पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको गुनासो

मोरङ- सरकारले विद्यालयतहको शिक्षामा कम्तीमा तीन वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने निर्देशिका जारी गरेको भए पनि हरेक वर्ष नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु हुने समयमा पुस्तक फेर्ने होडबाजी निजी विद्यालयहरूमा चल्ने गरेको छ।

सरकारी निर्णयको अवज्ञा भएको तथा सम्बद्ध निकायले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको अभिभावकहरूले गरेका छन्।

नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु हुन लागेको सन्दर्भमा पाठ्यपुस्तक परिवर्तनको प्रमुख कारण निजी प्रकाशन र विद्यालयबीच कमिसनको चक्कर रहेको बृहत् राष्ट्रिय शिक्षा अभियान नेपालका संयोजक अभिषेक घिमिरे बताउँछन्।

‘प्रकाशकसँग झण्डै पचास प्रतिशतसम्म कमिशन लिएर विद्यालयले बर्सेनि पाठ्यपुस्तक फेरेर अभिभावकलाई मारमा पार्ने गरिएको छ’, संयोजक घिमिरे बताउँछन्।

‘पाठ्यपुस्तकको व्यापारका लागि प्रधानध्यापकलाई लोभ्याउने विकृति देशभरि देखिएको छ, शैक्षिक क्षेत्रका लागि यो लाजमर्दो विषय हो’, उनले भने। अन्ततः यो सबै खर्चको भार बर्सेनि नयाँ पाठ्यपुस्तक किन्ने अभिभावकले व्यहोर्नुपरेको छ’, संयोजक घिमिरे बताउँछन्।

निजी विद्यालय अभिभावकबाट शुल्क उठाएर चल्ने भएकाले शुल्कमा समयानुकूल परिमार्जन हुँदै जानु स्वाभाविक नै देखिन्छ। कतिपय विद्यालयले थोरै शुल्क लिएर पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका छन्।

शिक्षकलाई तलब दिन हम्मेहम्मे परेका विद्यालय पनि छन् तर तिनले गुणस्तरीय अध्यापनमा कुनै सम्झौता गरेका नगरेका संयोजक घिमिरे बताउँछन्।

‘गत वर्षमात्र निजी विद्यालयको शुल्क र पाठ्यपुस्तक परिवर्तन भएको छ, एकपटक लागू गरिएका पाठ्यपुस्तक कम्तीमा दुई वर्ष र शुल्क तीन वर्ष परिवर्तन गर्न पाइँदैन भनिएको छ त्यसैले यस वर्ष कुनै पनि निजी विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक र शुल्क बढाउन मिल्दैन,’ अभिभावक संघ कोशी प्रदेश संयोजक देवी पन्थीले भने।

कक्षा १० को अधिकतम मासिक शुल्क दुई हजार आठ सय र कक्षा ११ र १२ को अधिकतम मासिक शुल्क रु तीन हजार नौ सय निर्धारण गरिएको छ। सोभन्दा बढी लिएको पाइएमा उक्त विद्यालयलाई स्थानीय पालिकामा उजुर गरेर कारबाहीको माग हुने संयोजक पन्थी बताउँछन्।

शिक्षित युवालाई रोजगारी दिइरहेका निजी विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न नसकिएको गुनासो गर्दै निजी विद्यालयका लगानीकर्तालाई शैक्षिक माफियासमेत भन्ने गरिएको बताउँदै सबै विद्यालयलाई एउटै डालोका हाल्नु अज्ञानताको पराकाष्ठा भएको राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठनका अध्यक्ष नारायणप्रसाद ढकाल बताउँछन्।

मोरङमा पुस्तकको छनोट गरी र स्तरीय पुस्तक लिने र सरकारले पाठ्यक्रम परिवर्तन गरेपछि मात्र सरकारी निर्णयअनुरुप हुने अध्यक्ष ढकाल बताउँछन्।

पछिल्लो समय कतिपय निजी विद्यालयले गुणस्तरभन्दा विद्यार्थीको संख्यामा जोड दिनाले त्यस्ता विद्यालयमा स्थानीय पालिकाले थप अनुगमन बढाउनुपर्ने जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मोरङका प्रमुख टंकप्रसाद गौतम बताउँछन्।

एउटा शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयमा बढीमा एकपटकमा ५५ विद्यार्थी र निजीमा बढीमा ३० जनामात्र विद्यार्थीलाई पढाउने व्यवस्था रहेको प्रमुख गौतमले बताए।

‘सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना अभियान र समग्र शैक्षिक गतिविधिलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि स्वच्छ शैक्षिक प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्न तथा त्यसो भएनभएको निक्र्योल गर्न निरन्तर अनुगमन गर्दै आएका छौँ’, लेटाङ नगरपालिका शिक्षा तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख कृष्णराज राई बताउँछन्।

संस्थागत विद्यालयले कानुनको परिधिमा रहेर गरेका असल कामको प्रशंसा गर्दै हरेक शैक्षिकसत्रमा पोशाक र पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति नरहेको लेटाङमा नभएको उनी बताउँछन्।

निर्धारित मापदण्ड उल्लंघन गरेको पाइएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याउँदै शाखा प्रमुख अनुगमन र शिक्षक सहायतालाई गुणात्मक बनाउन कर्मचारी, विषयविज्ञ शिक्षक परिचालन गरिएको बताउँछन्।

विद्यालयहरूको निरन्तर अनुगमन भइरहेको उनको दाबी छ।