- २२ पुष २०८०, आईतवार १४:०८
काठमाडौं, २२ पुस । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ मा संशोधन सरोकारवाला सबैले माग गरेपछि विधेयक पारित हुने विषय पेचिलो बनेको छ । विधेयक संशोधन गर्न १ सय ५२ जना सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चोरबाटोबाट सुटुक्क प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको सो विधेयक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाएपछि सरोकारवाला सबै निकायसँग छलफल शुरु गरेको छ ।
एक सातादेखि जारी छलफलमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले शिक्षक महासंघ, विभिन्न तहका शिक्षक संघ संगठन, गाउँपालिका संघ र नगरपालिका महासंघ, प्याब्सन, सरकारी विद्यालयका कर्मचारीलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर मात्र विधेयक दर्ता गराउने बताउनुभएको थियो ।
सोही आधारमा समितिले मन्त्री, शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी लगायतसँग छलफल गरेको छ। सरकारले संसद्मा पेस गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक महासंघले ६१ बुँदे असहमति दर्ता गरेको छ ।
महासंघले विधेयकको परिभाषा नै परिवर्तन गर्नेदेखि संविधानको अनुसूचीनै संशोधन गर्नुपर्नेसम्मको प्रस्ताव गरेको छ । शिक्षक महासंघले पद समायोजन, कारबाही, बढुवा, सरुवा गर्ने अधिकार स्थानीय तहबाट हटाएर संघलाई दिनेसम्मको संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
महासंघले शिक्षक काउन्सिल, पद समायोजनलगायत विषय विधेयकमा समेट्नुपर्ने माग समितिमा पेस गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले विधेयक संशोधन नगरे आन्दोलनमा जानेसम्मको चेतावनी दिनुभएको थियो ।










प्रतिकृया दिनुहोस्