भक्तपुर, जेठ २७ गते । कानुन सङ्कायको पाठ्यक्रम समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । काठमाडौँ स्कुल अफ ल र मधेस विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको ‘प्रथम राष्ट्रिय कानुन शिक्षासम्बन्धी सम्मेलन-२०८१’ का सहभागी विज्ञहरुले कानुन सङ्कायको पाठ्यक्रममा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका हुन् ।

शुक्रबारदेखि भक्तपुरको दधिकोटस्थित काठमाडौँ स्कुल अफ लमा आयोजना गरिएको उक्त सम्मेलनले कानुनमा सुधारको आवश्यकता पहिचान गर्दै आठ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको सो सम्मेलनका संयोजक प्रदीप पाठकले जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनले कानुन शिक्षामा देखा परेका समसामयिक चुनौतीको पहिचान गरी त्यसलाई समाधान गर्न सम्बन्धित नियमनकारी निकायसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने र कानुन शिक्षाको क्रमबद्ध विकास गर्न नेपाल सरकार तथा सबै नियमनकारी निकायको ध्यानाकर्षण गर्दै यस्ता नियमनकारी निकायबाट कानुन शिक्षा उन्नयनका लागि सक्रियताको आह्वान गर्ने घोषणा गरेको उहाँले पठाउनुभयो ।

त्यस्तै, कानुन अध्यापन गर्ने विभिन्न विश्वविद्यालय एवम् कानुनको पढाइ हुने क्याम्पसबिच अध्ययन र अनुसन्धानका सम्बन्धमा शिक्षक एवम् विद्यार्थीको सह-आदान प्रदानको प्रवद्र्धन गरी प्राज्ञिक सहकार्यको वातावरण निर्माण गरिने भएको छ । अनुसन्धानको सवालमा सह-शिक्षण, अनुसन्धान, विधायन मस्यौदा, अभ्यास अदालत र कानुनी शिक्षाको समसामयिक स्तरोन्नतिका क्षेत्रमा सहकार्य गरिने भएको छ ।

विभिन्न विश्वविद्यालय र कानुनको पढाइ हुने क्याम्पसका पुस्तकालयमा सबैको समान पहुँच निर्माण गरी प्रयोग गर्न पाउने वातावरणको सिर्जना गर्नुका साथै यसका लागि सम्भव भएसम्म पुस्तक निश्चित समयका लागि आपसमा लेनदेन गर्ने प्रबन्धका लागि पहल गरिने संयोजक पाठकले बताउनुभयो । सम्मेलनले कानुनको पढाइ हुने क्याम्पसका विद्यार्थीको क्षमता अभिमुखीकरण र अभिवृद्धिका लागि सामूहिक अध्ययन तथा शोधको प्रवृत्ति विकास गर्न विद्यार्थी विमर्श क्लब निर्माण गरी सोद्वारा नियमित कार्यक्रम आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

पाठ्यक्रममा आवश्यक स्तरोन्नति र स्वशान्दर्भीकरण गर्न कानुन पढाइ हुने क्याम्पसबिच सम्पर्क संयन्त्र निर्माण गर्ने र ‘सामूहिक सहभागिताबाट जर्नल प्रकाशित गर्ने’ वातावरण बनाइने भएको छ । कानुनी शिक्षण पद्धतिमा विशिष्टीकृत तरिकाहरु निरुपनिवेशीकरण, कार्यमूलक पद्दति, अनुसन्धानमूलक शिक्षण र आलोचनात्मक समिक्षाको प्रयोग गर्दै नेपालको कानुन शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकास गर्नेसमेत सम्मेलनले निर्णय गरेको छ ।

यस्तै विद्यार्थीको प्राज्ञिक तथा व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, समाजको आवश्यकताअनुरुप परीक्षा मोडललाई परिमार्जन गरी एकरुपता ल्याउन पहल गर्दै परीक्षामा केही खास विषयको अध्यापन नेपाली भाषामा गरी परीक्षामा प्रश्नपत्र नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवैमा तयार गर्ने घोषणा गरिएको छ । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदले कानुनी शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम विभिन्न विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेका कानुन पढाइ हुने क्याम्पसको अध्ययन अनुसन्धान गरी परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदनमा ल्याउनुपर्ने र सम्बन्धित विश्वविद्यालयको सुधार-विकासका लागि सूचीतसमेत गर्ने व्यवस्था भएको छ ।

सम्मेलनले देशभरिका कानुनका विद्यार्थी र शिक्षकलाई एकै मञ्चमा उपस्थित हुने मौका दिएको र विद्यार्थीमा सहभागिताको उत्कृष्ट वातावरण तयार पारेको अनुभूति गरेको आयोजक काठमाडौँ स्कुल अफ लका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा.युवराज सङ्ग्रौलाले जानकारी दिनुभयो । उक्त सम्मेलनमा १३ विश्वविद्यालयको सहभागिता थियो । सम्मेलनमा कानुन अध्ययन भइरहेका सबै क्याम्पसका दुई-दुई विद्यार्थी तथा शिक्षकले गरी ५० वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरी बृहत् छलफल गरिएको थियो । रासस