प्रविधि, विद्यालय, बालविकास र परम्परागत विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्छ : शिक्षा मन्त्री

काठमाडौँ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले प्रविधि, विद्यालय, बालविकास र परम्परागत विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

बुधवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा बोल्दै शिक्षामन्त्री भट्टराईले विद्यालय शिक्षा ऐन वर्तमानभन्दा पनि भविष्यलाई सोचेर बनाउन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले शिक्षा ऐन तत्काल कार्यान्वयन योग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनले शिक्षा ऐन चाँडै बनाउन सांसदहरूले तदारुकता देखाउन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको लागि मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हरेक विषयमा सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताइन्।

उनले शिक्षा ऐनलाई वर्तमान अवस्थालाई मात्रै सोचेर बनाउँदा भावी दिनमा ऐन कार्यान्वयनमा समस्या आउने भन्दै भविष्यलाई समेत सोचेर ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। शिक्षामन्त्री भट्टराईले २०२८ सालको शिक्षा ऐनमा पछि पनि सरकारले २०७५ सालमा अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐन बनाएको बताइन्।

उनले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐनले निःशुल्क र अनिवार्य मात्रै गर नभनेको भन्दै संघीयताअनुसार तीन तहबीचको समन्वयका विषयमा पनि स्थानीय, प्रदेश र संघ समन्वय भएमात्रै शिक्षा सुदृढ हुने विषय समावेश रहेको बताइन्।

शिक्षामन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘२०२८ सालको शिक्षा ऐनमा चलिरहेका छौं भनिरहेका छौं तर सरकारले २०७५ सालमा अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐन बनाएको कुरा स्मरण गर्दैनौं। अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेका धेरै विषयलाई लागू गर्‍यौँ भने मुलुकको शिक्षा धेरै व्यवस्थित गर्नसक्छौँ।’

उनले विद्यालय शिक्षाको अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई दिए पनि स्थानीय तहलाई बलियो, सुदृढ बनाउने र उत्तरदायी बनाउने दायित्व प्रदेश र संघको भएको दावी गरिन्। उनले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेका धेरै विषयलाई लागू गर्दा मात्रै पनि शिक्षा धेरै व्यवस्थित गर्न सकिने उल्लेख गरिन्।