सरकारी संस्थानमा भारत सरकार विराेधी गाेष्ठी

काठमाडौं, जेठ २१ । नेकपा बहुमत कम्युनिस्ट पार्टिले मंगलवार जेठ २० गते नेपाल सरकारकाे सार्वजनिक संस्थान प्रज्ञा प्रतिष्ठानकाे सभाहलमा भारत सरकारले आतंककारी भनेर घाेषणा गरेकाे माओवादीकाे समर्थनमा छिमेकीलाई चिड्याउने गरी विवादस्पद कार्यक्रम गरेको छ ।

उक्त पार्टि र नेताहरूले भारतले आतंकवादी संगठन घोषणा गरी प्रतिबन्ध लगाएको भारतीय माओवादी पार्टी (CPI-Maoist) का महासचिव वसन्तराज उर्फ बसवराजलगायतका नेताहरूको मृत्युविरुद्ध नेपालमा  विरोध गोष्ठी गरेका हुन ।

यसले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता र कूटनीतिक असमझदारीको बहसलाई पुनः चर्काएको छ। उक्त कार्यक्रम नेपाल सरकार मातहतको संस्था नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभाहल (कमलादीस्थित लेखनाथ प्रवचन केन्द्र) मा सम्पन्न भएको थियो।

गोष्ठीमा विशेषगरी नेकपा बहुमतका महासचिव धर्मेन्द्र बास्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल (आहुति), सर्वोच्च अदालत भारतका वरिष्ठ अधिवक्ता कालिन गोन्साल्वेस, वाम बुद्धिजीवी महदीप पोखरेल र लेखक कैलाश राई मुख्य वक्ताका रूपमा उपस्थित थिए।

कुनै छिमेकी देशले आफ्नो आन्तरिक सुरक्षामा देखिएको गम्भीर समस्यालाई मध्यनजर गर्दै प्रतिबन्ध लगाएको आतंकवादी संगठनलाई नेपालमा यसरी सरकारी संस्थाको हलभित्र छिमेकी देशको सरकारविरोधी गतिविधि हुन दिनु नेपाल सरकारको निष्पक्षता नभई आतंककारीको समर्थन-संरक्षण, राजनीति र कूटनीतिक मर्यादाविपरीतको कार्य हो। यो राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा गलत र असफलता पनि हो। यसले सरकारको निष्पक्षता र छिमेकी देशको बारेमा आफ्नो देशमा विरोधी गतिविधि गर्न दिइँदैन भन्ने प्रतिबद्धतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

पृष्ठभूमि: माओवादी नेता बसवराजको मृत्यु र भारतको अपरेसन

भारतको सुरक्षा बलले छत्तीसगढ राज्यमा एक सशस्त्र अपरेसन सञ्चालन गर्दै भारतीय माओवादीका शीर्ष नेता बसवराजलाई मारेको दाबी गरेको छ। भारतीय गृहमन्त्रालयले उक्त पार्टीलाई “आन्तरिक सुरक्षा” मा सबैभन्दा ठूलो खतरा भन्दै दशकौँदेखि प्रतिबन्ध लगाएको छ। भारतका लागि यो एक सफल सैन्य कारबाही मानिए पनि नेपालमा भने यस घटनाप्रति ‘क्रान्तिकारी नेताहरूको नृशंस हत्या’ भन्दै विरोध गरेका छन्। केही दिनअगाडि क्रान्तिकारी संगठनको एक मोर्चाले काठमाडौंको सडकमा विरोध र्‍याली गरेर भारतीय दूतावासअगाडि प्रदर्शन गरेको थियो।

विरोध गोष्ठी: विचार अभिव्यक्तिको अधिकार कि विदेशी आतंककारीको समर्थन ?
विभिन्न वामपन्थी नेताहरू, लेखक र भारतका पूर्व न्यायाधीशसमेत सहभागिता रहेको र नेकपा (बहुमत) एवं वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको गोष्ठीको मूल आशय नै भारतीय सुरक्षा बलद्वारा माओवादी नेताहरूको हत्या विरुद्ध आवाज उठाउनु रहेको थियो।
तर, यस प्रकारको कार्यक्रम, त्यो पनि सरकार मातहतको सार्वजनिक हल प्रयोग गरेर आयोजना गर्नु, ‘ अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता’को नाममा विदेशी आतंकवादी संगठनको समर्थन हो कि भन्ने गम्भीर बहस सुरु भएको छ।

