बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतबाट आरक्षण खारेज

 साउन ६, काठमाडौं । बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले जारी आन्दोलनको कारणका रुपमा रहेको सरकारी कोटा खारेज गरिदिएको छ । यसअघि स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई सरकारी रोजगारीमा ३० प्रतिशत कोटा दिइँदै आएकोमा त्यसलाई खारेज गरी ५ प्रतिशतमा झारिदिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अब ९३ प्रतिशत सरकारी रोजगारीमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ । बाँकी ७ प्रतिशतमा मात्रै कोटा लागू हुनेछ । त्यसमध्ये ५ प्रतिशत कोटा स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानका लागि हुनेछ भने बाँकी २ प्रतिशत पछि परेका तथा अपांगता लगायतका लागि छुट्याइने रोयटर्सले जनाएको छ।

कोटाको विरोधमा विद्यार्थीहरूले सुरु गरेको आन्दोलनमा हालसम्म कम्तीमा ११४ जनाको मृत्यु भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आन्दोलन मत्थर हुने अपेक्षा गरिएको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको सरकारले सन् २०१८ मै कोटा प्रणाली खारेज गरिदिएको थियो । तर तल्लो अदालतले गत महिना त्यसलाई पुनःस्थापित गरिदिएपछि मुलुकभर आन्दोलन चर्किएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतको फैसला खारेज गर्दै कोटालाई ७ प्रतिशतमा सीमित गरिदिएको हो । फैसलापछि सर्वोच्च अदालत बाहिरको सडक शान्त देखिएको तर राजधानी ढाकाभर सेना परिचालन गरिएको रोयटर्सले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतबाहिर पनि सेनाको ट्यांक परिचालन गरिएको उसले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहँदा सरकारले कर्फ्यू लगाइएको थियो । बंगलादेशमा गत बिहीबारदेखि मोबाइलमा इन्टरनेट र टेक्स्ट मेसेज प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि आन्दोलन मत्थर हुने अपेक्षाका साथ ढाकामा दिउँसो ३ बजेदेखि दुई घन्टालाई कर्फ्यू खुकुलो गरिएको छ । त्यसपछि के हुने भन्ने विषयमा भने कुनै जानकारी नपाइएको जनाइएको छ ।