शिक्षा समितिका सभापतिलाई प्राज्ञिकद्वारा शैक्षिक सुधारका लागि ३१ बुँदे सुझाव पेस

माघ १८, काठमाडौं । नेपालकाे समग्र शिक्षा विस्तारै खस्कदै र कमजोर बन्दै गएको भन्दै प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपालले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्नका लागि शिक्षा स्वास्थ्य तथा सुचना प्रविधि समितिका सभापतिकाे ध्यानाकर्षण गराउदै ३१ बुँदे सुझावहरू पेस गरेकाे छ ।

नेपालकाे वर्तमान शिक्षाले राष्ट्रका लागि आवश्यक पर्ने असल, याेग्य, नैतिकवान र राष्ट्रलाई माय गर्न सक्ने व्यक्ति निर्माण गर्न, राष्ट्रलाई केन्द्र विन्दुमा रखेर काम गर्ने नेतृत्व र व्यक्ति निर्माणमा शिक्षा क्षेत्र गम्भीर बन्न नसकेको भन्दै शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्न विभिन्न विषयहरू र माग सहीत ३१ बुँदे सुझावहरू पेस गरेको हाे ।

विद्यार्थी परिषद्का राष्ट्रिय संगठन सचिव नारायण प्रसाद ढकालको नेतृत्वमा गएको टाेलिले शिक्षा स्वास्थ्य तथा सुचना प्रविधि समितिका सभापति माननीय भानुभक्त जाेशी र सचिव निर्मल देवि लामिछानेलाई अलग अलग भेटगरी उक्त सुझाव बुझाएको थियोे ।

विद्यार्थी परिषद्ले आफ्नो स्थापन कालदेखि नै नेपालकाे शिक्षा क्षेत्र सुधार र राम्रो बनाउनका लागि हरेक वर्ष विभिन्न सुझावहरू दिदैँ आइरहेको र विगतमा पनि धेरै सुझावहरू कार्यनयन भएको संगठन सचिव नारायण प्रसाद ढकालले बताउनु भयो ।

उहाँले अहिले माध्यमिक तहकाे शिक्षा विधेयक र प्रस्ताविक उच्च शिक्षा विधेयकमा पनि धेरै विषयहरू समावेश गरिनु पर्ने र केही विषयहरू सच्याउनु पर्ने भएकोले आफ्नो शिक्षा कार्यशालाबाट आएको सुझावहरूकाे आधारमा उक्त सुझावहरू समितिका सभापतिलाई पेस गरेको बताउनु भयो ।

त्यसैगरी सभापति भानुभक्त जाेशीज्युले आज शिक्षा क्षेत्रले विदेश जाने  जनशक्ति तयार गरिरहेकाे चिन्ता व्यक्त गर्दै कसरी राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली मन र नेपाल पन भएको व्यक्ति निर्माणमा विश्वविद्यालयहरू लाग्नु पर्ने बताउनु भयो । साथै त्यसै दिशामा अब काम गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेकाे बताउनु भएको थियोे । 

साथै भेटमा समितिका सभापति र सचिवलाई विद्यार्थी परिषद्ले यस वर्ष सञ्चालन गरेकाे समग्र शैक्षिक सुधारका लागि राष्ट्रव्यापी शैक्षिक अभियान २०८० काे बारेमा पनि जानकारी गराउदै समग्र शैक्षिक सुधारका लागि तयार गरिएका विभिन्न साहित्यहरू पनि प्रदान गरेकाे छ ।

