मन्त्रिपरिषदबाट पारित शिक्षा विधेयकको विरोधमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले गरे आन्दोलनको घोषणा

मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई सदनमा छलफलका लागि पेश गर्ने तयारी गरिएको शिक्षा विधेयकका केही व्यवस्थाको विरोध गर्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।

प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन र हिसानले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरोकारवालाहरूसँग छलफलबिनै विधेयक ल्याइएको भन्दै आन्दोलनका सार्वजनिक गरेका हुन्।

नेसनल प्याब्सन अध्यक्ष पाण्डब हमाल, हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल र प्याब्सन अध्यक्ष डीके ढुंगानाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।

उनीहरूले साउन २४ गते सबै पालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा समन्वय इकाइ र सबै प्रदेशमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको बताएका छन्।

साउन २५ गते शिक्षा विधेयकको विरोधमा माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गर्ने, साउन २६ गते सरोकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने र साउन २७ गते समीक्षा गर्ने आन्दोलनका कार्यक्रम छन्।

सरकारले साउन २७ गतेसम्म पनि वार्ताका लागि बोलाएन र विधेयक संशोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेन भने साउन २८ गतेदेखि विद्यालय अनिश्चितकालीन बन्द गरिने उनीहरूले बताएका छन्।

शिक्षा विधेयकमा कम्पनीअन्तर्गत रहेका विद्यालयहरू ५ वर्षभित्र गुठीअन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यस्ता विद्यालय गैरनाफामुलक हुने उल्लेख छ। यो व्यवस्थामा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

सरकारले २०५८ सालमा शैक्षिक प्रतिष्ठानबाट चलिरहेका विद्यालयलाई कम्पनी, गुठी वा सहकारीमध्ये एक प्रावधानमा रहने गरी रोज्न भनेको थियो। त्यसबेला निजी विद्यालय कम्पनीमा दर्ता भएका थिए। कम्पनीमा दर्ता भएका ती विद्यालय शिक्षा विधेयकअनुसार अब गुठीअन्तर्गत चलाउने प्रस्ताव भएपछि विरोध भएको हो।

निजी विद्यालयको अस्तित्व नै नामेट हुने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको आरोप निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छ।