नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा चरम राजनीति र नातावाद, योग्यलाई पन्छाउँदै आफ्नालाई नियुक्ति

पुस ११, काठमाडौ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्याय विगत केही समयदेखि राजनीति, नातावाद र कृपावादको चरम केन्द्र बन्दै आएको छ । विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक संस्थामा रहेका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू निष्पक्ष ढङ्गले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयनमा लाग्नुपर्नेमा व्यक्तिगत छुद्र स्वार्थमा लागेर योग्य व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाई अयोग्य व्यक्तिलाई प्राध्यापक र सहप्राध्यापक जस्तो गरिमामय पु¥याउने कार्यमा लाग्नु देशकै लागि दुर्भाग्यको विषय हो । जसको पछिल्लो उदाहरण नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगले केही समयअघि प्रकाशन गरेको प्राध्यापक पद र हालै प्रकाशित गरेको सहप्राध्यापक पदका लागि सेवा आयोगले गरेको सिफारिसलाई लिन सकिन्छ । विश्वविद्यालय सेवा आयोग आफैले बनाएका गैर कानूनी नियमहरूलाई पनि लत्याउँदै आफ्नो नजिकका व्यक्तिहरूलाई नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस लाज पनि लजाउने खालको देखिन्छ ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगले आफ्ना व्यक्तिलाई भित्र्याउनका लागि निर्देशिकामा गरेको परिवर्तन त कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा जस्तै देखिएको छ । सेवा आयोगले विज्ञापन प्रकाशन भइसकेपछि प्रकाशित कृतिलाई मान्यता नदिनुपर्नेमा विज्ञापन प्रकाशित भएपछिका ३५ दिनभित्र प्रकाशित लेखरचना, पुस्तक तथा सन्दर्भग्रन्थलाई मान्यता दिने नियम बनाएर विश्वविद्यालयमा के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् भन्ने कुरा आफैले छताछुल्ल बनाएको छ । प्रतियोगीले विज्ञापन प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रकाशित लेखरचना र कृतिलाई मान्यता दिने कहीं नभएको र कहीं पनि हुन नसक्ने नियम बनाइदिएपछि फारम भर्ने तर्फ लाग्ने कि लेखरचना र कृति प्रकाशनतर्फ ? यस्तो हाँसो लाग्दो कार्य नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक निकायबाट हुँने तर कुनै पनि नियामक निकायले यसलाई नियमन नगर्नु देशकै व्यइज्यती हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक बन्नका लागि निश्चित अनुभव, शैक्षिक योग्यता, लेखन, अनुसन्धान र प्रकाशन आदिको प्रावधान राखिएको छ । जस अनुसार निश्चित योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई उक्त पदका लागि सिफारिस हुन नसक्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै नातावाद र कृपावादको आधारमा योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई पनि कतिपय विषयमा प्राध्यापक तथा सहप्राध्यापक पदमा सिफारिस गरिएको देख्दा आश्चर्य लागेको छ । प्राध्यापक र सहप्राध्यापक बन्नका लागि प्राध्यापन अनुभवका साथ पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भग्रन्थ, अनुसन्धान प्रतिवेदन तथा अनुसन्धानात्मक लेख लेखेको हुनुपर्दछ जसका लागि निर्देशिकामा अङ्कतालिका तोकिएको छ । जसको निश्चित अङ्क पुग्दैन त्यसलाई सिफारिस गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि कतिपय विषयमा प्राध्यापक र सहप्राध्यापक पदमा सिफारिस गरिएको देख्दा विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक संस्थामा चरम अराजकतावाद मौलाएको स्पष्ट हुन्छ ।

विद्यावारिधि वैधलाई अवैध अवैधलाई वैध
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय आफैले दिएको विद्यावारिधिलाई नक्कली विद्यावारिधिलाई जस्तै अङ्क नदिएर अर्को हास्यास्पद काम नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगले गरेको छ । जसको उदाहरण वेदान्तका विषयका सहप्राध्यापक पदका प्रत्यासी विपीन न्यौपाने हुन् भने यसअघि प्राध्यपक पदमा धर्मशास्त्र विषयका प्रत्याशी वासुदेव खनाल छन् ।
विपीन र खनालले तत्कालीन ”महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय विनियमावली संशोधित कार्यनिर्देशिका २०६४( २०५५÷०६÷१४ सम्मको थप एवं संशोधन सहित) को २०.९ मा शोधकार्यको माध्यमका सम्बन्धमा उल्लेख छ । ” त्यसैको आधारमा नेपाली राष्ट्रभाषालाई शोधप्रबन्ध लेखनको भाषा बनाएका विपीन न्यौपाने र वासुदेव खनाललाई विद्यावारिधि गरे वापत दिनुपर्ने अङ्क नदिएका कारण आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै न्यायिक निकायको ढोका ढकढक्याइरहेका छन् ।

