काठमाडौँ विश्वविद्यालयका विवाद अन्त्य नगरे शैक्षिक गुणस्तरमा असर पर्नसक्छ

काठमाडौं । काठमाडौँ विश्वविद्यालयभित्र देखिएका विवादलाई समाधान गर्दै संस्थागत विकास र सुशासन कायम गर्न नसकिए विश्वविद्यालयको छविमा नकारात्मक असर पर्ने बारे चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

शिक्षा पत्रकार समाज(सेज)ले आयोजना गरेको काठमाडौं विश्वविद्यालय भित्रका समस्या र अबको बाटो सम्बन्धी संवादमा वक्ताहरूले विश्वस्तरीय मानकको सूचीमा पुर्‍याउन विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान र सीपमूलक शिक्षालाई जोड दिँदै समुदाय र अहिलेका पुस्ताले खोजेको शिक्षा दिनुपर्नेमा विचार व्यक्त गरेका छन् ।

विश्वविद्यालयका कार्यवाहक उपकुलपति प्रा.डा. अच्युत वाग्लेले संस्थागत विकास र सुशासनका क्षेत्रमा केही चुनौती भए पनि आफूूले रजिष्ट्रार हुँदा सुशासन कायम गर्न सक्दो भूमिका निर्वाह गरेको बताए । विगत १२ वर्षदेखि विश्वविद्यालय नेतृत्वको संकटमा परेको उल्लेख गर्दै उपकुलपति र रजिष्ट्रारको टकराबका कारणले संस्थागत विकास हुन नसकेको दाबी गरे । उनले ३५ वर्षसम्म मानव स्रोत कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने आधार निर्धारण नहुँदा राम्रो डिग्रि गरेका व्यत्ति शिक्षक हुन नभएको र आग्रह गरेर नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

पछिल्लो समय मेडिकल शिक्षा र विश्वविद्यालयबिच टकराब भइरहँदा पूर्व उपकुलपति र अहिलेका उपकुलपतिबिच बोलचाल नहुने गरेको बताउँदै एउटाले गरेको नियुक्ति अर्कोले हटाउनेसम्म अवस्था आएको उल्लेख गरे । उनले सुशासन र व्यवस्थापनमा ध्यान दिए विश्वविद्यालयको विकास हुने बताए ।

कार्यक्रममा शिक्षाविद् एवं सो विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेसनका डिन प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेलले विश्वविद्यालयभित्रका समस्या नियन्त्रण गर्नै नसक्ने गरी बिग्रिनसकेको जिकिर गर्दै समुदाय र शिक्षाको अपेक्षामा परिवर्तन भएकोले समाजमा आएको परिवर्तनलाई विश्वविद्यालयले चुनौति र अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले भारतमा ७० प्रतिशत, चिन,जापान, कोरीयामा करिब ६५ प्रतिशत, अमेरिकामा ३० प्रतिशतले विश्वविद्यालय र विद्यालयमा विश्वास राख्ने गरेको र अमेरिकामा ३० प्रतिशत विश्वास राखेपनि त्यही देशमा विद्यार्थीको आकर्षण रहेको उदाहरण दिँदै समुदाय विद्यार्थीमा विश्वास बढोनुपर्ने बताए ।

शिक्षाविद् प्रा.डा.मनप्रसाद वाग्लेले खोज तथा सिफारिस समिति पुरानै ‘लिगेसी’को निरन्तता भएको बताए । उनले सिफारिस समितिले उपकुलपति छनोटको मूल्याङ्कन गर्ने कार्यविधिमा अनुसन्धानलाई कम अङ्कभार राखेर अन्तवार्तालाई बढी अङ्कभार राखिएको हुँदा समितिमा राखिएका राजनीतिक मान्छे हावी हुने बताए । साथै अदालतले दख्खल नदिनु भनेकोमा कुलपतिले हस्तक्षेप गरेर पुन उपकुलपतिका लागि आवेदन मागिएको भन्दै स्नातकोत्तर पढेको आउने भए शिक्षक पिएचडी गरेको किन चाहियो ? उनको प्रश्न थियो ।

धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोक व्याञ्जुले समयको माग र सीपमूलक शिक्षामा विश्वविद्यालयले ध्यान दिन र स्थानीयवासीसँग समन्वय बढाउन आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको पहलमा गत यही माघ ४ गते बसेको विश्वविद्यालयको सभाले ती दुुई संस्थाबीच पुनः सहकार्य जारी राख्नेसम्बन्धी सहजीकरण समितिको सुुझावसहितकोे प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गरेको थियो।

विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुुलपति चयनका लागि संस्थापक उपकुलपति प्रा डा सुुरेशराज शर्माको संयोजकत्वमा रहेको खोज तथा सिफारिस समितिले छनोटको मापदण्ड परिमार्जन गरी अनुसन्धान कार्यलाई कम अङ्कभार दिइएको तथा समितिका पदाधिकारीको नातेदार आवेदक भएपनि सिफारिसको निर्णयमा बस्न मिल्ने गराइएपछि विवाद बढेको थियो।