छ । नयाँ विद्यालय खोल्दा शैक्षिक गुठीमा मात्रै खोल्न पाइने गरी विधेयकमा प्रस्ताव छ । समितिको बैठकमा मन्त्री पन्तले निजीलाई निषेध गरेर जान नसकिने दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘निजीलाई निषेध गरेर जान सकिँदैन कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्छ । गुठीमा जानेलाई प्रेरित गर्नुपर्छ ।’ गत जेठ ११ गतेको बैठकमा एक साताको समय मागेका शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले त्यो बीचमा मन्त्रालयको अवधारणा तयार गर्नुभएको हो । ईश्वरराज ढकालले नेपाल समाचारपत्रमा लेखेका छन् ।