”संशोधित कार्य निर्देशिका २०६४ आफूलाई लागू हुने र त्यो निर्देशिकाको २०.२ मा शोधकार्यको माध्यम निर्धारण गर्दा सामान्यतया निम्नानुसार दृष्टिकोण अपनाइने छ–क) उपाधिमूलक विद्यावारिधि(एज। म्) को निमित्त विशेषतः संस्कृतका विशिष्ट विद्वान्हरूको निमित्त उपादेय हुने प्रौढ, अन्तर्राष्ट्रिय–स्तरको र संस्कृतभाषाको माध्यममा लेखिएको हुनु पर्नेछ ।”  तर अनुसन्धान परिषद्को दृष्टिमा शोधकार्य महत्त्वपूर्ण छ र नेपालीभाषाको माध्यममा लेखिएमा विशेष उपादेय हुन्छ भन्ने लागेमा राष्ट्रभाषा नेपालीको माध्यमबाट पनि शोधकार्य गर्न अनुमति दिन सकिने छ । भनिएको छ”   यस कार्यनिर्देशिका अनुसार ती दुबैले पुरा गरेको शोधकार्य महत्त्वपूर्ण र नेपालीभाषाको माध्यममा लेखिएकोले विशेष उपादेय नै भएको ठानेरै तत्कालीन समयमा अनुसन्धान केन्द्रले उनीहरूको नेपाली भाषाको शोधप्रस्ताव स्वीकृत गरी नेपाली भाषामै शोधप्रबन्ध लेख्न अनुमति दिएको हो र सोही अनुसार नै न्यौपाने र खनालले विद्यावारिधि गरेका हुन् ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय शैक्षिक तथा सङ्गठनसम्बन्धी नियम २०६७ (२०७० भाद्रसम्मको संशोधन समावेश) नियम ८३ मा दर्ता खारेजको व्यवस्था रहेको छ । त्यहाँ भनिएको छ– ” विद्यावारिधिका निमित्त शोध–प्रस्ताव दर्ता भएमा स्थायी दर्ता भएको मितिले सामान्यतया तीनवर्षभित्र स्वीकृत शोधप्रबन्ध अनुसन्धान केन्द्रमा प्रस्तुत गरिसक्नुपर्नेछ । स्थायी दर्ता भएको मितिले अधिकतम पाँचवर्षभित्र शोधप्रबन्ध प्रस्तुत हुन नआएमा शोध–प्रस्तावको दर्ता स्वतः खारेज हुने छ ।” जस अनुसार माधवप्रसाद लामिछानेले आफ्नो विद्यावारिधि स्थायी दर्ता गराएको मितिले पाँचवर्षभित्र सम्पन्न गर्न नसकेको र उनको विद्यावारिधिको दर्ता नै स्वतः खारेज भएकाले उनलाई दिइएको विद्यावारिधि अवैध तथा गैर कानूनी देखिन्छ । किन भने उनले आफ्नो शोध–प्रस्तावको स्थायी दर्ता २०६९ चैत ३० मा गराएको कुरा ”नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रबाट प्रकाशित बुलेटिन अनुसन्धान प्रकाशको वर्ष ६, पूर्णाङ्क ३, २०७० आषाढ र वर्ष ९, पूर्णाङ्क ४, २०७३ मा उल्लेख छ ।”  उनले आफ्नो शोध–प्रबन्ध २०७४ चैत २९ गतेसम्म बुझाइसक्नुपर्ने कुराको उल्लेख पनि सोही बुलेटिनमा छ । तर उनले सो समयसीमाभित्र आफ्नो शोध–प्रबन्ध बुझाएको कुनै प्रमाण देखिदैन । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय शैक्षिक तथा सङ्गठनसम्बन्धी नियम २०६७ अनुसार उनको शोधप्रस्तावको दर्ता नै खारेज भएको अवस्थामा उनले कसरी विद्यावारिधि प्राप्त गरे आश्चर्यको विषय बनेको छ । शोधप्रबन्ध बुझाइसक्नुपर्ने अन्तिम मिति पुगेको चारवर्षपछि अर्थात् शोधप्रस्ताव स्वतः खारेज भएको चारवर्षपछि २०७८ मा उनले लिएको विद्यावारिधि अवैध छ र उनलाई विद्यावारिधि गरे वापत दिइएको अङ्क पनि अवैध नै देखिन्छ खनालको दाबी छ ।