नेपाल सरकारको मौनता: समर्थन कि असावधानी ?
नेपाल सरकारले अहिलेसम्म यो घटनाप्रति कुनै आधिकारिक धारणा दिएको छैन। न त कार्यक्रम रोकिएको थियो, न सार्वजनिक संस्थान प्रयोगप्रति प्रश्न उठाइएको। राजनीतिक विश्लेषक डा. दिपेश के.सी. भन्छन्, “सरकारी संरचनाबाट यस्तो कार्यक्रम हुन दिनु सरकारकै मौन सहमति वा नीति अस्पष्टता हो, जसले भारतजस्तो छिमेकीसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।”

अझ माओवादी केन्द्रका नेता पूर्व सभामुख अग्नी सापकोटाले पनि भारत सरकारले आतंककारीहरू विरूद्द चालेको कदमकाे घुमाउरो पाराले विरोध जनाएको देखिन्छ । यस बाट के प्रष्ट हुन्छ भने भारती माओवादीहरू र नेपालका माओवादीहरू एउटै हुन र  यीनिहरूकाे गतिविधि पनि एउटै हाे । साथै विगतमा पनि यसरी नै भारतमा लुकेर नेपालमा दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व गराएका थिए अझ प्रमाणित भएको छ ।

याे हेर्नुस्

प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भूमिका: साहित्यिक संस्था कि राजनीतिक चौतारी ?
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको संवर्द्धनका लागि गठित राष्ट्रिय संस्था हो। यस संस्थाको सभाहलमा राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित र विदेश नीति प्रभावित कार्यक्रम हुन दिनु संस्थाको धर्म र उद्देश्यविपरीत हो भन्ने धारणा धेरैको छ। यसले प्रश्न उठाएको छ, “के सरकार मातहतका संरचनाहरूलाई राजनीतिक र वैचारिक भिडन्तको अखाडा बनाउने छुट सबैलाई छ?”
वरिष्ठ पत्रकार एवम् अधिवक्ता अर्जुन खड्का बताउनुहुन्छ, “नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानजस्तो सरकारी निकायमा भारतीय माओवादीका नेताको समर्थनमा कार्यक्रम हुनु आफैमा नेपालको वैदेशिक नीति र सुरक्षा अवधारणाको अस्पष्टता दर्शाउँछ। यसले नेपाललाई आतंकवादप्रति सहानुभूति राख्ने राष्ट्रको छविमा प्रस्तुत गर्न सक्छ।”
भारत-नेपाल सम्बन्धमा पर्ने असर
भारतमा प्रतिबन्धित संगठनको समर्थन जनाइने कार्यक्रम नेपालमा हुनुले दुवै देशबीचको विश्वास र सहकार्यमा अविश्वासको बीउ रोप्न सक्छ। भारतले नेपाली भू-भाग हुँदै माओवादी समर्थन वा संरक्षण भइरहेकामा अतीतमा पनि चिन्ता व्यक्त गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा खुलेआम समर्थनका स्वरहरू उठ्नु, त्यो पनि सार्वजनिक भवनभित्र, थप संवेदनशील र खतरनाक बन्न सक्छ। यस विषयमा पत्रकार पंकज दास भन्नुहुन्छ, “सरकारी संरचना प्रयोग गरेर भारतमा प्रतिबन्धित संगठनको पक्षमा आवाज उठाइनु गम्भीर कूटनीतिक चूक हो। यस्तो कार्यले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्धमा असमझदारी निम्त्याउन सक्छ।”

राज्यको निष्पक्षता वा वैचारिक निकटता ?
यस घटनाले एक गम्भीर प्रश्न उठाएको छ — नेपाल सरकार वा यसको मातहतका संस्थाहरू विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिरहेका छन् कि आफ्नै संरचना प्रयोग गरेर विदेश नीति र कूटनीतिक सन्तुलनमा खेल खेलिरहेका छन्?
एकातिर विदेशी भूमिमा सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गर्नेहरूलाई समर्थन गर्नु, अर्कोतर्फ सार्वजनिक संस्था प्रयोग गर्नु — यी दुवै कुरा सँगसँगै हुनु भनेको राष्ट्रको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र सार्वभौमिक दृष्टिकोणमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्नु हो।
यस विषयमा नेपाल सरकारले स्पष्ट नीति अख्तियार गर्नुपर्ला कि मौनता कायम राख्नु नै उपयुक्त होला?