प्याब्सनले बुझायो काँग्रेस सभापति देउवालाई शिक्षा ऐनमा समेटिनुपर्ने ७ बुँदे माग

 काठमाडौं, २४ चैत ।  निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)ले नेपाली काँग्रेसका पार्टी सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी शिक्षा विधेयक–२०८० मा पूर्ववत् व्यवस्था अनुसार (कम्पनी, गुठी, सहकारी) नै सञ्चालन हुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीको नेतृत्वमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आज भेटगरी उक्त माग राखेका हुने ।

यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा पर्याप्त जनशक्ति भएका शिक्षण संस्थाहरूलाई सहज तरिकाबाट प्राविधिक शिक्षा अध्ययन, अध्यापनका लागि अनुमति एवं स्वीकृति प्रदान गरिनु पर्ने उनिहरूको माग छ ।

प्याब्सनले मुलुकभर सञ्चालित निजी विद्यालयहरूको आवाजलाई विधेयक निर्माणको संवैधानिक प्रक्रियाभित्र समावेश गराउन निरन्तर पहल गरिरहेकै सन्दर्भमा आजको भेट अत्यन्तै फलदायी र सकारात्मक भएको प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले बताए ।

यस्ता छन् विधेयक २०८० मा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरूलाई सम्बोधन गरिनु पर्ने मागहरू

(क) शिक्षा विधेयक–२०८० मा पूर्ववत् व्यवस्था अनुसार (कम्पनी, गुठी, सहकारी) नै सञ्चालन हुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
(ख) भौतिक पूर्वाधार तथा पर्याप्त जनशक्ति भएका शिक्षण संस्थाहरूलाई सहज तरिकाबाट प्राविधिक शिक्षा अध्ययन, अध्यापनका लागि अनुमति एवं स्वीकृति प्रदान गरिनु पर्ने ।

(ग) नेपाली मौलिक कला, संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक रहनसहन समेटिएका सामाजिक अध्ययनका विषयहरू अध्ययन अध्यापन गर्दा नेपाली वा अङ्ग्रेजी स्वैच्छिक रूपमा भाषा छनौटको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

(घ) निजी शिक्षण संस्थाहरूले विद्यालय तथा विद्यार्थीहरूको प्रयोजनका लागि प्रयोगमा ल्याउने कम्प्युटर, शिक्षण सामाग्री, सवारी साधन लगायत सामग्री आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल छुट गरिनुपर्ने ।

(ङ) नेपालबाट उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि वर्षेनी लाखौँ विद्यार्थीहरू विदेशीने गरेको हुँदा नेपाललाई नै शैक्षिक गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न यहाँ सञ्चालित शिक्षालयहरूलाई राज्यले संरक्षण र सम्बर्धन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

(च) नेपालको संविधान (२०७२) ले समेत अङ्गीकार गरेको सरकारी, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानीलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदार ठानिएको सन्दर्भमा यसको एउटा मुख्य क्षेत्र निजी शिक्षा क्षेत्रमा भएको खरबौँको लगानीलाई सम्मान गर्दै राज्यबाट संस्थागत विकासका लागि प्राथमिकताको सूचीमा राखी सरल ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

(छ) निजी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, राष्ट्रिय परीक्षा तथा अनुगमन बाहेक अन्य विषयको हकमा पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्ने ।