वासुदेव खनालका अनुसार माधवप्रसाद लामिछानेले आफ्नो शोधप्रस्ताव नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रमा बुझाउँदा ‘धर्मशास्त्रीय प्रमाणव्यवस्था र नेपालमा प्रचलित प्रमाण ऐनको तुलनात्मक अध्ययन’ शीर्षक राखेकोमा २०७८ सालमा ‘धर्मशास्त्रीयन्यायव्यवस्थायां प्रमाणमीमांसा’ शीर्षकमा शोधप्रबन्ध बुझाएको देखिएको छ । विद्यावारिधि गर्ने सोधार्थीले जुन भाषामा शोधप्रबन्ध लेख्ने हो त्यही भाषामा शोधप्रस्ताव तथा सो सँग सम्बद्ध तीनवटा शोधलेख पनि लेखिसकेपछि मात्र विद्यावारिधिको शोधप्रस्ताव स्वीकृत हुन्छ तर माधव लामिछानेको शोधप्रस्ताव नै अस्वीकृत हुनुपर्नेमा स्वीकृत गरेर विश्वविद्यालयको अनुसन्धान केन्द्रले मनपरी गरेको देखिन्छ । यस्तो मनपरी गर्ने छुट उनलाई नभएको र यस विषयमा अनुसन्धान गर्नु पर्ने उनको माग छ ।

विद्यावारिधिको शोध–प्रस्ताव एउटा शीर्षक र एउटा भाषामा बुझाउने अनि शोधप्रबन्ध लेख्दा अर्कै भाषामा र अर्कै शीर्षकमा बुझाउनु सरासर गैरकानूनी कार्य हो । विद्यावारिधिका लागि शोधकार्य गर्ने जुन विधि र प्रक्रिया छन् ती विधि र प्रक्रियालाई मिचेर माधवप्रसाद लामिछानेलाई दिइएको विद्यावारिधि गैरकानूनी र अवैध भएको वासुदेव खनालको जिकर छ । साथै उनका अर्का प्रतिस्पर्धी काशीराज पोख्रेलले २०७३ साल जेठ १९ गते ‘आपस्तम्ब धर्मसूत्रका आधारमा सूत्रकालीन शिक्षाप्रणालीको अनुशीलन’ शीर्षकमा शोधप्रस्ताव दर्ता गराएकोमा शोधप्रबन्ध बुझाउने समयमा ‘आपस्तम्बधर्मसूत्रप्रतिपादितायाः शिक्षाया अनुशीलनम्’ शीर्षकमा बुझाएकोले उनलाई दिइएको विद्यावारिधि पनि अवैध उनले बताए ।
नयाँ नियम लगाएर उनलाई पन्छाइयो
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षक नियुक्तिका आधार, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमता, अङ्क विभाजन एवं सिफारिससम्बन्धी निर्देशिका(कार्यविधि)–२०६७ (२०७८ फागुन ८ सम्मको संशोधन समेत) को ६.२ मा खारेजी र बचाउ को व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा यो निर्देशिका लागू हुनुपूर्व शिक्षक नियुक्तिका आधार, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमता अङ्क विभाजन एवं सिफारिस सम्बन्धी निर्देशिका २०६७ अनुसार भएका कामकारवाहीहरू यसै निर्देशिका बमोजिम भएगरेका मानिने छन् भनिएको छतर आफ्नो हकमा भने नयाँ नियम लगाएर अन्याय गरिएको उनले बताए ।
उनले विभिन्न राजनीतिक निकटता र नातावादको आधारमा आफुलाई धेरै विषयहरूमा अन्याय गरेर माधवप्रसाद लामिछानेलाई छनौट गरिएकोले यसको न्यायका लागि कानुनी उपचार खोजि रहेको बताए ।
उनले आफू प्राध्यापन अनुभवको २७ वर्षमध्ये विश्वविद्यालयले कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दिएको सुविधा अनुसार दुईवर्ष केही महिना घरायसी प्रयोजनका लागि वेतलवी विदामा बसेको तर सो विदाको अवधीमा पनि म सदा प्राज्ञिक कार्यमा सङ्लग्न रहेको दाबी गर्दै आफ्ना प्रतिस्पर्धी आफूभन्दा कमजोर हुँदा हुँदै राजनीतिक र नातावादको आधारमा या लेनदेन मिलाएर उसलाई छनौट गरेको आरोप पनि खनालले लगाएका छन् ।

