दलमा आबद्ध शिक्षक बर्खास्त गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको ‘बोल्ड’ निर्णय

शिक्षा मन्त्रालयले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई पदबाटै हटाउन सिफारिस गरेको छ । मंगलबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले दल र तिनका क्रियाकलापमा संलग्न शिक्षकमाथि कारबाही चलाउने नीतिगत निर्णय लिएको हो । कुनै पनि दलको समितिमा रहेका शिक्षक भेटिए तुरुन्तै बर्खास्त गर्न मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई नै पत्राचार गरेको छ ।

केन्द्रले जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइलाई सम्बन्धित जिल्लामा रहेका शिक्षकको राजनीतिक दलमा संलग्नताबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । दुई साताअघि मन्त्रालयले दलमा आबद्ध शिक्षकविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो । दुई साताको अवधिमा एक दर्जनभन्दा बढी शिक्षकविरुद्ध उजुरी परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसमा थप छानबिन भइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव प्रवक्ता केशवकुमार दाहालले बताए । उनका अनुसार कुनै पनि दलको कार्यसमिति सदस्य भएका शिक्षकलाई बर्खास्तै गरिनेछ । र, अन्य तरिकाबाट दलमा आबद्ध रहेकालाई आचारसंहिताअनुसार कारबाही गरिनेछ । ‘शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ, हामीले यसबारेमा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘यदि दलमा आबद्धता रहेको भेटिएमा कारबाही हुन्छ ।’

कानुनतः शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता वा आबद्धता हुन प्रतिबन्ध छ । शिक्षा ऐन, नियमावली र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पनि शिक्षक दलमा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै शिक्षकहरू राजनीतिमा लागेर शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै मन्त्रालयले छानबिन अघि बढाएको हो ।

कानुनी व्यवस्था के छ ? 
शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधनसहित) को दफा १६ को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा ‘शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा पदबाट हटाइने’ व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित)को नियम १३८ को उपनियम (१) मा नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने सम्बन्धमाः ‘ऐनको दफा १६ को उपदफा (५)को खण्ड (ख), (ग), (घ), (च) वा (छ) को अवस्थामा शिक्षकलाई नोकरीबाट हटाइनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित)को नियम १४३ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) मा नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने सम्बन्धित निर्देशक भनी उल्लेख छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १४१ मा दलको सदस्य भए, दलको क्रियाकलापमा हिँडेको भेटिएमा आवश्यकताअनुसार निलम्बन गर्न सकिने वा अन्य कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।