शिक्षाक्षेत्रको समग्र सुधारकालागि राष्ट्रिय महत्वका प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्ले बुझाएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरू
१.) वर्तमान नेपाली शिक्षा नीतिमा नेपालको माटो अनुकुल भन्दा पनि विदेशी विचार शिक्षापद्धति र शिक्षा नीतिको प्रभाव रहेको देखिन्छ, जुन नेपाल समग्र शिक्षा, समाज र राष्ट्रको लागि हानिकारक बन्दै गइरहेको छ, त्यसैले शिक्षामा राष्ट्र अनुकुलको नीति बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
२.) संविधानको मौलिक हकले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकिरहेकोले कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
३.) शिक्षामा वैदेशिक लगानीको अन्त्य गर्दै कूल बजेटको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन तथा लगानी सुनिश्चित गरियोस् ।
४.) विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक नियुक्तिका लागि अनिवार्य रूपमा योग्यता परीक्षा उतीर्ण ९ल्भ्त्० गर्नुपर्ने नीतिलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
५.) नेपालमा अनुमतिबिना र नियम विपरीत चलिरहेको विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको अनुगमन तथा खारेजी प्रक्रियालाई तुरुन्त अगाडि बढाउनुपर्दछ ।
६.) हरेक विद्यालय र विश्वविद्यालयको एकीकृत शैक्षिक पात्रो निर्माण गरी शैक्षिक पात्रोमा अतिरिक्त क्रियाकलाप अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनु पर्दछ ।
७.) विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था खारेज गर्दै प्राज्ञिकता तथा बौद्धिकताका आधारमा कुलपति नियुक्त गर्ने नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
८.) विश्वविद्यालयका पदाधिकारी एवम् कर्मचारीसँगै शिक्षा क्षेत्रको सबै स्तरमा हुने नियुक्तिमा दलीय राजनीतिको प्रभाव, हस्तक्षेप र भागबण्डाको अन्त्य गर्दै क्षमतावान् व्यक्तिलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा मार्फत् नियुक्ति गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्दछ ।
९.) विद्यार्थी भर्नादर, उतीर्ण र सिकाइको विश्लेषण गर्दै वर्तमान समयको हाम्रो पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन पद्धति र शिक्षण विधिलाई परिमार्जन गर्नुपर्दछ ।
१०.) मौलिक कुराको सिकाईमा विशेष जोड दिँदै मातृभाषा वा नेपाली भाषामा माटो सुहाउँदो पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी पठनपाठन गराउने र सबै स्तरका परीक्षामा प्रश्नपत्र नेपाली भाषामा पनि सोध्ने पद्धतिको विकास यथाशीघ्र गर्नुपर्दछ ।
११.) सबै तहका पाठ्यक्रममा नेपाली भाषा, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, जीवन पद्धति, मानवीय मूल्य, महापुरुषको जीवनी र नागरिक शिक्षा, अर्थतन्त्रका आधार कृषि, पर्यटन जस्ता विषयहरू अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्दछ ।
१२.) राज्यले विद्यालयलाई दिने दरवन्दी तथा स्रोतको विभाजन भूगोल, विद्यार्थी संख्या र परिस्थितिका आधारमा सुनिश्चित गर्दै संख्या कम हुँदै गएका विद्यालय समायोजनको प्रक्रिया यथाशीघ्र अगाडी बढाउनु पर्दछ ।
१३.) शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षकको दरवन्दी, नियुक्ति, सरुवा–बढुवा प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै शिक्षकको सेवा सुविधामा वृद्धि गर्नुपर्दछ ।
१४.) माध्यमिक तहदेखि नै सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई अनिवार्य गर्दै त्यसको कार्यान्वयन यथाशीघ्र गर्नुपर्दछ ।
१५.) संघीय शिक्षा ऐन निर्माण गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार तथा सरोकारवाला पक्ष गम्भीर बन्नुपर्दछ ।
१६.) राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले शिक्षाका समग्र विषयलाई समेट्न नसकिरहेको हुँदा उक्त राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई व्यापक वहस एवम् पुनः विचार गर्नुपर्दछ ।