अर्को तिर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षक नियुक्तिका आधार, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमता, अङ्क विभाजन एवं सिफारिससम्बन्धी निर्देशिका(कार्यविधि)–२०६७ (२०७८ फागुन ८ सम्मको संशोधन समेत)को २.३.ग) मा कम्पार्टमेन्टल परीक्षा उत्तीर्ण गरी शैक्षिक योग्यता वा उपाधिका लागि तृतीय श्रेणीको अङ्क दिइने छ भनिएको छ । तर वासुदेव खनालका प्रतिष्पर्धी माधवप्रसाद लामिछानेले आचार्यतह पास गर्दा कम्पार्टमेन्टमा पास गरेको र उनलाई अङ्क भने प्रथमश्रेणीमा उत्तीर्ण गरे वापत दिइएको उनको आरोप छ ।

विभेदको पराकाष्टा
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षक नियुक्तिका आधार, कार्यसम्पादन–मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमता, अङ्क–विभाजन एवं सिफारिससम्बन्धी निर्देशिका(कार्यविधि) २०६७(२०७८ फागुन ८ सम्मको संशोधन समेत)मा भएको व्यवस्था अनुसार खनालले सम्बन्धित विषयको पाठ्यपुस्तक दुईवटा चाहिएकोमा चारवटा सम्बन्धित विषयको अनुसन्धानात्मक सन्दर्भग्रन्थ, अनुवादग्रन्थ वा ग्रन्थसम्पादनका लागि दुईवटा तोकेकोमा चारवटा र सम्बन्धित विषयको अनुसन्धान प्रतिवेदन दुईवटा चाहिएकोमा तीनवटा पेश गरेको दाबी गरेका छन् । यस्तै अन्तराष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित दुईवटा अनुसन्धानात्मक लेख आवश्यक रहेकोमा तीनवटा र विषयगत अनुसन्धानात्मक लेख पाँचवटा चाहिएकोमा आठवटा पेश गरेको, यस्तै विषयगत साधारण लेख चारवटा चाहिएकोमा छवटा पेश गरेको दाबी गरेका छन् । जुन कुरा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगले २०७९÷१२÷०३ मा कृतिहरूको विवरण प्रकाशित गरेको सूचनामा पनि उल्लेख छ । प्राज्ञिक क्षेत्रमा यति धेरै काम गरेका खनाललाई प्राध्यापक नबनाएर पाठ्यपुस्तक र सन्दर्भग्रन्थको त कुरै छाडौं एउटा पनि अनुसन्धानात्मक लेख रचना लेख्न नसक्नेलाई प्राध्यापक र सहप्राध्यापकमा बढुवा गरेको देख्दा विश्वविद्यालयमा चरम भ्रष्टाचार भएको स्पष्ट हुन्छ ।

फेरि खनालले लेखेका तथा अनुवाद गरेका कृतिहरू विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम र सन्दर्भग्रन्थमा समेत अङ्कित भएका छन् । तर विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा अङ्कित नभएका र विज्ञापन प्रकाशित गरिसकेपछि ३५ भित्र लेखेका लेख र कृतिलाई अङ्क दिएर आफुलाई अन्याय गरेको स्पष्ट देखिएको खनालले बताए । यस्तै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षक नियुक्तिका आधार, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमता, अङ्क विभाजन एवं सिफारिससम्बन्धी निर्देशिका(कार्यविधि)–२०६७ (२०७८ फागुन ८ सम्मको संशोधन समेत)को अनुसुची–८.४ को ख) मा अन्तर्वार्ताका लागि बस्ने विशेषज्ञहरू पाइएसम्म कृतिमूल्याङ्कन गर्ने विज्ञहरूभन्दा फरक हुने छन् भनिएको छ तर खनालको हकमा दुबै विज्ञ एउटै रहेकाले यसमा पनि शङ्का गर्ने ठाऊँ रहेको उनको भनाइ छ । यदि विकल्प थिएन भने हालै सम्पन्न सह–प्राध्यापकको अन्तर्वार्ता उदाहरण छ । त्यसमा फरक–फरक राखिएको छ । यसरी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा विभेदको पराकाष्टा रहेको देखिन्छ ।