आवधिक करार सम्झौंता गरी विद्यालयमा अलग प्रधानाध्यापकको व्यवस्था गर्ने

काठमाडौँ ।   शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना’ को मस्यौमा विद्यालयमा अलग प्रधानाध्यापक व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रधानाध्यापकलाई शैक्षिक नेतृत्व पुर्ण जिम्मेवारी प्रदान गर्ने र उपलब्धिसँग आबद्ध गराएर आवधिक करार सम्झौँता गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

त्यसैगरी व्यवस्थापकीय नेतृत्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिले लिने व्यवस्था गर्ने, नेतृत्व विकासका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र यसको जिम्मेवार निकाय स्थानीय तह हुने सुझाब मागिएको ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना’को मस्यौदामा छ ।

यसले शिक्षक नेतृत्व क्षमता विकास भै विद्यालय व्यवस्थापनमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएकोले २०८३ असार मसान्तसम्मलाई समयावधि तोकिएको छ ।

अधिकारमा आधारित शिक्षाको अवधारणलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तथा सबैको लागि अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न प्रचलित संवैधानिक व्यवस्था, कानुनले दिशा निर्देशक गरेको समय सीमा र संस्थागत तथा व्यवस्थापकीय पक्षलाई दृष्टिगत गरी ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१’ तयार पारिएको र मन्त्रालयले यस सम्बन्धी सुझाब माग्दै कार्ययोजना खाका बनाएको छ ।

पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक परिमार्जन र सुधार

मन्त्रालयले ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना’ को मस्यौमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक परिमार्जन र सुधारको विषयलाई पनि समावेश गरेको छ । २०८३ असार मसान्त भित्र सबै बालबालिकाहरूका लागि उपयोगी हुने समावेशी पाठ्यक्रमको विकास गर्ने उदेश्यले पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र सुधार हुने अपेक्षा मस्यौदामा उल्लेख छ ।

पाठ्यक्रममा मानवमुल्य शिक्षाका विषयहरू समावेश गर्ने, मातृभाषा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक विकास गरी आधारभूत तहको शिक्षा मातृभाषा दिने व्यवस्था गर्ने र यसका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २०८२ चेत्रभित्र गर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।