निर्देशिका विपरीत सञ्चालित विदेशी सम्बन्धनका कलेजमा भर्ना नगर्न आग्रह

काठमाडौं, १९ असार । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशिका विपरीत सञ्चालनमा रहेका विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थी भर्ना नगर्न नगराउन सार्वजनिक रूपमा सूचित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विगतमा गरिएको स्थलगत अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदन तथा निर्देशिका अनुसार पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम सर्त पूरा नगरेका तथा टाइम हाईयर एजुकेशन र सांघाई ज्योटोङ वरियतामा उत्कृष्ट १ हजार भित्र नपर्नेको हकमा हाललाई विद्यार्थी भर्ना नगर्न नगराउन हुन सम्पूर्ण विद्यार्थी, अभिभावक एवं सर्वसाधारणको जानकारीका लागि वेवसाईटमार्फत सूचित गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको हो ।

विदेशी विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरूले यस निर्देशिकामा भएका प्रावधानहरूको परिपालनाको सुनिश्चितता गर्नुहुन र विद्यार्थी एवम् अभिभावकहरूले उच्च शिक्षाको लागि विदेशी विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरू छनोट गर्दा सम्बन्धित देशको प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृति÷गुणस्तर सुनिश्चितता क्युएउ प्राप्त गरेको नगरेको र विश्व वरियतामा उत्कृष्ट एक हजार भित्र परेको नपरेको विषय सम्बन्धमा यकिन गरेर मात्र शैक्षिक संस्थाको छनोट गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको हो ।

निर्देशिकाको दफा (१०) को उपदफा (१९) मा मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको शिक्षण संस्थाले लिने शुल्कको विवरण प्रत्येक शैक्षिक वर्षको शुरुमा मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपले पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । निर्देशिकाको दफा (९,घ) मा सञ्चालन अनुमति प्राप्त शिक्षण संस्थाले छात्रवृत्तिमा अध्ययनको लागि प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रममा स्वदेशी लगानीकर्ता भए १० प्रतिशत र विदेशी लगानीकर्ता भए २० प्रतिशत सिट छात्रवृत्ति नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यसैगरी, उक्त निर्देशिकाको दफा (३) को उपदफा ५(ड) बमोजिम सञ्चालन अनुमति प्राप्तिका निवेदन पेश गर्दा विश्वविद्यालयको वरियता सम्बन्धमा टाइम हाईयर एजुकेशन र सांघाई ज्योटोङको वरियतामा रहेका उत्कृष्ट एक हजार भित्र रहेका सम्बन्धन प्रदायक विश्वविद्यालय रहेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

विद्यार्थी एवम् अभिभावकहरूले उच्च शिक्षाको लागि विदेशी विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरू छनोट गर्दा यस विषय तर्फ सजग हुन अत्यन्त आवश्यक छ । क्युएए र विश्वविद्यालयको वरियता सम्बन्धमा सबै विद्यार्थी र अभिभावकहरूले सजिलैसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालयको वेबसाइट मार्फत टाइम हाईयर एजुकेशनर र सांघाई ज्योटोङ मा समेत हेर्न सकिन्छ ।

त्यसैगरि शिक्षण संस्थाहरूले आफूले सञ्चालन गरेको शैक्षिक कार्यक्रमको गुणस्तर लगायतका विषय निर्देशिकामा स्पष्ट छ ।
मन्त्रालयले सचिव शङ्कर कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिवाट प्राप्त सुझावलाई समावेश गरी निर्देशिका संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको म्याद थप गरी १५ दिन भित्र मस्यौदा तयार गरी पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

मन्त्रालयले ती संस्थाहरूको विवरण चुस्त, दुरुस्त र अद्यावधिक राख्ने तथा तिनीहरूबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नामसहितको विवरण र छनोट विधि शैक्षिक सत्र सुरु भएको ३ महिनाभित्र मन्त्रालयमा पेश गरी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो । यस अघि वितरण भएका छात्रवृत्तिको समेत नामसहितको विवरण मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

स्थलगत अनुगमन तथा प्रतिवेदन गर्नका लागि महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा अन्तर मन्त्रालय समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञ समिति गठनको व्यवस्था गर्ने पनि मन्त्रालयको निर्णयमा उल्लेख छ । विदेशी सम्बन्धनका शिक्षण संस्थाले समेत मन्त्रालयको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा विवरण राख्न पनि निर्देशन गरिएको छ ।

निर्देशिकाको दफा ९(क)को उपदफा ख (पहिलो संशोधन २०७२ बाट संशोधित) बमोजिम उक्त मितिभन्दा अघि अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन प्रदायक विश्वविद्यालय गुणस्तर सुनिश्चितता क्युएए प्राप्त नभएको रहेछ भने यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्ष भित्र (२०७७ सालभित्र) गुणस्तर सुनिश्चितता क्युएए लिएको लिखित प्रमाण संलग्न राखी मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, त्यस्तो सम्बन्धन प्रदायक विश्वविद्यालयले गुणस्तर सुनिश्चितता क्युएए प्राप्त नगरेको अवस्थामा सञ्चालनमा रहेको शिक्षण संस्थाले गुणस्तर सुनिश्चितता क्युएए प्राप्त गरेको अन्य विश्वविद्यालयसँग पाँच वर्षभित्र सम्बन्धन लिइसक्नुपर्ने र यसरी सम्बन्धन नलिने शिक्षण संस्थाहरूको सञ्चालन अनुमति रद्द गरिने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पूर्ण परिपालना गर्ने गराउने निर्णय भएको छ ।