१७.) शिक्षानीतिसँगै त्यसको कार्यान्वयनको पक्षम सबै निकाय जवाफदेहि र परिणाममुखी हुनुपर्दछ । नीति मात्र ठिक भएर नहुने हुँदा, नीति निर्माता, अभिभावक, शिक्षक, राजनीतिज्ञ सबैको नियत ठिक हुनुपर्दछ ।
१८.) पाठ्यक्रम र पाठ्यवस्तु विद्यालय हाताभित्रको शिक्षासँगै व्यावहारिक एवम् सामाजिक विषयको सिकाइमा जोड दिर्नुपर्दछ ।
१९.) परीक्षामा प्राप्त अंकको आधारमा मात्र विद्यार्थीको मूल्याङ्कन नगरी व्यावहारिक तथा सामाजिक विषय सम्बन्धि सिकाइसँगै उसको अनुशासन, आचरण र संस्कार आदि मूल्याङ्कनका नविनतम उपायहरू लागू गर्नुपर्दछ ।
२०.) देशका धेरै स्थानमा बसाइँसराइ तथा निजी विद्यालयको बढ्दो सङ्ख्यासँगै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी र विद्यालय संख्याको अनुपात नमिलिरहेको अवस्थामा विद्यालयको पुनः संरचना तथा नक्साङ्कन गर्नुपर्दछ ।
२१.) माध्यमिक तहमा अध्यापन हुने प्राविधिक शिक्षालाई भौगोलिक आवश्यकताको आधारमा व्यवहारमुखी बनाउँदै लैजानुपर्दछ ।
२२) शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गइरहेको अवस्थामा शिक्षामा स्थानीय लगानी, श्रोतको व्यवस्थापनका लागि विशेष कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । साथमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार एवं जिम्मेवारी बाँडफाँड सम्बन्धी स्पष्ट निर्देशिका तयार गरी अनिवार्य कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढाउनु पर्दछ । ।
२३.) सबै तहको पाठ्यक्रममा अनिवार्य रूपमा नैतिक शिक्षा र संस्कृत शिक्षालाई लागू गर्नु आवश्यक छ । योग शिक्षा तथा आयुर्वेद जस्ता विषयलाई शिक्षाको प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन अध्यापन गर्ने नीति शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
२४.) शिक्षालाई सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै प्रयोगात्मक र व्यावहारिक तथा जीवनोपयोगी बनाउनका लागि सबै तहको शिक्षामा सोही अनुसारका पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्दछ ।
२५.) मूल्याङ्कन पद्धति, ग्रेडिङ पद्धतिको बारेमा पुनःमूल्याङ्कन गरियोस् ।
२६.) निजी र सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन, पाठ्यक्रम, परीक्षा र परिणाममा एकरूपता ल्याउनु आवश्यक छ । साथै सामुदायिक एवं निजी शैक्षिक संस्थाहरूको लागि समान नीति लागू गर्नुपर्दछ ।
२७.) अनावश्यक रूपमा खोलिँदै गएका र खोल्ने तयारीमा रहेका विश्वविद्यालयहरूको भौतिक तथा शैक्षिक अवस्था, शिक्षक तथा विद्यार्थीको अनुपात, विद्यार्थीको आकर्षण आदि विषयसँगै विश्वविद्यालयको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा विश्लेषण गर्दै विश्वविद्यालय खोल्ने अनुमति दिने र प्रभावी बनाउने दिशामा गम्भीर बनियोस् ।
२८.) विश्वविद्यालयबाट देशका लागि आवश्यक मानव श्रोत निर्माणका लागि आचरण निर्माण, सीपको सिकाइ र ज्ञान वृद्धिको अवधारणालाई अगाडी बढाउनुपर्दछ ।
२९.) अनुमतिविना सञ्चालनमा रहेका विदेशी विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने समकक्षताको बारेमा विश्वविद्यालयले पुनः विचार गरोस् ।
३०.) प्राविधिक शिक्षामा घट्दो विद्यार्थीको आकर्षण र बढ्दो विदेश पलायनलाई रोक्नका लागि सिकाइ सँगै कमाइको अवधारणालाई प्रभावी बनाउनु पर्दछ । व्यावहारिक र सीपयुक्त शिक्षाका लागि प्राविधिक क्षेत्रमा विशेष कार्य गर्नुपर्दछ ।
३१.) विश्वविद्यालयमा हुने अनुसन्धानमुखी कार्यमा मौलिकता सिर्जना गर्ने राष्ट्रिय नीति निर्माणमा विश्वविद्यालय तथा प्राज्ञिक समूहको सहभागीता तथा बौद्धिक क्षमता सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ ।

विद्यार्थी परिषद्का राष्ट्रिय संगठन सचिव नारायण प्रसाद ढकाल, राष्ट्रिय सचिव जानकी आचार्य, केन्द्रीय सचिवालय प्रमुख दिनेश कार्की,राष्ट्रिय मिडिया कार्य प्रमुख कृष्णप्रसाद हुमागाईंकाे उपस्थितिमा उक्त सुझाव पेस गरिएको परिषद्ले जनाएको छ ।