सीटीईभीटीमा विद्यार्थीको अनिकाल

सरकारले रोजगार बढाउने गरी प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै आएको छ। तर, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)अन्तर्गतका प्राविधिक विषयको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यस क्षेत्रमै विद्यार्थी अभाव देखिएको छ ।

सीटीईभीटीको प्रमाणपत्र तह इन्जिनियरिङ र कृषि वन विषयमा ३३ हजार ७ सय भर्ना क्षमता रहेकोमा ३५ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र प्रवेश परीक्षा दिएका छन् । यसले सीटीईभीटीका धेरै शिक्षण संस्थाकै अस्तित्व जोखिममा देखिएको छ ।

प्राविधिक शिक्षामा सबैभन्दा पुरानो र विद्यार्थीको चाप अधिक हुने बालाजु प्राविधिक शिक्षालय अहिले विद्यार्थी खोज्नुपर्ने अवस्थामा छ । प्रमाणपत्र तहको सिभिल तथा इलेक्ट्रिकल बाहेक मेकानिकल, अटोमोबाइल, मेकाट्रोनिक्स र बायोमेडिकल इन्जिनियरिङका भर्ना क्षमताभन्दा निकै कम विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिएका छन् ।

४८ जना भर्ना क्षमता रहेको बायोमेडिकलमा ५ र मेकाट्रोनिक्समा ३ जना मात्र प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएका छन् । भर्ना क्षमताको ५० प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी भए पठन पाठन नै नहुने व्यवस्था छ ।

सीटीईभीटीअन्तर्गतका आंगिक, साझेदारी, निजी र सामुदायिक गरी ६ सय ८१ वटा शिक्षण संस्थामा इन्जिनियरिङ र कृषि वन विषयमा भर्ना क्षमताभन्दा निकै थोरैले मात्र प्रवेश परीक्षा दिएका छन् । इन्जिनियरिङका १६ वटा विषयमा २० हजार ८ सय भर्ना क्षमता रहेकोमा ८ हजार विद्यार्थीले मात्र प्रवेश परीक्षा दिएका छन् ।

कृषि र वनमा १२ हजार ९ सय क्षमतामा ४ हजार मात्र सहभागी भएका छन् । प्रि-डिप्लोमातर्फ २५ हजार भर्ना क्षमता रहेकोमा करिब ५ हजारले मात्रै प्रवेश परीक्षा दिएका छन् । राजनीतिक दबाबमा आवश्यकता भन्दा बढी शिक्षण संस्थालार्इ सम्बन्धन दिनु, प्राविधिक शिक्षाप्रति विद्यार्थी र अभिभावकमा चेतना जगाउन नसक्नु लगायतका कारण धेरै शिक्षण संस्था सिट रिक्त हुने अवस्थामा छन् ।

गत वर्ष पनि कूल क्षमतामा ५१ प्रतिशतमात्र विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । यसपालि शिक्षण संस्थाहरुमा प्राविधिक विषयका सिट खाली हुनेमात्र होइन, कक्षा नै चलाउन नसक्ने अवस्था आएको छ । प्राविधिक शिक्षा हासिल गरे पनि रोजगारीका अवसर सुनिश्चित नहुँदा आकर्षण बढ्न नसकेको विज्ञको बुझाइ छ ।

सीटीईभीटीका अनुसार विद्यार्थी अभावमा ५० प्रतिशत शिक्षण संस्था बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने संस्था नै बन्द गर्न निवेदन दिनेको संख्यासमेत बढ्न थालेको छ । विद्यार्थी संख्या कम भएका शिक्षालय गाभ्ने निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।